प्रदेशको नामाकरणका लागि सुझाव संकलन

सोमबार, १० बैशाख २०७५, १९ : २६ विशन क्षेत्री


पोखरा- प्रदेशको स्थायी नामको लागि सबै जिल्लाबाट फरकफरक नाम प्रस्ताव भएका छन्। प्रदेश नं. ४ को नाम के राख्ने विषयमा सुझाव लिन जिल्ला पुगेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जिल्लागत रुपमा फरकफरक नाम राख्न जिल्लावासीहरुले माग राखेका छन्।

प्रदेश नं. ४ को स्थायी राजधानीको नाम खोज्न र जनसहभागिता मार्फत प्रतिक्रिया लिन आईबार र सोमबार प्रदेशसभा सदस्यहरुको संयोजकत्वमा १० वटा जिल्लाको सुझाव लिईएको हो। विशेष समितिले सुरुमा हरेक निर्वाचन क्षेत्र र वडामा पुगेरै सुझाव लिने बताएतापनि प्रदेशसभा बैठकका कारण समय अभाव भएको देखाउँदै जिल्ला सदरमुकाम पुगेर सुझाव संकलन गरेको हो।

प्रदेशसभाको चैत १२ गतेको बैठकले अधिकार र कार्याक्षेत्र तोकी ११ सदस्यिय विशेष समितिलाई एक महिना भित्रै नाम र राजधानीको प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तोकिएकै समयसीमा भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरि प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा १० जिल्लालाई पाँच क्लष्टरमा विभाजन गरि सुझाव संकलन गरिएको हो।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य विन्दुकुमार थापाले भने, ‘११ वटै जिल्लामा सुझाव संकलनको कार्य सकिएको छ, यसको लागि पाँच क्लष्टर बनाएर सुझाव लिएका हौँ।’

तर, राजधानीको विषयमा भन्दा पनि प्रदेशको स्थायी नामको विषयमा दर्जनौँ नामहरु सिफारिस भएका छन्। गोरखा, तनहुँ, लमजुङ क्षेत्रबाट गोरखा, तमुवान–मगरात नाम राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ भने, कास्की, स्याङ्जा, नवलपुर लगायतका क्षेत्रबाट गण्डक, गण्डकी तमुवान लगायतका नामहरुको प्रस्ताव आएको छ। यस्तै धौलागिरीका चार जिल्लाबाट मुक्तिनाथ, हिमालय, धौलागिरी–गण्डकी लगायतका नामबारे मौखिक प्रस्ताव आएको थापाको भनाई छ।

‘हामीले मौखिक, लिखित र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सुझाव लिएका छौँ, यस्तै प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत पनि लिखित सुझाव लिईएको छ’ उनले भने, ‘मुख्यतः मौखिक रुपमा यिनै नामहरु आएतापनि लिखित र सामाजिक सञ्जाल तथा वेवसाईटको सुझाव पनि उस्तैउस्तै रहेको छ।’

संकलित सबै नामहरुबारे विशेष समितिले मंगलबार बिहानैदेखि छलफल गर्ने र मंगलबारकै प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । समितिका सभापति समेत रहेका थापाले भने, ‘बैठकमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछौँ, सम्भवतः हामीले एउटै नाममा सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछौँ ।’

तर, जिल्लागत रुपमा फरकफरक नाम आएको हुँदा सहमति जुट्न गाह्रो भएको अवस्थामा भने प्राथमिकताको आधारमा नाम प्रदेशसभामा बुझाईने उनले जानकारी दिए ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेशसभाको नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ अनुसार धारा ५६ को उपधारा ३ बमोजिमका प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट हुनेछ, उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले तोकिएको सम्पूर्ण काम सकेपछि तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्नेछ र बैठकले सबै रायसुझावमाथि छलफल गर्दै उपयुक्त नाम दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नेछ ।






यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

घरमा मोर्डन लाइटिंग

घरमा मोर्डन लाइटिंग

सही लाइटिंगको प्रयोगबाट घरलाई मोडर्न र नयाँ रुप दिन सकिन्छ । लाइटिंग मिलेको घर हेर्दामा साह्रै राम्रा हुन्छन । ...

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु हुन्छन् | यस गाइड मार्फत तपाईले आफ्नो परिवारको लागि कस्तो फ्रिज खरिद...

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सुरक्षित शैलीमा प्रयोग नगर्नाले ठूला ठूला दुर्घटना हुन सक्छ। यी सुझावहरु पालाना गर्नाले यस्तो दुर्घटना न्यून हुन्छ ।

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको औसत आयु १३ वर्ष मानिन्छ | तर यी कुराहरु ध्यानमा राखेर फ्रिजलाई कथित औसत आयुभन्दा धेरै समयसम्म प्रयोग गर्न...

लघु चलचित्र ‘अटुट नाता’ उत्कृष्ट

नेपाली सेनाले आयोजना गरेको लघु चलचित्र प्रतियोगिता २०७४ मा लघु चलचित्र ‘अटुट नाता’ उत्कृष्ट भएको छ । दिप पौडेलले निर्माण...

सलमानपछि ऋतिकसँग दिशा

सलमानपछि ऋतिकसँग दिशा

क्रिकेटर महेन्द्रसिंह धोनीको गर्लफ्रेन्डको रुपमा दुई वर्षअघि दिशा पटानीले बलिउडमा अभिनय यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । धोनीको जीवनीमा बनेको ‘एम.एस....

‘आतुङ’ लिएर आइन् अनिता

‘आतुङ’ लिएर आइन् अनिता

कवि अनिता लामा तेस्रो कविता संग्रह ‘आतुङ’ लिएर आएकी छन । काभ्रेको तेमाल मेच्छेमा जन्मेकी अनिताको यो तेस्रो कृति हो...

प्रधानमन्त्रीले भेटे राष्ट्रकवि घिमिरेलाई, उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा पुगेर त्यहाँ उपचारत राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन्। ...