काठमाडौं-प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुली बहिर्गमन भएको एक महिना १९ दिन बितिसक्दा पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा मुलुकको न्यायपालिका प्रभावित भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको एक महिनाभित्रमा अर्काे प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहे तापनि प्रधानन्यायाधीशको विधिवत् नियुक्ति नहुँदा न्यायापालिका निरीह मात्रै देखिएको छैन, राजनीतिक नेतृत्वले संविधानकै पालना गर्नुनपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि सोको पालनातर्फ राजनीतिक नेतृत्व लागेको छैन।

पद खाली भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढेकाले संविधान पालनामै शंका उत्पन्न भएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताए । ‘यसले हामीले संविधान त बनायौं तर पालनाचाहिँ गर्दैनौं भन्ने आशंका सिर्जना गरेको छ,’ थापाले नागरिकसँग भने, ‘यही स्थिति रह्यो भने संविधान ठूलाले पालना नगर्ने र सानाले मात्रै पालना गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ । सामान्य मानिसले पनि एक दिन किन हामीले संविधान पालना गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदैनन् भन्न सकिन्न।’

सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भए तापनि न्यायपालिकाजस्तो संवैदनशील अंगमा लामो समय कायममुकायमकै हैसियतमा राखिराख्नु उचित मान्न सकिँदैन । उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख समेत खाली हुँदा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता राख्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धताले प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिरहेको छैन ।

डेढ महिनामा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन धेरै संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा पेसीबाट हटिरहेका छन् भने न्यायालयसँग सम्बन्धित अनेकन् विषयले निर्णय पर्खिरहेका छन् ।न्यायाधीशको नियुक्ति, कारबाही र सरुवाका विषय प्रभावित भइरहेका छन् ।‘कायममुकायमको पद खाली खाल्डा पुर्नका लागि मात्रै हो । यो विकल्प होइन, त्यसैले जसिक्दो चाँडो प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको विकल्प छैन,’ थापाले थपे, ‘कसैले स्वीकार गरे पनि अस्वीकार गरे पनि प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय प्रभावित हुन्छ, अनुत्तरदायी अवस्था सिर्जना भई जबाफदेहिताको अभाव उत्पन्न हुन्छ ।’

हामीले संविधान त बनायौं तर पालनाचाहिँ गर्दैनौं भन्ने आशंका सिर्जना गरेको छ । यही स्थिति रह्यो भने संविधान ठूलाले पालना नगर्ने र सानाले मात्रै पालना गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ । सामान्य मानिसले पनि एक दिन किन हामीले संविधान पालना गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदैनन् भन्न सकिन्न।
शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता

न्याय परिषद्ले केही दिनअघि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाए तापनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्बाट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ‘नियुक्तिमा अन्यथा हुन सक्ने अवस्था त छैन तर पनि नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले एकखालको आशंका सिर्जना गरिरहेको छ,’ डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता यदु खनालले भने । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्तताको अवस्थाले न्यायाधीशहरुकै मनोबल गिरिरहेको पनि खनालको दाबी छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रक्रियामा ढिलाइ भए तापनि वैशाख अन्त्य सम्ममा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश चयन गरेर संसदीय सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताए ।‘म यकिनसाथ त भन्न सक्दिनँ तर वैशाख महिनाभित्रमा संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन्छ,’ तामाङले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसकेको र संसद् नियमावली बन्न नसकेका कारणले नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

कानुनमन्त्री पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायालयका काम प्रभावित भएको विषयमा बेखबर छैनन् । ‘मैले पनि सुनेको छु, ठूला विवादका मुद्दाहरुको किनारामा समस्या छ, न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । सरुवाबढुवाको प्रक्रिया पनि सोही कारणले रोकिइरहेको छ,’ तामाङले भने, ‘तर कायममुकायम भएकै आधारमा ती काम रोकिनुपर्ने होइन, सबैभन्दा ठूलो कुरा आफूमा आत्मविश्वास हो त्यो नेतृत्वमा कायम रहेमा आफ्नो नियुक्तिको अवस्थाले केही फरक पार्न सक्दैन ।’

प्रकाशित: २० वैशाख २०७५ ०३:०१ बिहीबार