केही समय पहिला विश्वप्रसिद्ध पत्रिका ‘फच्र्युन’ले विश्वकै प्रभावशाली बाह्र जना महिलालाई जीवन–केन्द्रित विषयमा गरेको प्रश्नमा च्यानल कम्पनीकी ग्लोबल सिइओ, मौरिन शिक्याले भनेकीछिन्, ‘महिला नेतृत्वको विकासमा तगारो बनेको मूल कुरा प्रचलित मान्यता र सोच हो। हामीमा पुरुषहरूले नेतृत्व गरेको हेर्ने र उनीहरू उही एउटै कामका लागि हामीभन्दा कम योग्य भए पनि उनीहरूले गरेको काममै विश्वास व्यक्त गर्ने बानी परेको छ।’

एक त महिलाहरू नेतृत्वमा आउनका लागि हाम्रा प्रचलित केही मूल्य मान्यताहरू बाधकछन् । ती धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा र केही मूल्यमान्यताका कारण महिलाहरू नेतृत्वमा उभिन सकस भइरहेको अवस्था कसैले नकार्न सक्दैन । तर ती सबै घेराबन्दीलाई तोडेर एउटा नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरूलाई पनि मौरिनले भनेजस्तै कार्यक्षमतामाथि नै अविश्वास गरेको देखिन्छ।

पछिल्लोपटक नेपाली राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रप्रमुखका रूपमा चुनिएकी महिला राष्ट्रपतिको कार्यक्षमता र कार्यकुशलताको कदर गरेरै फेरिदोस्रो कार्यकालका लागि दोहो-यायौँ, भलै उहाँ सेरेमोनियल हुनुभयो । कार्यकारीकै रूपमा पनि दोस्रो संविधानसभा र रूपान्तरित प्रतिनिधिसभामा ओनसरी घर्तीलाई निर्वाचित गरेर सफल सभामुखकारूपमा बिदा ग-यौँ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले त झन् महिलाले पनि पुरुषले भन्दा इमानदार र निडर भएर काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पेस गरेर बिदा हुनुभयो।

हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितताको अनिवार्य व्यवस्थाका कारण संघीय सरकारकामन्त्री, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुख, उपसभामुख, संवैैधानिक आयोगका आयुक्तहरू, सांसदहरू लगायत स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य चुनिएका छन् । निजामती सेवामा पनि राजपत्र अनंकितदेखि सचिवसम्म महिलाहरूले गरेको काम प्रशंसायोग्य छ।

तर अब एकपटक राष्ट्रपति विद्या भण्डारीदेखि अघिल्लो सभामुख ओनसरी घर्ती र अहिलेका मन्त्रीहरूका सचिवालय हेरौँ । उनीहरूका सचिवलायमा स्वकीय र निजी सचिवमा पुरुष रहे । राष्ट्रपतिका धेरै सल्लाहकारमध्ये केही महिला रहेपनि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने ठाउँमा महिला रहेनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिव पनि पुरुष नै छन्, निजी सचिव पनि पुरुष नै छन् । राजनीतिक सल्लाहकारदेखि प्रेस सल्लाहकारसम्म कुनै पनि ठाउँमा महिलाको स्थान छैन । पुरुष मन्त्रीहरूको त कुरा छाडौँ महिला पनि सक्षम छौँ भन्ने लडाइँलडेर नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरूकै सचिवालयमा महिलालाई स्थान छैन । यसको कारण हो, महिलाहरूको क्षमतामा गरिएको अविश्वास।

महिला अधिकारको लामो संघर्ष, अधिकार प्राप्तिका दर्जनाँै लडाइँहरूपछि महिला नेतृत्वमा पुगे। बच्चा बोकेर घर धान्नेमात्र गरेका महिलाहरू १० वर्षे सशस्त्र युद्धकालमा बन्दुक बोकेर लड्दै हिँडेको र गाउँमा महिलालाई महिला कुनै पनि काममा कमजोर छैनन् भनेर क्षमता देखाए । समाजका लागि उदाहरण र प्रेरणा बने। राजनीतिक प्रशिक्षण, भाषण हुँदै पछिल्लो पटक समाजमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताका कुराले महिलालाई क्षमताको विकासमा सहयोग पु-यायो । शान्ति प्रक्रियापछि नेपालको अन्तरिम संविधान र संविधानसभामार्फत बनेको गणतन्त्र नेपालको संविधानले महिलाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरेपछि त झन् महिलालाई सहभागिता र क्षमता विकासमा जबर्जस्त सहभागी बनायो।

तर महिलालाई अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्थाबाहेक अन्य क्षेत्रमा महिलालाई रोजेर अवसर दिने ठाउँमा भने अझै पनि कन्जुस्याइँ रहेको छ । त्यसमा पनि महिलाबाट अलि धेरै । देशको राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ। उपराष्ट्रपति उपेक्षित उत्पीडित लिंग, वर्ग, जाति, क्षेत्रका लागि भनेर लामो लडाइँ लडेर आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। सबैलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर लडाइँ लड्नेहरूको लगभग दुई तिहाइ सरकार छ। केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा दुई राज्यमन्त्रीसहित चार जना  महिला सरकारमा छन् । यद्यपि संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम यो सरकारमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुग्न सकेन तर जे जति महिला सरकारमा छन् तिनीहरूको सचिवालयमा महिला नै छैनन्।

हरेक मन्त्रीले काम गर्न सघाउ पुगोस् भनेर स्वकीय सचिवालय बनाउन पाउँछन्। सचिवालयको काम मन्त्रीको सबै काममा सहयोग र समन्वय गर्नु हो । स्वकीय सँगसँगै प्रशासनिक काममा मन्त्रीलाई सघाउन निजामती कर्मचारीहरूको निजी सचिवालय पनि छ । तर त्यहाँ पनि महिलाहरू छैनन् । महिला राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहको नेतृत्वसम्म पुग्दा पनि उनीहरूको वरिपरि पुरुषमात्र किन? के नेतृत्वमा पुगेकाहरूलाई म कुनै पनि काम पुरुषको मात्र सहयोगमा हैन महिलाको समन्वयमा पनि गर्न सक्छु भन्ने विश्वास नै छैन?

लामो लडाइँबाट महिला अधिकार कानुनी रूपमा स्थापित गरेपनि समाजमा अझैपनिमहिलाले काम गर्न सक्छन् भन्ने धारणा स्थापित गर्नका लागि धेरै नै चुनौती छन् । त्यसका लागि संघर्ष र मेहनत गरेर नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरूले क्षमता भएका महिलाहरूलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिएर पहल गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखिको आन्दोलनले नेपाली महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा पु-याएको छ।

संविधानमा अनिवार्य सहभागिता गरिएबमोजिम नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरू काममाकमजोर त देखिएनन् र पनि आफैँले अरू महिलालाई अवसर दिँदैनन् ?यी सबै कुराहरू हेर्दा के लाग्छ भने महिला अधिकारको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदान के एकाध महिलालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद वा राजनीतिक नेतृत्वको कुनै ओहोदामा पु-याउनु मात्र थियो?

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७५ ०७:३४ शुक्रबार