चलायमान लोकतन्त्र र कानुनी शासन सुनिश्चितताका लागिविधायिका (संसद्)को सक्रियता अपरिहार्य हुन्छ। शक्ति सन्तुलनको मान्यताअनुरूप स्थापित संसद्ले मुलुकको नीतिगत सवालदेखि आमनागरिकका दैनिक जनजीवनसँग सम्बन्धित सरोकारयथासम्भव सम्बोधन गर्नुपर्छ। संसद्का गतिविधि निष्प्रभावी भएमा सरकार (कार्यपालिका) जवाफदेही नहुने र बिस्तारै स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुने सम्भावना रहन्छ । यसले अन्ततोगत्वा मुलुकमा विद्यमान लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको समृद्धिमा असर पार्छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् सार्वभौम हुन्छ। नीति निर्माणका क्रममा आमनागरिकका सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्नुर सरकारका गतिविधिको नियमित निगरानी गर्नु यसको मुख्य जिम्मेवारीमा पर्छन् । कानुन प्रतिपादन गर्नु (नयाँ ऐन जारी वा विद्यमान कानुन संशोधन), जनसरोकारका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु र उनीहरूका कार्यलाई जवाफदेही बनाउनु, निगरानी गर्नु र गलत कार्यमाथि रोक लगाउनु, बजेटलगायत आर्थिक नीति नियम र कर प्रणाली अनुमोदन गर्नु पनि संसद्को दायित्वभित्र पर्छ। तसर्थ मुलुकमा जवाफदेही, पारदर्शी, जिम्मेवारपूर्ण र उत्तरदायीशासन प्रणाली स्थापनाका लागि क्रियाशील संसद् अत्यावश्यक हुन्छ ।

विडम्वना, संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन ‘बिजनेस’ नपाएर अन्त्य गरिएको छ । सांसदहरू नीति निर्माणभन्दा बिकास बजेटका लागि दबाब दिइरहेका छन् । फलतः सामाजिक सञ्जालमा सांसदलाई स्थानीय निकायका पदाधिकारीसँग तुलना गर्न थालिएको छ । संघीयतालाई चलायमान बनाउन दर्जनौंँ कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा संसद्निरिह देखिएको छ । प्रदेशसभा पनि जेनतेन चलिरहेको छ र सेवा÷सुविधामा केन्द्रित कानुन तथा नीति निर्माणमा सीमित छ । यसले सार्वभौम संसद्को अस्तित्वमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

संघीयतालाई चलायमान बनाउन दर्जनौंँ कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा संसद् निरिह देखिएको छ।

विगतको अनुभवमा संसद्ले सार्वभौम विधायिकाको अधिकारअभ्यास गरेपनि कार्यकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउनमा असमर्थ देखिन्छ। पञ्चायतीकालमा राजतन्त्रका लागि बाह्य दुनियाँमा प्रजातन्त्रको आवरण देखाउन राष्ट्रिय पञ्चायत गठन गरिएको थियो भने बहुदलीयकालमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका अधिकांशतया सरकार बनाउने र गिराउनेमा सीमित भयो। गणतन्त्रकालको संविधानसभा पूर्ण स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नबाट वञ्चित भयो। यसले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चिततामा असर पारेको छ।
 
संसदीय अभ्यासका क्रममा विगतमा प्रशस्त कमजोरी भएका छन्। संघीय संविधानअन्तर्गत निर्वाचित पहिलो यो संसद्लाई विगतका कमी–कमजोरी सच्याउने अवसर छ । मूलतः गम्भीर विषयमा वहस नहुने र जनसरोकारका सवालप्राथमिकतामा नपर्नुले सर्वसाधारणमा संसद्प्रतिको विश्वास घट्दोक्रममा छ। यसैगरीसंसद् अधिवेशनमा सांसदहरूको उपस्थिति प्रायः न्यून हुने र कतिपय अवस्थामा कोरम नपुगेर स्थगन हुने, हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकका क्रममा निदाउने, मोबाइललगायतका विद्युतीय सामग्रीमा ब्यस्त हुने जस्ता गतिविधिले संसदको गरिमामा असर पर्नुका साथै सांसदहरूको जनबिश्वास गुमेको पाइन्छ।

