गरिबी र पछौटेपनमा पिल्सिएका नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पहिलोपटक एक हजार चार अमेरिकी डलर (एक लाख पाँच हजार रुपैयाँ) पुगेको छ। गतभन्दा यो वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक सय ३८ अमेरिकी डलरले बढेको हो। यो वर्ष मुुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब ६ प्रतिशत बढेर ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेका कारण प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेको हो। सरकारी निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको स्थिर मूल्य वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५.८९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। चालू आवमा कृषि क्षेत्रको २७ र गैरकृषि क्षेत्रको ७३ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुगेको छ। यो वर्षको अहिलेसम्म कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स जोड्ने हो भने आय एक हजार दुई सय अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुग्नेछ। मुलुकको आर्थिक वृद्धिका साथै जनसंख्या वृद्धिदर घटेकाले पनि आय बढाउन मद्दत पु-याएको हो। नेपालले आगामी तीन वर्षमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा फड्र्को मार्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि राखिएका तीन सूचकमध्ये हामीले दुई सूचक पार गरिसकेका छौं। प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार एक सय ९० अमेरिकी डलर पु-याउन हामीलाई चुनौती थियो। अहिलेको अवस्थाले आगामी तीन वर्षमा यो सूचक पनि पु-याउन सकिन्छ भन्ने देखिएको छ। यो एउटा सकारात्मक पाटो हो।

यतिखेर प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार पुग्यो भनेर खुसी मनाउने भन्दा पनि दक्षिण एसियामा नेपालको स्थान कहाँनेर छ भनेर खोज्ने बेला भएको छ। विगतमा नीति निर्माणमा भएको कमजोरीको समीक्षा गर्दै आर्थिक विकासलाई केन्द्रविन्दु मानेर काम गर्ने हो भने अर्को आधा दशकमा हाम्रो आय पनि दुई हजार डलर पुग्न गाह्रो छैन।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अंकलाई जनसंख्याले भाग गरेर प्रतिव्यक्ति आय निकाल्ने गरिन्छ । त्यसैले एक हजार अमेरिकी डलर आय पुग्यो भन्दैमा सबै नेपालीको आम्दानी कम्तीमा पनि एक हजार पुग्यो भन्न मिल्दैन। यो औसत रुपमा निकालिएको नेपालीहरुको आम्दानी हो। धनी र गरिबबीचको खाडल नसाँघुरिएसम्म जतिसुकै आय बढे पनि तल्लो स्तरका नागरिकलाई यसले फाइदा पुग्ने छैन। पछिल्लो समयमा धनी झन धनी हुँदै गएका छन् भने गरिबी कम हुन सकेको छैन। सरकारले यी दुई बीचको दुरी कम गराउन सकेमात्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दा गरिब नेपालीलाई राहत पुग्नेछ। कतिपय मुलुकमा धनी नागरिकको मात्र आम्दानी वृद्धि हुने र गरिब झनै गरिब हुँदै जाने गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक होइन नकारात्मक असर पारेका अनेकौं उदाहरण छन्। अहिले नेपालीको आय एक हजार डलर पुग्यो भने पनि कुन वर्गको कति आम्दानी वृद्धि भयो भन्नेबारे अध्ययन गरिएको छैन। पछिल्लोपटक सन् २०११ मा यस्तो अध्ययन भए पनि त्यसपछिको अवस्था के छ भन्ने जानकारी छैन। अहिले धनीको जस्तै समानुपातिक रूपमा गरिबको पनि आम्दानी बढेको रहेछ भने मात्र त्यसले गरिबी घटाउन सघाएको हुनेछ। यस्तो अवस्था नभए गरिब र धनीबीचको खाडल झनै बढाएको पनि हुन सक्छ।

छिमेकी मुलुक भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० नेपाल र भारत दुवै मुलुकका नागरिकको आय लगभग समान थियो। अहिलेको विकसित मुलुकको दाँजोमा पुगेको दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आम्दानीभन्दा हाम्रो मुलुकको आय राम्रो थियो। अर्को छिमेकी मुलुक चीनको आय त्यसबेला त्यति धेरै थिएन। अहिले दुवै छिमेकी मुलुकले विश्वका विकसित मुलुकसँग आयमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। चीनको अर्थतन्त्रले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई समेत उछिनेको बेलाबेलामा बताउने गरिन्छ। भारतले पनि पछिल्ला वर्षमा उच्च दरले आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ । हाम्रो भने पाँच प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदा पनि खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ। एक हजार डलरको आय पनि समयअनुसार भएको विकासका कारण सम्भव भएको हो। अन्य मुलुकहरुले जस्तै एक दुई दशकमा मुलुकको अनुहार फेर्ने गरी काम गरेको उदाहरण सत्ताको साँचो लिने हाम्रा शासकहरुमा छैन। २००७ सालपछिको करिब सात दशकको यो अन्तरालमा हामी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनमै सीमित छौं। आर्थिक विकासका अजेन्डाले मुलुकमा कहिल्यै प्राथमिकता पाएन । यसैको प्रतिफल हो अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलर। अब व्यवस्था परिवर्तनका लागि कुनै अजेन्डा र लडाइँ बाँकी छैन। राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो प्राथमिकता विकास भन्दै आएका छन्। यतिखेर प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार पुग्यो भनेर खुसी मनाउने भन्दा पनि दक्षिण एसियामा नेपालको स्थान कहाँनेर छ भनेर खोज्ने बेला भएको छ। विगतमा नीति निर्माणमा भएको कमजोरीको समीक्षा गर्दै आर्थिक विकासलाई केन्द्रविन्दु मानेर काम गर्ने हो भने अर्को आधा दशकमा हाम्रो आय पनि दुई हजार डलर पुग्न गाह्रो छैन।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०६:२७ शुक्रबार