एसियाली विकास बैंकको ऋण र अनुदानमा १ अर्ब ७९ करोड लागतमा धरानमा  खानेपानी आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ। खानेपानीको विकराल समस्यालाई समाधान गर्न सुरु भएको यो आयोजनाको कार्यन्वयनकर्ता र स्थानीय सरोकारवालाबीच एथेष्ट रूपमा सुरुदेखि घनीभूत छलफल नहँुदा सम्पन्न हुने चरणमा गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। यो लेखले विस्तृत रूपमा समस्याहरू कसरी सुरु भयो र यसले आउँदा दिनहरूमा समस्याको सही पहिचान र समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा त्यसबाट पर्ने सम्भावित प्रभाव तथा चुनौतीबारे छलफल गर्नेछ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार धरानको जनसंख्या १ लाख ३७ हजार जति छ। यहाँ दैनिक करिब २ करोड लिटर पानी खपत हुने खानेपानी संस्थानको तथ्यांक छ। सुख्खा याममा आधा जनसंख्यालाई खानेपानी पुग्दैन भने वर्षा याममा कुल जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशतलाई पानी अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यही १८ प्रतिशत अभाव पूर्ति गर्न  २०१२ मे ८ मा नेपाल सरकारको सहरी विकास कोष र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच एकीकृत सहरी विकास आयोजनाको सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार कुल लगानीको १५ प्रतिशत धरान उपमहानगरपालिकाले लगानी गर्नुपर्छ।

समस्याको सुरुवात
उपमहानगरपालिकाले आयोजनाका लागि आफ्नो १५ प्रतिशत दायित्व पूरा गर्न आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा कर बढायो। एक्कासि कर बढाएपछि आयोजना सम्पन्न गर्न एडिबीको ऋण धरानवासीहरूले करकारूपमा तिर्नुपर्ने भएको भन्दै धरान जनसरोकार मञ्चले विरोध सुरु ग¥यो। विरोधका कारण उपमहानगरपालिकाले लिएको बढी कर रकम करिब १० लाख जति फिर्ता ग-यो । नेपाली कांग्रेस सुनसरीको चुनावी क्षेत्र नं १ का सचिव सुजेन्द्र तामाङको संयोजकत्वमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति गठन भएको थियो । सो समितिले नेपाल खानेपानी संस्थान धरानको कम लगानीमा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको तर ऋणको भार बढी हुने एडिबीको लगानीलाई उपमहानगरपालिकाले स्वीकार गरेको भन्दै विरोध ग-यो । संघर्ष समितिमा १३ वटा राजनीतिक दललगायत विभिन्न संगठनहरू संलग्न थिए । सो समितिमै रहेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आयोजनाबारे धरानवासीसँग व्यापक रूपमा छलफल नगरेको उल्लेख गरेका छन्। विरोधपछि उपमहानगरपालिकाले २०७१ मंसिर २२ मा ११ बुँदे सहमति ग-यो । तर सहमतिमा विजयपुरको जंगलमा ट्याङकी बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । प्रारम्भदेखि नै विरोध खेपिरहेको आयोजनाले एक्कासि ऐतिहासिक तथा पुरात्विक महत्व बोकेको विजयपुरको रुखहरू ट्याङ्की बनाउनका लागि काटेपछि झनै अर्को गहिरो समस्या थपिएको छ।

कहाँ भए कमजोरी ?
एडिबीको सुरक्षा कथन निति २००९ र आदिवासी जनजाति नीति १९९८ अनुसार प्रारम्भिक चरणदेखि नै आयोजनाको प्रभावलाई विश्लेषण गरी त्यसको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न र निर्माणको बारेमा स्थानीयसँग सल्लाह लिइएको हुनुपर्छ । तर उपमहानगरपालिकाको आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख राजु पोख्रेलले त्यसो नगरेको स्वीकार गरेका छन्। समस्या समाधानका लागि उपमहानगरपालिकाले आयोजनाको अनुगमनका लागि गठन गरेको १५ सदस्यीय समितिको संयोजक सुजेन्द्र तामाङ भन्छन्, “व्यापारी, उद्योगी, राजनीतिकदलहरू, खानेपानी विज्ञहरूसँग छलफल गरे तापनि उपभोक्ता नगरवासी र आदिवासी जनजातिहरूको संघ संस्थाहरूसँग छलफल नगरेको कारण अहिले समस्या आयो ।” त्यसकारण विरोध अहिले आएर देखिएको जस्तो भएपनि गहन रूपमा हेर्दा समस्याको सुरुवात आयोजना कार्यान्वयन हुने बेलादेखि नै भएको देखिन्छ।

