हालसालै ‘दण्डहीनता’ केन्द्रित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आतिथ्यमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । नेपालमा विरलै हुने यसखाले कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिलगायत विभिन्न मुलुकका कानुनविद्, अधिकारकर्मी र शान्ति प्रक्रियामा अनुभव बटुलेकाहरूको जमघट रह्यो । दक्षिण एसियाका सीमान्तकृत वर्गलगायत मानव अधिकारका विभिन्न आयम, प्रेस स्वतन्त्रता, सुरक्षा, आप्रवासी कामदार, महिला तथा दण्डहीनताका सवाल र समाधानका उपाय पहिल्याउन यो सम्मेलन केन्द्रित रह्यो । तर सञ्चारमाध्यमले खासै महत्त्व नदिएकाले मानव अधिकारका पक्षमा लहर जुटाउने ठूलो अवसर नेपालले गुमाएको महसुस भयो । सम्मेलनमा विशेषतः नेपालमा बिर्सन खोजिएको शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख अंगका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय (द्वन्द्वकालीन घटना) को अवस्था र प्रगतिबारे सहभागीबीच बढी चासो र चर्चा रह्यो।

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्लेषण गर्ने हो भने साधरणतया यसका प्रमुख ३ तत्त्व थिए/छन् । जसमा (१) माओवादी लडाकुको सेना समायोजन, (२) संविधान निर्माण र (३) संक्रमणकालीन न्याय (संन्या) पर्छन् । यी तीन सवालमध्ये सेना समायोजन एवं संविधान निर्माणले राजनीतिक महत्व पायो र राष्ट्रका लागि बढी चासो र चिन्ताको विषय बन्यो । त्यसैले यिनका समाधानका लागि नेतृत्व पंक्तिले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाए, दिनरात खटे र समाधान पहिल्याए पनि । तर संन्यालाई संबोधन गर्न खासै ध्यान र चासो तिनले दिएनन् । यसको टुङ्गो नलगाएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने कुरा बिर्सन गए, जो दुःखद पक्ष छ। 

यसबाट थाहा हुन्छ कि शान्ति प्रक्रियाको केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्ने संन्या नेतृत्व वर्गका लागि प्राथमिकताको विषयमा परेन भनेर । यसलाई अनेक बहानामा टार्न खोजियो । आममाफी दिने उद्देश्यले पटक–पटक अध्यादेश एवं ऐन जारी भए । सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन भएनन् । द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति नदिन २०७१ फागुन १४ गते ऐन संशोधन गर्न जारी सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अझ पालना भएको छैन । आल–टाले रणनीतिको सिकार यो बन्यो । समय गुजार्ने र पीडितलाई थकाउने राजनीतिमा फस्यो । अपराधमा संलग्न भनिएका राजनीतिज्ञ वा सुरक्षाकर्मीलाई जोगाउने/ चोख्याउने कसरतमा लागेको देखियो । ‘युद्ध अपराध’ मा परिभाषित बाल सेना प्रयोगको विषय राज्यले बेवास्ता गरेकामा सम्मेलनका सहभागीले गुनासो पोखे । यसको उचित समाधान खोज्नेभन्दा पन्छाउने काम भएको धारणा राखे।

संन्या संबोधन गर्न राज्यद्वारा गठित सत्य र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगको ३ वर्ष त्यसै खेर फालेको भनाइ पीडितसमेत सहभागी उक्त सम्मेलनमा उठ्यो । वर्तमान ऐनका दायराबाट पनि सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने, छानबिन गर्ने र पीडितलाई परिपुरण अधिकार दिलाउने सिफारिस गर्न सक्ने थिए तर गरेनन् । बरु यी आयोग राजनीतिक प्रभावमा परेका र भएका उजुरी दर्ता घटनामध्ये एकको समेत किनारा लगाउन नसक्नु सम्मेलनमा गम्भीर आलोचनाको विषय बन्यो । यी आयोग पीडितकेन्द्रित नभएको र राजनीतिक कब्जामा परेबाट यिनका औचित्यमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए।

सम्मेलनमा संन्याका चार खम्बाको पनि चर्चा भयो जसलाई यस आलेखमा चर्चा गर्दा सान्दर्भिक होला भन्ने ठानिएको छ। यी हुन्– (क) सत्य (सत्य–तत्थ्य जान्ने अधिकार), (ख) न्याय– (न्याय र दण्डहीनता संबोधन), (ग) परिपुरण (पीडितको सन्तुष्टि) र (घ) संस्थागत सुधार (जवाफदेही संयन्त्र स्थापना) । यी चार पाटामध्ये सत्य, न्याय र परिपुरणका बारेमा हाम्रो मुलुकमा केही चर्चा–परिचर्चा भएका छन् तर संस्थागत सुधार सम्बन्धमा भने खासै बहस भएको छैन । बुझ्नुपर्ने के छ भने यी चारै खम्बा राष्ट्रले भोगेका पीडामा मलम लगाउने प्रक्रिया (न्यासनल हिलिङ प्रोसेस) को प्रमुख अंग हुन्।  

