काठमाडौँ – सरकार यतिबेला यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्यको तयारीमा छ। सरकारले सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कदम समेत चालेको छ। सरकारको कदमविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन्। 

गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट र कार्टेलिङको भरमा आन्दोलन तथा हडताल गर्ने यातायात व्यवसायीलाई कारवाही गर्न ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्कुलर समेत जारी गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन,२०३४ बमोजिम दर्ता भएका संघसंस्थाले ऐनको व्यवस्था विपरित काम कारवाही गरेमा स्थानीय अधिकारीबाट ऐन बमोजिम  खारेज वा निलम्बन गर्नको लागि स्थानिय अधिकारीलाई निर्देशन दिएको हो।

सर्वाच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते फैसला गर्दै एकाधिकार कायम हुने, सिन्डिकेट,कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रुप वा क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु साथै यो आदेशको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिहरुले कुनै बाधा तथा अवरोध  नगर्नु भनेर आदेश समेत दिइसकेको छ।

सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारले चालेको कदमबारे हामीले सर्वसाधारणको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ यातायात व्यवसायीहरूले एकलाैटी रूपमा सञ्चालन गर्दै अाइरहेकाे समितिहरू सरकारकाे उक्त  निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरू देशव्यापी रूपमा अान्दाेलनकाे तयारीमा रहेकाे बेलामा सर्वसाधारणलाई नेपालको सार्वजनिक यातायातबारे प्रश्न गरेका थियौं।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७५ ०५:२४ सोमबार