एकीकृत सहरी विकास आयोजना, प्रोजेक्ट कार्यान्वयन युनिट र धरान उपमहानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन तयारका क्रममा विजयपुरको जंगलमा ट्याङ्की बनाउँदा त्यसको प्रभावका विषयमा छलफल नै नगरेको देखिन्छ। वडा नं १४ बासीहरूसँग (जहाँ ऐतिहासिक विजयपुरको दरबार पर्छ) छुट्टै छलफल गरेपनि के विषयमा छलफल भयो भन्ने प्रतिवेदनमा राखिएको बैठकको माइन्युटमा पनि देखिँदैन। त्यहाँको जनसंख्या ३ हजार ६ सय ४० रहेकामा कर्मचारीसहित जम्मा २७ जनाको मात्र उपस्थिति देखिन्छ । भेला भएको स्थानीयवासीहरूको संख्या हेर्दा छलफल कति प्रभावकारी भयो भन्ने कुरा अन्दाज लगाउन सकिन्छ।

प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदनको पहिलो प्रस्ताव तयार भइसकेपछि राय सुझावका लागि उपमहानगरपालिकाले २०७१ मंसिरमा नागरिक दैनिक र पुस २४ गते धरानका १९ वटै वडामा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचना प्रकाशन गरेको एक महिनापछि धरानका सबै वडा कार्यालयहरूले कुनै पनि सुझाव नआएको भन्दै २०७१ माघ १ गते एकै मितिमा सबै वडाहरूले उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाएका छन्। तर त्यो प्रतिवेदन कति वडावासीहरूले पढ्न पाए ?अंग्रेजीमा तयार गरिएको त्यो प्रतिवेदन कतिले पढ्न सके ?  प्रतिवेदनको अन्तिम रूप दिनुअघि  उपमहानगरपालिकाले पनि छलफल नचलाएको र प्रतिवेदन पनि पढ्न नपाएको कुराकानी क्रममा वडावासीहरूले बताएका छन्।

विजयपुर संरक्षण
पुरातत्व विभागले विजयपुर दरबारलाई सम्भावित राष्ट्रिय सम्पदाको सूचीमा राखेको छ। उपमहानगरपालिकाले २०६७ सालमा तयार पारेको आवधिक नगर विकास योजनामा धरानको पर्यटकीय र ऐतिहासिक स्थानका रूपमा सेन गढी ( भताभुङ्गे राजाको दरबार) लाई राखेको छ। यसको ऐतिहासिक पक्षका बारेमा उपमहानगरपालिकाको वेबसाइटमा लेखिएको छ । तर सरकारको पक्षबाट यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि खासै केही नभए पनि २०६९ सालमा लिम्बु विद्यार्थी मञ्चले विजयपुर स्तम्भ बनायो । विगत लामो समयदेखि किरातीहरूको महत्वपूर्ण चाड उधौली र उभौलीमा राई, लिम्बु, याख्खा र सुनुवार आदि जातिहरूले यो क्षेत्रमा विशेष पूजा  गर्दै आइरहेका छन्।

