नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षासम्बन्धी कार्यव्रmम विगत केही दशकदेखि उच्च प्राथमिकतासाथ सञ्चालन गर्दै आएको छ । छात्राहरूको भर्नादर पुरुषसरह समदरमा पुगेको छ । अझ मुस्लिम,दलित,सीमान्तीकृत र पिछडा वर्गलाई कठिन अवस्थामा जिउन बाध्य पारिएको छ । सीमान्तीकृत समुदायका छात्राहरू अझैपनि उच्च माध्यमिक विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेको अवस्था छ। 

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले शैक्षिक सुधारका मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन् । लगत्तै अर्को दिन प्रदेश २को नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भएको छ । शक्तिशाली भनिएको सरकारमा पोखरेल दोस्रो पटक शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि शैक्षिक क्षेत्र सुधारको सम्भावना बढेर गएको छ । विगतमा पनि शिक्षा मन्त्री हुँदा पोखरेलले सुधारको प्रयास गरेका हुन्।

शैक्षिक सूचकाङ्कमा सबभन्दा कमजोर प्रदेशमात्र होइन, उहाँलाई निर्वाचित गरेर पठाएको महोत्तरी जिल्ला देशकै सबभन्दा कमजोर शैक्षिक सूचकाङ्कमा सूचीकृत छन् । देश,प्रदेश र आफ्नै जिल्लाको शैक्षिक सूचकाङ्क सुधार गर्न ठूलै जिम्मेवारी छ,मन्त्री पोखरेलको काँधमा । यो आलेख शिक्षाको समग्र अवस्था र सुधारबारे केन्द्रित छैन ।  यसअघि  पोखरेल शिक्षा मन्त्री हुँदा दलित,मुस्लिम,सीमान्तीकृत र पिछडा वर्गका छात्राहरूको पहुँचका लागि ल्याइएको ‘रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम र प्रदेश २मा मुख्यमन्त्रीले बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानमा केन्द्रित छ ।
रामनारायण मिश्रको जन्म महोत्तरीको पिपरा गाउँमा १९७९ जेठ २३ गते भएको थियो । लोकतन्त्रका लागि प्राण उत्सर्ग गरेका थिए । २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा महोत्तरीबाट विजयी भएका थिए । लेखक चन्द्रकिशोरका अनुसार मिश्रगाउँहरूको विकासका लागि खेतीमा सुधार र सामुदायिक सद्भावलाई पनि उनी आवश्यक ठान्थे । मूल रूपमा उनी मानवतावादका पक्षधर थिए।

 मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री हुँदा तराईका २० जिल्लाका पिछडिएका दलित र सीमान्तीकृत वर्गका कक्षा ११ र कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि ‘रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०७२÷०७३को बजेटमार्फत ल्याएका थिए । छात्राहरूको शैक्षिक पँहुच, विद्यालय शिक्षामा टिकाउ दर र विद्यालय चव्रm पूरा गर्ने उद्देश्यले ८० हजार छात्राहरू लाभान्वित हुने लक्ष्यसहित कार्यक्रम ल्याइएको  थियो। 

झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११–१२ मा अध्ययनरत पिछडा वर्ग, लोपोन्मुख, सीमान्तीकृत, अतिसीमान्तीकृत, मुस्लिम र दलित छात्राहरूका लागि  वितरण गरिने व्यवस्था छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजताका लागि पिछडा वर्ग, लोपोन्मोख, सीमान्तीकृत, अतिसीमान्तीकृत, मुस्लिम र मधेसी दलित जातजातिको विवरण अनुसूचीसमेत उल्लेख गरेको छ। 

छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया ः सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका लक्षित समुदायका छात्राहरूका लागि निश्चित समय तोकी सार्वजनिक सूचना जारी गरी छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग गर्ने,प्राप्त आवेदनका आधारमा तोकिएका समूहका छात्राहरूको सड्ख्या यकिन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा स्रोतकेन्द्रमा पेस गर्ने,स्रोतकेन्द्रले विद्यालयबाट प्राप्त नामनामेसीको वास्तविकता प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्रोत केन्द्रले वास्तविक सड्ख्याको विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमक्ष पेस गर्ने,जिल्ला छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले स्रोतकेन्द्रबाट प्राप्त नामनामेसीको आधारमा आवश्यकतानुसार नमुनाका रूपमा तथ्याङ्कको सत्यापनसमेत गरी छात्रवृत्तिका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्ला छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा छात्रवृत्तिको आवश्यक रकम शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहितको) नियम १६४ को अधीनमा रही विद्यालयको खातामा निकासा दिने व्यवस्था छ।  

