काठमाडौ- नेपालभित्र बिक्री हुने पेट्रोल तथा डिजेलबाट प्रतिलिटर पचास पैसाका दरले उठाइने प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बापतको अर्बौं रुपैयाँ उद्देश्य विपरित खर्च हुने गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०६६ को व्यवस्था अनुसार जम्मा भएको उक्त रकम प्रदुषण नियन्त्रण भन्दा पनि नियमित बजेट प्रणाली अनुसार खर्च हुने गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को फागुन मसान्तसम्ममा प्रदुषण नियन्त्रण बापतको चार अर्ब ७४ करोड, ८४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गरिएको छ । तर यसको विनियोजन भने बजेट प्रणाली मार्फत नै हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रदुषण शुल्क बापतको रकम सञ्चित कोष मार्फत नियमित बजेटमार्फत खर्च हुने गरेको छ । ‘यस्तो रकम विशेष कोष गठन गरेर जम्मा गर्ने र विद्यान अनुसार खर्च गर्ने परिपाटी छैन, अहिलेको संविधानले ऐनबाट सिर्जित कोषबाहेकका कुनै पनि कोष राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन् त्यसैले त्यो रकम बजेट प्रणालीबाटै खर्च हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने।

 त्यसरी जम्मा भएको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा भयो भन्ने तथ्यांक भएपनि त्यसरी संकलन भएको रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने विवरण मन्त्रालयसँग पनि नरहेको ती अधिकारीले बताए। । प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उठाइएको रकम सिधै सञ्चित कोषमा जम्मा हुने मन्त्रालयको भनाई छ।

प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उठेको शुल्कबारेमा वातावरण मन्त्रालय पनि अनविज्ञ रहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसरी उठेको रकम सिधै अर्थमन्त्रालयको मातहतको सञ्चित कोषमा जाने भएकाले कुन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ भन्ने बारेमा मन्त्रालय पनि अनविज्ञ देखिएको हो ।

‘त्यो रकम खर्च गर्ने अधिकार हामीलाई हुँदैन त्यसैले त्यो कहाँ कसरी खर्च हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि जानकारी हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो । सरकारी राजस्वमा जम्मा हुने र प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गर्ने भएकाले मन्त्रालयले सिधै प्रयोग गर्ने अवस्था नरहेको स्रोत बताउँछ ।

आर्थिक ऐन ०६६ मा व्यवस्था भए अनुसारको यस्तो शुल्क नेपाल आयल निगमले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको राजश्व शिर्षक नं १४५२१ मा जम्मा गर्ने गर्छ । वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यसरी जम्मा गरिएको शुल्क आर्थिक वर्ष ०६६÷०६७ मा ३६ करोड, १८ लाख ७८ हजार चार सय ५६ रुपैयाँ रहेको थियो । ०६७÷०६८ मा ४२ करोड, २३ लाख ३७ हजार दुई सय १५ रुपैयाँ, ०६८÷०६९ मा ४१ करोड ९२ लाख ६७ हजार ६ सय ६०, ०६९÷०७० मा ४७ करोड १३ लाख ८४ हजार पाँच सय चार रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ मा ५१ करोड, ९० लाख, ५० हजार ७१ रुपैयाँ, ०७१÷०७२ मा ५८ करोड, ६१ लख ४१ ह्जार पाँच सय ५६ रुपैयाँ, ०७२÷०७३ मा ५० करोड, ७६ लाख १५ हजार ६ सय ६८ तथा ०७३÷०७४ मा ८४ करोड, १८ लाख १८ हजार नौ सय ३६ रुपैयाँ संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म प्रदुषण नियन्त्रण बापतको शूल्क ६१ करोड ८९ लाख ६४ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ रहेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत प्रदुषण शुल्कको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा वातावरण संरक्षणका लागि संकलन भएको रकम उद्देश्य अनुसार खर्च नभएको जनाइएको छ । साथै प्रतिवेदनमा उक्त रकम उद्देश्य अनुसार खर्च गर्न सुझाव समेत दिइएको छ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७५ १०:३८ सोमबार