३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि यसका वास्तविक मालिकहरू अझै फेला परेका छैनन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई मुद्दाको आधार मानिएको छ। यस काण्डमा प्रहरीका उच्च अधिकृतसम्मको संलग्नताको आशंका गर्दै मुद्दा दायर गरिए पनि अनुसन्धानको पाटो एकपक्षीय मात्र भएको भन्ने धारणा सार्वजनिक भएका छन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले यस प्रकरणमा प्रहरी कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेको छ। तर, विमानस्थलमा प्रहरीको मात्र भूमिका रहँदैन। विशेष गरी अध्यागमन कर्मचारीको मिलेमतोबेगर विमानस्थलबाट तस्करी सम्भव छैन । सामान्य यात्रुले विमानस्थलमा पूरा गर्नुपर्ने सुरक्षा औपचारिकतालाई ध्यानमा राख्ने हो भने तस्करी शून्य हुनुपर्ने हो । तर, कुनै बेला कुख्यात अपराधी चाल्र्स सोभराजले गरेको त्रिभुवन विमानस्थलबाट ‘हात्ती छिराउन सकिने’ दाबी सुन प्रकरणले पुष्टि गरेको देखिन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विगतदेखि हुँदै आएको तस्करीमा कुनै कमी नआएको पनि यसबाट देखिन्छ। बेलाबेलामा समातिने ठूलो परिमाणको सुन वास्तविक रुपमा भइरहेको तस्करीको अत्यन्तै सानो अंशमात्र हो।

सरकारले सुन तस्करी काण्डमा न्यायिक आयोग गठन गरी छानबिन र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। यसमा संलग्न वास्तविक व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही नचलाउने हो भने सीमित भरिया समातेकै भरमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसले तस्करी नियन्त्रणमा भने सघाउने छैन।

पछिल्लो सुन काण्डविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने क्रममा १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध सुन भित्रिएको दाबी गरिएको छ। सन् २०१५ देखि पटकपटक भएको सुन तस्करीको परिमाणका आधारमा यति बिगो कायम भएको देखिन्छ। तर, यसका प्रमुख अभियुक्त गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती गिरफ्तारीमा पर्न सकेका छैनन्। तर, उनीसँग सञ्चार सम्पर्क गरेका आधारमा एसएसपी दिवेश लोहनी, प्रजित केसीलगायतका प्रहरी अधिकृतसमेत यतिबेला मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा छन्। त्यसो त विगतमा सुन तस्करी प्रकरणमा बेलाबेलामा राजनीतिक नेताहरूको नामसमेत आउने गरेको हो। तर, यसमा गहिरो गरी छानबिन हुन सकेको छैन। मुलुकभर दैनिक ३५ किलोग्राम सुन आवश्यक भए पनि सरकारले २० किलोग्राम मात्र आयात गर्न  दिने गरेको छ। यसरी तोकिएभन्दा कम आयात भए पनि मुलुकभर सुनको पर्याप्त खरिदबिक्री हुने गरेको छ । अझ चाडबाडका बेलामा माग बढ्ने गर्छ । यसरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर सुन बेच्ने र त्यसका लागि तस्करीको सुन ल्याउने काम भइरहेको छ । यसमा सरकारले नीतिगत सुधार थाल्नुपर्ने देखिन्छ।

पञ्चायतका बेलामा एकजना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य सुनको ज्याकेट लगाएर आउँदा समातिएका थिए। नेपालीहरूले त्यति धेरै परिमाणमा सुन तस्करी हुने कुरा त्यसैबेला थाहा पाएका थिए। तर, त्योभन्दा पनि ठूलो परिणाममा २०४६ सालपछि संगठित किसिमबाट तस्करी हुने गरेको देखिन्छ । तस्करीका लागि विमानस्थलमा सेटिङ हुने र लामो समयसम्म निश्चित व्यक्तिहरूलाई राख्ने गरिएको छ। विमानस्थलमा सेटिङ हुन्छ भने त्यसको विकल्पबाट पनि सोच बनाउनु उचित हुन्छ। अहिलेसम्म ठूलो परिमाणको सुन तस्करी त्यही समूहमा आएको विवाद, अचानक कर्मचारी परिवर्तन आदिले मात्र समातिएको देखिन्छ । अन्यथा यो धन्दा निरन्तर चलेको छ। ३३ किलो सुन काण्डमा जोडिएका अपराधमा ‘कोभर्ट’ अपरेसनमा संलग्न प्रहरीमाथि मिलेमतोको आरोप लागेको छ । वास्तवमा यो काण्डबाट बलिउड सिनेमामा जस्तै एकथरी तस्करीलाई सघाउने र अर्काथरी त्यसको खोजीमा लाग्ने एउटै संगठनका प्रहरीको जे अवस्था चित्रण हुन्छ त्यही स्थिति देखिएको छ। सरकारले सुन तस्करी काण्डमा न्यायिक आयोग नै गठन गरी छानबिन र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। यसमा संलग्न वास्तविक व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही नचलाउने हो भने सीमित भरिया समातेकै भरमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसले तस्करी नियन्त्रणमा भने सघाउने छैन।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७५ ०७:५७ शुक्रबार