त्यसैले संसद्लाई वास्तवमै प्रभावकारी बनाउने हो भने निम्न कार्य आवश्यक छ– पहिलो, संसद् गठनलगायतका अधिकार र जिम्मेवारी संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । तर यसका दैनिक गतिविधिलाई नियमसंगत सञ्चालन गर्न र अनुशासित बनाउन कार्यव्यवस्था नियमावली चाहिन्छ। सहमतिको दस्तावेज भएपनि हरेक निर्वाचनसंँगै गठन हुने संसद्ले पारित गर्नुपर्ने भएकाले नियमावलीको संरचना र स्वरूप राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसंँगै प्रभावित हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्छ। तसर्थ, संसद्को विश्वसनीयता र गरिमा बढाउन ऐनमार्फत् स्थायी प्रकृतिको कार्यव्यवस्था संयन्त्र पारित गरिनुपर्छ।

प्रदेशसभा पनि जेनतेन चलिरहेको छ र सेवा/सुविधामा केन्द्रित कानुन तथा नीति निर्माणमा सीमित छ। यसले सार्वभौम संसद्को अस्तित्वमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

दोस्रो, संसद्को अधिवेशन निरन्तर चलिरहनुपर्छ । यसका गतिविधिलाई राष्ट्रपतिबाट बोलाउने र बन्द गर्ने प्रक्रियाको औपचारिकतामा अल्झाउनु हुँदैन्। यसले जनचासोका सवालमासंसद्मातत्काल छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। उदाहरणका लागि हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी निकायमा चरम बेरुजु रहेको रव्यापक भ्रष्टाचारको शंकासहित पेश गरेको प्रतिवेदन संसद्ले तत्काल अपनत्व लिनुपर्छ। प्रतिवेदनमाथि संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्छ र जनचासोलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त कदम चालिनुपर्छ।

तेस्रो,सरकारबाट प्रस्तुत कानुन, नीति र बजेटलाई जनमुखी बनाउनु संसद्को जिम्मेवारीभित्र पर्छ। आमनागरिकका दैनिक जनजीवनसँग सम्बन्धित सवाललाई सम्बोधन गर्नु संसद्को अर्को महत्वपूर्ण दायित्व हो। विडम्वना, सांसदहरूले शून्य समयमा औपचारिकता पूरा गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि अर्को निर्वाचनमा प्रभाव नपार्ने सवालमा जनप्रतिनिधिहरूले खासै चासो दिएको पाइँदैन्। उदाहरणका लागि बेलायतमा एकलाख मतदाताबाट हस्ताक्षरित ‘पब्लिक पेटिसन’ प्रस्तुत भएको अवस्थामा उक्त विषयमाथि अनिवार्यरूपमा हाउस अफ कमन्समा छलफल हुने गर्छ। पछिल्लोपटक यसको प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संयुक्त अधिराज्यको प्रस्तावित भ्रमणका सन्दर्भमा उपयोग भएको थियो । फलतः ट्रम्पलाई अहिलेसम्मसंयुक्त अधिराज्यको औपचारिक भ्रमण गर्ने अवसर मिलेको छैन्।

चौथो, सरकारका गतिविधिलाई नियमित सुपरीक्षण गर्ने र सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छ। तर, नेपालमा संसदीय समितिहरू केही सांसदका लागि सुविधा उपभोग गर्ने साधनमा सीमित बनाइएका छन् । समितिले सरकारका गतिविधिमाथि विरलै हस्तक्षेप गर्छन् र कदंकदाचित निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुँदैन । पछिल्लोपटक सुडान घोटाला काण्डमा राज्य व्यवस्था समितिले उल्लेखनीय भूमिका खेले पनि २०७० को संविधानसभा निर्वाचन र टीकापुर प्रकरणको छानबिनसम्बन्धी संसदीय समितिका प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको अवस्था छ । तसर्थ, संसदीय समितिलाई क्रियाशील बनाउन विशेषज्ञताका आधारमा सदस्यहरू मनोनयन गरिनुपर्छ र समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सवालमा गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भने आवश्यकताअनुसार सुनुवाइका माध्यमबाट सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