कार्यान्वयनको अवस्था ःउक्त छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी कार्यविधि,२०७२ निर्माण भई दुई आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ कार्यान्वयन भइसकेको छ भने आव २०७४/०७५ कार्यान्वयनको क्रममा छ । प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ३ हजारका दरले १० हजार विद्यार्थीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

पहिलो आर्थिक वर्षमा २० करोड,दोस्रोमा १९ करोड र तेस्रो (चालु आव)मा २२ हजार ९ सय ५८ जना छात्राका लागि ६करोड ८८ लाख ७४ हजार रकम विनयोजन गरिएको छ । शिक्षा विभागका अनुसार अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा उक्त छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइएको रकममध्ये करिब बढीमा २० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको जनाएको छ । 
चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बित्नै लाग्दा समेत छात्रवृत्ति वितरण हुन सकेको छैन । यो पंक्तिकारले प्रदेश २को ८ ओटा जिल्लामा छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजी गर्दा कुनै पनि जिल्लामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइएन।

सप्तरी जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ सय ६५ जना विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति आएको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीले सीमान्तीकृत,मुस्लिम,दलित र पिछडा वर्गको कोटासमेत छुट्याएर विद्यालयको खातामा छात्रवृत्ति रकम निकासा गरेको थियो । तर सप्तरीको ४७ ओटा उमाविमध्ये कञ्चनरूप नगरपालिकास्थित शंकर मावि र सर्वोदय माविमा मात्र उक्त छात्रवृत्ति वितरण गरिएको पाइयो ।उक्त विद्यालयमा पनि दलित अगुवाहरूले पटक पटक ताकेदा गर्दा मात्र छात्रवृत्ति वितरण गरेको थियो।

सप्तरीमा चालु आर्थिक वर्षमा १६ सय ९७ जना छात्राका लागि रकम आए पनि चैतको अन्तिम सातासम्म ४ सय जनाले मात्र छात्रवृत्ति पाएको जिशिकाको तथ्याङ्क छ । सिरहामा अघिल्लो वर्ष उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन । चालु आर्थिक वर्षमा जिशिकाले विद्यालयलाई माग गरेको कोटाअनुसार सम्बन्धित विद्यालयको खातामा रकम पठाइदिएको छ । 
तर विद्यालयहरूले अझैसम्म छात्रवृत्ति रकम विद्यार्थीलाई वितरण गरेको छैन । सिरहामा चार हजार विद्यार्थीका लागि १करोड २० लाख आएपनि १८ सय ११ जना छात्राहरूले मात्र  ५४लाख ३३ हजार रकम मात्र वितरण भएको छ । बाँकी पैसा फ्रिज हुने पक्का छ।

दोस्रो पटक मन्त्री भएका गिरीराजमणि पोखरेलका गृह जिल्ला र स्वर्गीय रामनारायण मिश्रको समेत जन्मभूमि रहेका महोत्तरीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षकै छात्रवृत्ति वितरण भएको छैन । जिशिका महोत्तरीले एउटा पनि विद्यालयले छात्रवृत्ति रकम वितरण गरेको भरपाई नबुझाएकाले चालु आर्थिक वर्षको रकम विद्यालयहरूलाई नपठाएको जानकारी यो पंक्तिकारलाई गरायो।

जिशिका महोत्तरीले विद्यालयहरूलाई पटक पटक छात्रवृत्ति वितरण गरेर भरपाई बुझाउन पत्राचार गरे पनि कुनै पनि विद्यालयले टेरपुच्छर लगाएन । पछिल्लो पटक विद्यालयको नामै किटेर तीन दिनभित्र अघिल्लो वर्षको छात्रवृत्ति रकम वितरण र चालु आर्थिक वर्षको रकम लैजान पत्राचार गर्दा समेत २÷३ ओटा विद्यालयबाहेक कोही पनि सम्पर्कमा नआएको गुनासो जिशिकाका कर्मचारीले गरेका छन् । महोत्तरी,रौतहट,बारा र पर्सा सबैको अवस्था उस्तै छ । 
समग्रमा भन्दा दलित,मुस्लिम,सीमान्तीकृत र पिछडा वर्गका विद्यार्थीहरू उक्त कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनबाट वञ्चित भएका छन् । शिक्षा कार्यालय रहने वा नरहने अन्यौल,रहेपनि कार्यकारी भूमिका नहुने,कर्मचारी अभाव र प्रक्रिया पु¥याउँदा यो वर्ष पनि छात्रवृत्ति कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन।

