काठमाडौं – मुलुकको जीवनमा एक दशक छोटो हुन सक्ला तर व्यक्तिका निम्ति यो एक युग हो । तथापि, हाम्रो मुलुकका निम्ति बितेको दशक विश्वकै लागि अपत्यारिलो हुने गरी घटनाप्रधान रह्यो ।
प्रत्येक दशकमा कुनै न कुनै राजनीतिक परिवर्तन भोग्दै आएको मुलुक अब संक्रमणकाल अन्त्य भई स्थिरतातर्फ प्रवेश गर्ने अपेक्षा हुँदैछ । जनआन्दोलन २०६२/६३ नेपाली राजनीतिक इतिहासका निम्ति यस्तो कालखण्ड हो, जसले मुलुकको भाग्य र भविष्य फैसला गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ।
जनआन्दोलनमा सहभागी सात दल र माओवादीको सहकार्यले मुलुकमा नयाँ परिस्थिति निर्माण गरेको हो । त्यसलगत्तै संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सरकार मात्र बनाएन तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने विवादास्पद निर्णयमा समेत संलग्न भयो । तर, त्यो निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट उल्ट्याइएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेको मात्र होइन प्रमुख दलहरूबीचको सम्बन्ध खल्बलिएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन मात्र भएन त्यसले संविधानसमेत जारी गर्यो । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले तङ्ग्रिन नपाइरहेका बेला दलहरूले आपसमा मिलेर संविधान जारी गर्ने तारतम्य मिलाए।संविधान जारी गर्ने बेलामा देखिएको अस्थिरतापूर्ण राजनीतिक अवस्था, भारतको नाकाबन्दी आदिलाई दलहरूले चिर्न सक्नु बितेको दशकको उपलब्धि हो।
संसारभर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेका मुलुक फेरि हिंसामा फर्केका उदाहरण छन् । तर, नेपालले आफ्नै विशेषतायुक्त शान्ति प्रक्रियालाई अपनाएन मात्र संक्रमणलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने कामसमेत गरेको छ।मुलुकको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका निम्ति एउटा उदाहरण बन्न पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको समस्या भने सम्बोधन भइसकेको छैन । राजनीतिक समस्या समाधान गरिसकेका हुनाले आगामी दिनमा सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका पीडामा प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले मलम लगाउने आशा भने अझै मरिसकेको छैन।
बितेको दशक राजनीतिक सहमति र सहकार्यको दशक पनि हो । कुनै बेला एउटाले अर्कोलाई सिध्याउन हिँडेका दलहरू आज एकअर्कासँग सहकार्य गरिरहेका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आपसमा मिलेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मात्र लडेनन् अहिले यी दुई मिलेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण प्रक्रियामा समेत जुटेका छन् । तर, यसले मूर्तरुप लिनेमा आशंका भने नरहेका होइनन्।
बितेको दशक नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको पर्यायका रुपमा उभ्याउँदै आएको हो । अधिकांश सरकारको नेतृत्व पनि उसैले गरेकोमा अहिले आएर दोस्रो ठूलो दलका रुपमा रहेको छ । वाम दलहरूको वर्चस्वबीच आफ्नो राजनीतिक विरासत जोगाउनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस आइपुगेको छ । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्रु हुँदैनन् भन्ने सिद्धान्तको पक्का अनुयायीका रुपमा रहेका दलहरूले कुनै पनि धु्रव परिवर्तन गर्नु अनौठो छैन । आज विरोधी देखिएको दल भोलि घनिष्ठ मित्रमा अनूदित भइसकेको हुन्छ।
लोकतन्त्र बलियो हुन यसका संस्थाहरूको निर्माण हुनुपर्छ । बितेको दशकमा न्यायालय सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रभावकारी बन्न नसक्दा मुलुकमा भ्रष्टाचारको जगजगी बढेको छ । नियुक्तिमा दलीयकरणले योग्यताका आधारमा व्यक्तिको छनोट हुन पाएको छैन । यी कमजोरीलाई सरकार र यसका सञ्चालक दलले सच्याउन भूमिका खेल्लान्÷नखेल्लान्, जिज्ञासापूर्ण दृष्टि नागरिकको छ।
अख्तियार, अदालत आदिमा गरिने नियुक्तिमा योग्यताको प्रश्न गौण बन्दा त्यसले कालान्तरमा लोकतन्त्रमाथि घात हुने रहेछ भन्ने अनुभव पनि योबीच भएको छ । यसका साथै नागरिक समाज कमजोर बनेको छ । तर, डा. गोविन्द केसीजस्ता अभियन्ताले सुधारको अपेक्षालाई आवाज दिइरहेको देखिएको छ।
हाम्रो समाजमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा बढेका छन् । नेपाल अहिलेकै जस्तो पछौटे अवस्थामा रहनु हुन्न भन्ने भावना प्रबल बनेको छ । समाज परिवर्तनको काममा व्यक्ति–व्यक्ति लाग्न प्रेरित हुन थालेका छन् । समग्रमा बितेको दशक मुलुकका निम्ति सकारात्मक घटनाको एक पुञ्ज बन्न पुगेको छ । मुलुकले अपेक्षा गरेको समृद्धिको बाटोमा लाग्न बितेको दशकका उपलब्धि यसका मेरुदण्ड बन्न सक्छन्।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७५ ००:१९ मंगलबार