पोखरा- प्रदेशको स्थायी नामको लागि सबै जिल्लाबाट फरकफरक नाम प्रस्ताव भएका छन्। प्रदेश नं. ४ को नाम के राख्ने विषयमा सुझाव लिन जिल्ला पुगेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जिल्लागत रुपमा फरकफरक नाम राख्न जिल्लावासीहरुले माग राखेका छन्।

प्रदेश नं. ४ को स्थायी राजधानीको नाम खोज्न र जनसहभागिता मार्फत प्रतिक्रिया लिन आईबार र सोमबार प्रदेशसभा सदस्यहरुको संयोजकत्वमा १० वटा जिल्लाको सुझाव लिईएको हो। विशेष समितिले सुरुमा हरेक निर्वाचन क्षेत्र र वडामा पुगेरै सुझाव लिने बताएतापनि प्रदेशसभा बैठकका कारण समय अभाव भएको देखाउँदै जिल्ला सदरमुकाम पुगेर सुझाव संकलन गरेको हो।

प्रदेशसभाको चैत १२ गतेको बैठकले अधिकार र कार्याक्षेत्र तोकी ११ सदस्यिय विशेष समितिलाई एक महिना भित्रै नाम र राजधानीको प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तोकिएकै समयसीमा भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरि प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा १० जिल्लालाई पाँच क्लष्टरमा विभाजन गरि सुझाव संकलन गरिएको हो।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य विन्दुकुमार थापाले भने, ‘११ वटै जिल्लामा सुझाव संकलनको कार्य सकिएको छ, यसको लागि पाँच क्लष्टर बनाएर सुझाव लिएका हौँ।’

तर, राजधानीको विषयमा भन्दा पनि प्रदेशको स्थायी नामको विषयमा दर्जनौँ नामहरु सिफारिस भएका छन्। गोरखा, तनहुँ, लमजुङ क्षेत्रबाट गोरखा, तमुवान–मगरात नाम राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ भने, कास्की, स्याङ्जा, नवलपुर लगायतका क्षेत्रबाट गण्डक, गण्डकी तमुवान लगायतका नामहरुको प्रस्ताव आएको छ। यस्तै धौलागिरीका चार जिल्लाबाट मुक्तिनाथ, हिमालय, धौलागिरी–गण्डकी लगायतका नामबारे मौखिक प्रस्ताव आएको थापाको भनाई छ।

‘हामीले मौखिक, लिखित र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सुझाव लिएका छौँ, यस्तै प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत पनि लिखित सुझाव लिईएको छ’ उनले भने, ‘मुख्यतः मौखिक रुपमा यिनै नामहरु आएतापनि लिखित र सामाजिक सञ्जाल तथा वेवसाईटको सुझाव पनि उस्तैउस्तै रहेको छ।’

संकलित सबै नामहरुबारे विशेष समितिले मंगलबार बिहानैदेखि छलफल गर्ने र मंगलबारकै प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । समितिका सभापति समेत रहेका थापाले भने, ‘बैठकमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछौँ, सम्भवतः हामीले एउटै नाममा सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछौँ ।’

तर, जिल्लागत रुपमा फरकफरक नाम आएको हुँदा सहमति जुट्न गाह्रो भएको अवस्थामा भने प्राथमिकताको आधारमा नाम प्रदेशसभामा बुझाईने उनले जानकारी दिए ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेशसभाको नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ अनुसार धारा ५६ को उपधारा ३ बमोजिमका प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट हुनेछ, उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले तोकिएको सम्पूर्ण काम सकेपछि तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्नेछ र बैठकले सबै रायसुझावमाथि छलफल गर्दै उपयुक्त नाम दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नेछ ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७५ १३:४० सोमबार