कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को घोषणासँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर्णाली प्रदेशको राराबाट शुभारम्भ गरेका यस वर्षको विद्यार्थी भर्ना राष्ट्रिय अभियान अहिले चर्चाको शिखरमा छ। त्यसपछि अहिले सेलिब्रेटी व्यक्तित्वबीच गरिब विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न लहर नै चलेको छ। केन्द्र सरकारका मन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, नेता, कलाकार एवं व्यापारीले यो अभियानलाई उत्साहका साथ अगाडि बढाइरहेका छन्। र, उनीहरूको यो काम नै अहिले सञ्चार माध्यमहरूका लागि पनि प्राथमिकता  बनिरहेको छ। 

शिक्षा बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । उनीहरूको सर्वाेपरि हितका लागि नागरिक समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यसरी अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु निश्चय पनि सराहनीय कार्य हो । तथापि गएको १६ वर्षदेखि यस्तो अभियान सञ्चालन भइरहँदा पनि अझै लाखौं बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिरै रहनुले यो अभियानको प्रभावकारिता र औचित्यमै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । साथै सेलिब्रेटीको यो संलग्नताले अभियान आफैँ एउटा सेलिब्रेटी मात्रै भएर टुंगिने पो हो कि भन्ने शंका पनि उत्पन्न गराएको छ। 

विनायोजनाका सेलिब्रेटीको बढ्दो संलग्नताले अभियान आफैँ एउटा सेलिब्रेटी मात्रै भएर टुंगिने पो हो कि भन्ने शंका पनि उत्पन्न गराएको छ ।

विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेर समूहका  ५ देखि ९ वर्षका ३ लाख ११ हजार बालबालिकालाई विद्यायल भर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ चलाइएको राष्ट्रिय भर्ना अभियान आफैँमा एउटा उत्सव हो । यसरी मनाइएको अभियानलाई सार्थकता दिनु त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि बनेको छ । कारण, भर्ना भएका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयले अन्तिमसम्म टिकाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले चलाउने यस्तै भर्ना अभियानको लहरले गर्दा हरेक वर्ष १३ लाख हाराहारीमा बालबालिका विद्यालय भर्ना हुने गरेको त देखिन्छ तर १० कक्षासम्म पुग्दा÷नपुग्दै त्यसमध्ये दुईतिहाइ बीचमै हराउँछन् । यस्ता बालबालिकाको खोजी र त्यसको कारण पत्ता लगाइ उपचार गर्ने तत्परता भने अभियान र अभियानकर्ताले नदेखाउनुले यो अभियान बाहिर देखाउने सेलिब्रेटी कार्यक्रम जस्तो मात्रै हुने त हैन भनेर शंका गर्नुपरेको हो। 

अभियानअनुसार ठूलाबडाले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गरी अभिभावकत्व ग्रहण त गरे तर परन्तुसम्म उनीहरूको शिक्षा र आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने योजना भने कतै झल्केको देखिएन। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले अभिभावकत्व गरेका बालकको आठ कक्षासम्म मात्र खर्च बेहोर्ने घोषणा गरे । अरुले भर्ना गरिएका बालबालिकाका लागि कतिसम्म खर्च र रेखदेख गर्ने भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। यसबाटै थाहा हुन्छ– यो अभिभावकत्व अभियानले सार्थकता पाउन गाह्रो छ । किनभने भर्नाका लागि अभिभावकत्व मात्र ग्रहण गरेर पुग्दैन। उनीहरूलाई विद्यालयमा पछिसम्म टिकाइराख्न ती अभिभावकको दीर्घकालीन योजना पनि आवश्यक छ। किनभने अहिलेको मुख्य समस्या विद्यार्थी भर्ना गर्नु होइन । भर्ना भएका विद्यार्थीलाई अन्तिमसम्म टिकाइराख्नु हो। 

अर्को कुरा, अहिले चलिरहेको अभिभावकत्व अभियानका कारण केही सय बालबालिकाले विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तित्वलाई शैक्षिक अभिभावकका रूपमा पाएका छन् । यो अभियानको प्रभावस्वरूप अरु पनि केही हजार विद्यार्थीले अभिभावक पाए होलान् । त्यसभन्दाबाहेकका विद्यार्थीका हकमा चाहिँ के त ? यदि विद्यार्थी राष्ट्रका कर्णधार हुन् र भोलिका भविष्य हुन् भने ती सबैको अभिभावक त राज्य स्वयम् हो । तर राज्य आफैँले बहन गर्नुपर्ने यो अभिभावकत्व केही व्यक्तिको टाउकोमा बोकाएर आफू त्यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन मिल्छ ? संविधानले शिक्षालाई बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले देशका सम्पूर्ण बालबालिकाको अभिभावक आफैँ हो भनी किन घोषणा गर्न सक्दैन?

यो अभियानमा एउटा बुझ्न नसकिने पाटो पनि छ। संविधानले अब देशमा शिक्षा निःशुल्क हुने ग्यारेन्टी गरिसकेको छ । जब शिक्षा निःशुल्क नै प्राप्त हुन्छ भने त्यसका लागि फेरि अलग्गै अभिभावक किन चाहियो ? यसबाट एउटा शंका जन्माइदिएको छ, त्यो के त भन्दा या त अहिले चलिरहेको यो अभिभावकत्व ग्रहण कार्यक्रम नाटक हो, या निःशुल्क शिक्षाको नारा नाटक हो।

संविधानले निःशुल्क शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो भनेता पनि कापी, कलम, पोशाक, खाजालगायत आधारभूत आवश्यकताको गर्जो टार्न नसकेर बाध्यतावस पनि विद्यार्थी नियमितरूपमा कक्षामा पुग्न सकिरहेका छैनन् । आफ्ना छोराछोरीका यस्ता आधारभूत आवश्यकतासम्म पनि पूरा गर्न नसक्ने अभिभावकको संख्या हाम्रो समाजमा ठूलो छ । २८ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्। उनीहरूका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउन नै गाह्रो र पु¥याइहाले पनि टिकाउन त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। जबसम्म राज्यले उनीहरूको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन तबसम्म बहुसंख्यक विद्यार्थी कक्षा कोठाबाट बाहिरै रहने छन्।

विद्यार्थीले बीचमै विद्यालय छाड्नुको कारण आर्थिक मात्र पनि होइन। नेपाल जस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देशमा सांस्कृतिक, सामाजिक कारणले पनि उनीहरू विद्यालयबाट टाढा रहने गरेका छन् । दलित बालबालिकालाई विद्यालयमा हुने विभेद, साना कक्षामा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था नहुनु जस्ता विषय पनि यसमा जोडिन आउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि नतिजाले पनि यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ। 

अहिले शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तह मातहत गइसकेको अवस्थामा यी सबै पक्षको निगरानी स्थानीय निकायले गर्न सक्छ। कुनै विद्यालयमा कुनै एकजना मात्रै विद्यार्थीले विद्यालय छाडे पनि त्यो विद्यार्थी कहाँ गयो, किन विद्यालय आएन जस्ता कुराको खोजी स्थानीय तहको वडा समितिहरूले गर्नुपर्छ। त्यसैले यो काम यथार्थमा वडा समितिमा बस्ने वडा सदस्यको हो, सिंहदरवारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको होइन। 

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७५ ०३:३७ बुधबार