(क) सत्य– हिंसापछि (पोस्ट कन्फ्लिक्ट) सत्य थाहा दिने महŒवपूर्ण प्रक्रिया हो । विगतका घटनाको सत्य–तथ्य जान्ने अधिकार पीडितमात्र होइन, राष्ट्रको पनि हुन्छ । यसबाट सम्बन्धित व्यक्ति÷आफन्तले कुन ठाउँमा, कसरीे र के कारणबाट ज्यादति÷पीडा भोग्न बाध्य भए थाहा पाउने अधिकार हुन्छ । यसबाट त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा नेतृत्वको पहिचान हुने, पश्चाताप गर्ने र जवाफदेही बन्ने अवसर प्राप्त हुन्छन् । जवाफदेही राज्यको आधार यस प्रक्रियाले निर्माण गर्छ । पीडितले न्याय पाउने आधार यहीँबाट सुरु हुन्छ । तथापि नेपालमा सत्य आयोग गठन भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि यस प्रक्रियाको सुरुवात भएन। 

(ख) न्याय– यसमाअन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा परेका गम्भीर अपराध (यौनजन्य हिंसा, बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना, हत्या, आत्मसमर्पणपछि ज्यादति, बालसेना प्रयोगलगायतका युद्ध अपराध) पर्छन् । राजनीतिक आडमा अपराध गर्न कसैलाई छुट हुँदैन भन्ने सन्देश यसले दिन्छ । यसमा पीडितले छिटोछरितोसँग न्याय प्राप्त गर्ने गरी अभियोजनको व्यवस्था गरिन्छ । संन्याका संयन्त्र (जस्तै– सत्य र बेपत्तासम्बन्धी आयोग) निर्माण हुन्छन् । यसबाट अभियोजन सिफारिसको सुनुवाइ निष्पक्ष र भरपर्दो ‘विशेष अदालत’ मा हुने व्यवस्था गरिने भनिएको छ नेपालमा । दण्डहीनतालाई संबोधन गर्ने प्रमुख कडी पनि हो यो । यदि यसको थालनी नेपालमा समयमा सुरु भएको भए नन्दप्रसाद अधिकारीले न्याय खोज्दाखोज्दै ३३४ औँ दिनको आमरण अनशनमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । साथै उनकी पत्नी गंगामायाले त्यसको निरन्तरता दिनुपर्ने थिएन पनि। 

(ग) परिपुरण– परिपुरणलाई क्षतिपूर्ति वा राहतका रूपमा मात्र लिने गरिन्छ । जबकि परिपुरण पीडितको अधिकार हो । यसबाट पीडित परिवारले सहज शिक्षा, स्वास्थ्य, राजगारी पाउनु र आर्थिक बोझबाट मुक्त हुनु अपरिहार्य हुन्छ । आत्मासम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने यिनको अधिकार दिलाउँछ । विगतका अमानवीय र द्वन्द्वकालका घटनालाई सम्झाउने स्मारक वा प्रतीक निर्माणले पीडितका पीडालाई केही मलम लगाउने काम गर्छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा पीडित परिवारले आफ्ना प्रियजनका स्मृतिमा आफैँ बनाएका सालिकको रक्षासमेत राज्यले गर्न सकेको छैन ।आयोगले त परिपुरणको खाकासमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। 

(घ) संस्थागत सुधार– परिवर्तनको रूपान्तरणमा यसको अहं भूमिका रहन्छ जसलाई नेपालमा नजरअन्दाज गरिएको छ । यसमा द्वन्द्वरत सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलले संस्थागत शुद्धीकरण गर्ने मौका पाउँछन् । विगतका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता यसबाट हुन्छ । विगतका गल्ती सुधार्ने, व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाएर संस्थालाई शुद्ध पार्ने अवसर पाएका हुन्छन् । तथापि यसको उपयोग नेपालमा गर्न खोजिएको छैन । यस विपरित माओवादीले आफ्नो कार्यकर्तालाई जोगाउन विभिन्न हत्कण्डा प्रयोग गर्दै आएको छ । तर आश्चर्यलाग्दो कुरा के छ भने यस अभ्यासमा नेपाली सेना पनि अघि बढेको छ । उदाहरणका लागि काभ्रे जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका केही सैनिकलाई चोख्याउने संस्थागतरूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ । जो दुर्भाग्यपूर्ण छ। 

अन्त्यमा, संक्रमणकालीन न्याय मुलुकभित्र मात्र होइन, यो बाह्य चासोको विषय पनि हो । यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । जसका लागि (१) सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा दिएको आदेश पारदर्शी ढंगबाट सरोकारवालाको अपनत्व हुनेगरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ । (२) बलियो ऐन भएरमात्र पुग्दैन, यसका लागि सक्षम, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, पीडितमैत्री आयोग चाहिन्छन् जसका लागि विद्यमान आयोग पुनर्गठन अपरिहार्य छ । (३) संन्याको उद्देश्य र भावनानुरूप दण्ड–सजाय व्यवस्थासहित निष्पक्ष र स्वतन्त्र विशेष अदालत तत्काल गठन गर्नपर्छ । साथै राजनीतिक चेपुवाबाट सक्रमणकालीन न्याय मुक्त गरेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउनु आजको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७५ ०३:४६ बुधबार