जनकपुरमा आयोजित शिक्षा सम्बन्धी एक कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘शिक्षाको नाउँमा अर्बाैं रुपियाँ पठाउने तर प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा तराई मधेसको शैक्षिक अवस्था नाजुक भएको हो । सरकारले पैसा विनयोजन गर्छ,निकासा पनि हुन्छ ।तर, त्यो बजेटको उपयोग भयो कि भएन भन्ने विषयसँग कसैले मतलब राख्दैन ।’
मुख्यमन्त्री राउतले भनेजस्तै आकर्षक र गरिबमुखी कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको खोजीनीति नगर्ने परिपाटीले राम्रा भनिएका कार्यक्रम पनि असफल भएका छन् । शिक्षा कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गरेको ढिलासुस्ती र विद्यालयका प्रअको लापरबाहीका कारण हजारौँविद्यार्थीले वार्षिक रूपमा पाउने रकममध्ये १२ देखि १५ करोडरुपियाँ फ्रिज भइरहेको छ।

संविधान र शिक्षासम्बन्धी नीति,कार्यक्रम र बजेटमा दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायका विद्यार्थीहरू कक्षा १२ सम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएपनि ती व्यवस्था कार्यान्वयनमा भइरहेको छैन। अर्कोतर्फ दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम जिशिका र विद्यालयका प्रअहरूको अक्षमताका कारण असफल बनाइँदासमेत सरोकारवाला निकायको मौनता उदेकलाग्दो छ। 

गरिब निमुखाका लागि राजनीति गर्ने भनिएका राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी कहलिएका जमिनदारहरूको त कुरा छोडौँ, दलित हक अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यले निर्माण गरेको वैधानिक संयन्त्र राष्ट्रिय दलित आयोग समेत मौन बस्नु विडम्बानापूर्ण छ।

सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित निमुखा मुस्लिम,दलित,सीमान्तीकृत र पिछडा वर्गका विद्यार्थीको कुरा छोडौँ, दलित अधिकारका लागि खोलिएका गैरसरकारी संस्था र दलित अधिकारकर्मी स्वयंलाई पनि कुनै मतलब भएन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि केही सुधार हुन्छ कि भन्ने विश्वास थियो तर स्थानीय तहका नेता पनि भोटमात्र लिएको तर सीमान्तीकृत जनताको सेवा सुविधाप्रति जवाफदेही हुनुपरेको छैन। 

तर सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरी असफल बनाउन उद्यत विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी कारबाहीको दायरमा कहिले आउने, थाह छैन।

मुख्यमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई अवसर ःअहिले प्रदेश २का मुख्यमन्त्रीलेठीक त्यस्तै ‘बेटी पढाऊ,बेटी बचाऊ’ अभियान ल्याएपछि सर्वत्र वाहवाही भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री राउतले ८ ओटै जिल्लाका जिशिअलाई बोलाएर विद्यालयको गइसकेको र जान बाँकी छात्रा विद्यार्थीवृत्ति रकम वितरण गर्न लगाउनुपर्छ । विगतमा जस्तो केन्द्रीय सत्तालाई सरापेर मात्र काम चल्दैन । यो आर्थिक वर्ष सकिन अझै तीन महिना बाँकी छ,इच्छा शक्ति हुनेले गरेर देखाउन सक्छन् । 
जिशिका र स्थानीय तहसँग सम्मन्वय गरेर मुख्यमन्त्री राउतले यो जिम्मेवारी पूरा गरे मात्र ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानले सार्थकता पाउनेछ । मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि एक कदम अगाडि शिक्षा मन्त्री स्वयंले यो कार्यक्रम ल्याएकाले त्यसमा रहेको कमीकमजोरीलाई हटाउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विशेष पहलकदमी लिनु आवश्यक छ ।दलित तथा सीमान्तीकृत छात्राका नाममा आएका करोडौँ रकम फ्रिज गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म सरकारले जस्तोसुकै राम्रो कार्यक्रम ल्याएपनि सम्बन्धित समुदाय लाभान्वित हुन सक्दैन । अर्को कुरा कार्यक्रमसँगै कार्यान्वयनको ढाँचासमेत ल्याउनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७५ ०४:१० सोमबार