पाँचौे, संसद्को विशेषाधिकारका रूपमा महाभियोगलाई लिने गरिन्छ । संविधानतः हाम्रो संसद्को महाभियोगको क्षेत्राधिकारमा राष्ट्रपतिदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई समेटिएको छ जुन अत्यन्त संवेदनशील र जटिल अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि विगतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीर न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईमाथि महाभियोगको प्रयास प्रतिशोधमा आधारित थियो भने तत्कालीन अख्तियारप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग प्रक्रियागत जटिलताका कारण निष्कर्षमा पुगेको थिएन। पूर्वाग्रही र बदलाको मानसिकताबाट महाभियोगको अधिकार दुरुपयोग हुन गएमा संसद्को विश्वनीयतामा प्रश्न उठ्छ। तसर्थ, महाभियोग प्रक्रियालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन संरचनागत सुधार आवश्यक छ भने प्रक्रियागत सवालमा स्पष्टता ल्याइनुपर्छ।

छैटौ, संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा दलीय नियन्त्रण र अनुशासन कायम राख्नका लागि ह्विपको अभ्यास गरेको पाइन्छ । विगतमा सांसद किन÷बेचलगायत सुरा÷सुन्दरी काण्डसमेत भोगेको हाम्रो मुलुकमा सांसदहरूलाई केही हदसम्म दलीय अनुशासनमा राख्न सहयोग पु-याएको पनि हुनसक्छ । तरव्यवहारमा ह्विपले सांसदहरूको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विवेकीय अधिकारमा नियन्त्रण गर्छभनेउनीहरूलाईदलीय नीतिका आधारमा मात्र अभिव्यक्ति राख्न बाध्य पार्छ। विडम्वना, संविधानसभामा ह्विप नलाग्ने व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्व्यन हुन नसकेको तीतो अनुभव हामीसँग सुरक्षित छ। उदाहरणका लागि संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा सिद्धान्ततः ह्विपकोव्यवस्था भएपनि व्यवहारमा विरलै जारी गरिन्छ । तरअमेरिकाको संसद्मा ह्विप नलाग्ने भएकाले कतिपय राष्ट्रिय सवालमा क्रस–भोटिङ हुने गर्छभने सरकारलाई आफ्ना नीतिपारित गराउन विपक्षीसँग सहमति खोज्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । यसर्थ संसद्मा स्वस्थ छलफलको वातावरण निर्माण गर्नका लागि ह्विप नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ र अनुशासनका नाममा सांसदलाई दलीय नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।

सातौंं, सरकारका नियुक्तिलाई वैधानिकता दिन र नियुक्त पदाधिकारीहरूको योग्यता, क्षमता तथा उनीहरूको विगतको पृष्ठभूमि र भविष्यका कार्ययोजनाको परीक्षण गर्नका लागि संसदीय सुनुवाइको अभ्यास गरिन्छ । मूलतः अमेरिकाको उपल्लो सदन सिनेटकोसम्बन्धित समितिबाट हुने सुनुवाइप्रक्रिया अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ जसले राष्ट्रपतिका नियुक्तिहरु अस्वीकार पनि गर्न सक्छ र आवश्यकताअनुसार छलफल तथा मतदानका लागि पूर्ण बैठकमा सिफारिस गर्छ। नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् संसदीय सुनुवाइको अभ्यास थालिएपनि विगतको अनुभव हाम्रोमा उत्साहजनक छैन् र कतिपय विवादास्पद नियुक्तिकुनै गम्भीर छलफलबिना अनुमोदन भएका छन्। मूलतः सुनुवाइको दायरामा पर्ने सरकारका सम्पूर्ण नियुक्तिमा एउटै समितिबाट हुने संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाको संरचना र विधि त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ, सुनुवाइ समितिको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। मूलतः संसद्का प्रत्येक समितिलाई आ–आफ्नो क्षेत्रिधिकारभित्रको सुनुवाइको अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्छ। यसले विषयगत क्षमताका आधारमा समितिका सदस्यहरूको छनोटमा मद्दत पु-याउँछ भने समितिलाई निरन्तर क्रियाशील हुनसमेत सहयोग पुग्छ।

संसद्का हरेक गतिविधि जनमुखी र पारदर्शी हुनुपर्छ। सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन यसका गतिविधि विश्वसनीय, विधिसम्मत र जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्छ। यसैगरी, मुलुकको सार्वभौम निकायका सांसदहरू आमनागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन नसकेमा मुलुकको लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ भने सर्वसाधारण नागरिकमा समस्त राज्य पद्धतिमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्छ । तसर्थ, संसद्लाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउन यसको रचनात्मक क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७५ ०६:४० आइतबार