राजनीतिक रूपमा स्थानीय निकायको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर तारा सुब्बाले पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति किरातकालीन विजयपुरको संरक्षण गरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उल्लेख गरेका थिए । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र तथा धार्मिक क्षेत्रको घोषणा गरी विजयपुर क्षेत्र विकास कोष गठन गरी संरक्षण गरिने भनेर प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको थियो । तर अहिलेसम्म यो क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति खासै केही भएको छैन। 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा राष्ट्रको सम्पदासँगै ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरू संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैगरी वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूची ४, ५ र ७ मा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दा त्यसमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव स्पष्ट खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यदि र्इितहास र उपमहानगरपालिकाको वेबसाइटलाई आधार मान्ने हो भने विजयपुर दरबारको ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष अत्यन्तै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पदाको सूचीमा पर्छ। यो अवस्थामा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले निर्देशित गरेअनुसार यो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर उल्टै विजयपुर जंगलमा पानी ट्याङ्की बनाउँदा नीति र कानुनको धज्जी उडाएको मात्र नभई ऐतिहासिक, पुरातत्विक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षले महत्व राख्ने क्षेत्रलाई नै प्रहार गरेको देखिन्छ।

यहाँ के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने, पछिल्लो विवादमा विजयपुर दरबार परिसर संरक्षण संघर्ष समितिले खानेपानी आयोजनाको विरोध गरेको देखिँदैन ।  उनीहरूको विरोध भनेको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्व राख्ने विजयपुरको जंगलमा व्यापक छलफलविना पानी ट्याङ्की निर्माण गर्न लागेको सन्दर्भमा मात्र भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर विवादको गहिराइलाई हेर्दा, बेलैमा ध्यान नपु-याएमा यो समस्याले अर्कै रूप लिने सक्ने लक्षण देखिन थालेको छ। गत चैत ५ गते नगरपालिकाले ट्याङ्की निर्माण गर्न सुरु गरेपछि सो कार्यको विरोध गर्दै निर्माण स्थलमा पुगेका संघर्ष समितिका सदस्यहरू र सुरक्षार्थ भेला भएका नेकपा एमाले सम्बद्ध युवासंघका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो।  उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा एमालेबाट निर्र्वािचत भएका कारण ट्याङ्की निर्माणको काम सम्पन्न गराउन युवा संघका कार्यकर्ताहरू परिचालन गरेको देखिन्छ। त्यसपछि चैत ७ गते ट्याङ्की निर्माणको विरुद्धमा उत्रेका र प्रहरीबीच फेरि झडप भयो, जुन बेला पंक्तिकार पनि निर्माण स्थलमै थियो। संघर्ष समितिका सदस्यहरूले ढुंगा हान्न थालेपछि केही तल दक्षिणमा रहेको भिडलाई छेकेर बसेका प्रहरीले सात राउन्ड अश्रु ग्यास छोडे । त्यहीबेला एक कर्मचारीले मेयरलाई फोन गर्दै “चोङबाङ रिसोर्टमा भएका युवासंघका केटाहरूलाई पछाडि हटाउनु प-यो” भनेर अनुरोध गरे । यसले के इंगित गर्छ भने उपमहानगरपालिका राजनीतिक आडमा रहेर निर्माण कार्यलाई सहमति नगरी अगाडि बढाउने मुडमा रहेको देखिन्छ।

उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत आयोजना कार्यान्वय एकाइले स्थानीयवासीहरूमा पानी, सम्पत्ति, सरसफाइका विषयमा कुनै पनि समस्या आएमा समाधानका लागि उत्तरदायी बनाउन र गुनासो पोख्नका लागि उपमहानगरपालिकाले एक समिति बनाउनुपर्ने प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिएको भए पनि अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकाले गुनासो सुन्ने समिति गठन गरेको छैन।धरानको विकराल खानेपानीको समस्या समाधानका लागि आयोजना पूरा हुन जरुरी छ । तर त्यसो हुनका लागि उपममहानगरपालिकाले असन्तुष्ट पक्षहरूसँग रचनात्मक वार्ता गरी समस्याको पहिचान गरेर समाधान खोज्नु सबैका लागि हितकर देखिन्छ । यदि आयोजनालाई सम्पन्न गर्न जबर्जस्ती विजयपुरमा नै ट्याङ्की बनाएर उपमहानगरपालिका अगाडि बढ्यो भने यो विरोध राजनीतिक खेलमा फसेर जाने प्रबल सम्भावना छ। ट्याङ्की निर्माणको विवादबढ्दै गएमा सिङ्गै आयोजना प्रभावित भई धरानवासीहरूको समस्या ज्युँका त्युँ हुनेछ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७५ ०३:४३ बिहीबार