सरकार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज घोषणा गरी तदनुरूप कार्यान्वयनतर्फ लगिरहेका बेला वाणिज्य बैंकहरूले सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिन गरेको सहमति आलोचनाको विषय बनेको छ । बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले औपचारिक बैठक गरी मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक ११ र बचत खातामा आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने पुरानो सहमति यथावत् राख्ने निर्णय सिन्डिकेटको निरन्तरता हो । लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या भएपछि बैंकहरुले तीन महिनाअघि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरी सिन्डिकेट लागू गरेका थिए । तर, अहिले तरलता अभावको समस्या धेरै हदसम्म समाधान भए पनि बैंकहरुले आफ्नो पूर्ववत् निर्णयलाई यथावत् राख्दै सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिएका हुन् । अझ बैंकर्स संघका अध्यक्षले नै ‘तरलता अभावमा सुधार भए पनि एक महिनाका लागि पुरानो सहमतिलाई निरन्तरता दिइने’ निर्णय भएको धारणा सार्वजनिक गर्नु आफैँमा आश्चर्यको विषय हो। 

बैंकहरूले आफूले दिएको ऋणको ब्याजभन्दा निक्षेपको ब्याजको अन्तर ठूलो बनाएका छन् । यो अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । त्यसले बैंकहरूलाई बढ्ता जनमुखी बनाउँछ । सिन्डिकेट सिर्जना गरेर आफ्नो मुनाफा बढाउँदैमा बैंकिङ क्षेत्रले विश्वसनीयता बढाउन सक्दैन।

बैंकहरूलाई छाडा छाडिदिने हो भने त्यसमध्ये केहीको लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुने ठानेर यसो गरिएको हुन सक्छ। तर, यस्तो प्रक्रियाले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न दिँदैन । पछिल्लो समय लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि बैंकहरुले धमाधम ब्याज बढाएर मुद्दती निक्षेप तानिरहेका थिए । यतिसम्म कि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाउने क्रममा कुनै बैंकले ११ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप तानेको भोलिपल्टै अर्कोले ११.५० प्रतिशत र तेस्रो दिन १२ प्रतिशत ब्याज दिने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । दुई साताबीच एकपछि अर्को गर्दै ब्याजदर बढाउँदै १३.५० प्रतिशतसम्म पनि तिनले पु¥याएका थिए । मुद्दती र बचतको ब्याजदर बढाउँदै जाँदा कति ब्याजमा लगानी गर्ने भन्ने समस्या आउने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दती निक्षेपमा ११ र बचतमा आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन अंकुश लगाइनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । अहिले पनि तरलता अभावको समस्या पूर नभएका कारण फेरि केही सीमित बैंकले निक्षेप तान्लान् र अन्य बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने भयको वातावरण बैंकिङ क्षेत्रमा छ। 

उनीहरुले यसरी बारम्बार अस्वस्थ रुपमा ब्याजदर बढाउँदा घाटा हुने देखेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका थिए । त्यसमाथि बजारमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्रबैंक र अर्थ मन्त्रालयले पहल गरिरहेका बेला प्रतिस्पर्धा गरेर ब्याजदर बढाउँदा बैंकलाई नै बेफाइदा हुने भन्दै उनीहरुले सिन्डिकेट लागू गरेका हुन् । बैंक–बैंकबीच ब्याजदर बढाउने होडबाजी चल्नु उचित नहुने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका थिए । एनआइसी एसियाले मुद्दतीको ब्याज ११.३० प्रतिशतभन्दा बढी लिएपछि त्यसलाई घटाएर ११ प्रतिशतमा झारेका थिए । बैंकहरूले तरलता अभाव हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्रबैंक गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई जानकारी गराएपछि यसमा दुवै सकारात्मक भएका थिए । लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या करिब समाधान हुने अवस्थामा पुगेका बेला बैंकले मुद्दती खाताको ब्याज बढाउन जायज नहुने भएकाले त्यस्तो भद्र सहमति गर्न बाध्य भएको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । यसबीच तरलता वृद्धि गर्न अपनाएका नीतिबाट सकारात्मक प्रभाव परे पनि आफ्नो लाभका निम्ति सिन्डिकेट कायम गरेको देखिएको छ। यसको समस्या समाधानका लागि सरकारी पुँजीगत खर्च नहुने अहिलेको अवस्थामा सुधार आउनुपर्छ । साथै बैंकहरू आफ्नो मुनाफा मात्र नहेरी निक्षेपलाई उचित ब्याज दिन पनि तयार हुनुपर्छ । बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था रहेको हुँदा त्यसबाट पनि लाभान्वित हुने उपाय खोजी गर्नुपर्छ । बैंकहरूले आफूले दिएको ऋणको ब्याजभन्दा निक्षेपको ब्याजको अन्तर ठूलो बनाएका छन् । यो अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । त्यसले बैंकहरूलाई बढ्ता जनमुखी बनाउँछ । सिन्डिकेट सिर्जना गरेर आफ्नो मुनाफा मात्र बढाउँदैमा बैंकिङ क्षेत्रले विश्वसनीयता बढाउन सक्दैन।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७५ ०४:०९ बुधबार