वादी समुदाय ऐतिहासिक रूपमा शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएको र विकासको मूलप्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा पारिएको अल्पसंख्यक समुदाय हो। बाध्यात्मक यौन व्यवसायमा संलग्न यो समुदायले यसबाट उत्पन्न समस्याहरूका कारण सामाजिक उत्पीडन, हिंसा, भेदभाव र दुव्र्यवहारको अनेकानेक आक्रमणहरू सहँदै आएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। ऐतिहासिक रूपमा भूमिहीन, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, स्थायी बसोबास नहुनु र जीवन निर्वाहको विकल्पकारूपमा अपनाएको यौन व्यवसाय र यसबाट उत्पन्न समस्याहरूका कारण इतिहासदेखि हालसम्म यो समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा लैजानका लागि समुदाय केन्द्रित राज्य संयन्त्र नहुनु र राज्यका नीति निर्माण तहमा शून्य वादी समुदायको प्रतिनिधित्व भएको कारण यो समुदाय कहिले पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। जसको परिणामस्वरूप यो समुदाय अहिलेको विज्ञान प्रविधि र आधुनिकीकरणको युगमा पनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि राज्यसँग भीख मागिरहेको अवस्था छ।

आफ्नो समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको रक्षाका खातिर यस समुदायले सचेत÷अचेत अन्तरमनले पञ्चायतकालदेखि हालसम्म विभिन्न प्रकारले आन्दोलन गर्दै आएको छ। आन्दोलनकै क्रममा २०६४ सालमा वादी समुदायका महिलाहरूले विश्वकै अद्वितीय र बाध्यकारी उपाय अपनाए जसमा सिंहदरबार वरिपरिका चिल्ला सडकभरि कम्मरदेखि तल पेटिकोट र कम्मरभन्दा माथि केवल ब्रा मात्र पहिरिएर आए। पहुँचवालाको मात्र आवाज सुन्ने र पहुँचविहीनहरूको आवाज नसुन्नेझैँगर्ने गरी सुतेको सिंहदरबारलाई ब्युझाउने गरी जब अभाव, उत्पीडन, बन्धन, छटपटी र हजारौँ वर्षदेखि गुम्सिएका आवाजका कर्कशध्वनिहरू बाहिर प्रष्फुटन गर्नका साथै अचेतन आवेगले भरिएका अर्धनग्न महिलाहरू सिंहदरबारको अत्यन्त संवेदनशील र कडा सुरक्षाबीच रहेको दक्षिणी गेटमा चढी बोले। आफ्ना आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गरिदिनका लागि सरकारसँग विनय गरिसकेपछि मात्र नेपाल सरकारले यो समुदायका मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि वातावरण तय गरेको थियो। त्यो दिनको आन्दोलनले सञ्चार जगत्, सामाजिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै खैलाबैला मच्चिएपछि बल्ल नेपाल सरकारले वादी समुदायको आन्दोलनप्रति चासो देखाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको थियो।

त्यसपछि नेपाल सरकार र वादी समुदायको २०६४ असोज १५ र१८ गते वार्ता सम्पन्न भई वादी समुदायको समस्या समाधानार्थ यस समुदायको यथार्थवस्तुस्थिति बुझ्न कार्यदल बनाउने र यस समुदायको उत्थान विकासका लागि सरकारी संयन्त्रसमेत स्थापना गर्ने गरी गरिएको सम्झौता बमोजिम वादी समुदाय उत्थान विकास समिति नेपाल सरकारद्वारा २०६९ वैशाख १५ गतेका दिन गठन गरीयसले समुदायको परिवर्तन, उत्थान, विकास, प्रगतिको क्षेत्रमा निरन्तर कार्य गर्दै आएको सर्वविदितै छ।

राज्यका संयन्त्रहरू कसैको आवेग, संवेग र आशीर्वादले स्थापना गरिएका हुँदैनन् र गरिनु पनि हुँदैन । यी संयन्त्रहरू लामो संघर्ष, छलफल, बहस, आवश्यकता र समयको माग बमोजिम स्थापना भएका हुन्छन् । नेपाल अहिले संघीयता कार्यान्वयनको बाटोमा अदम्य साहससाथ अगाडि बढिरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको व्यवस्थापनको पक्ष अत्यन्त पेचिलो तरिकाले उठेको छ । यस सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै छ । बादी समुदाय र दलित समुदायको भेदभाव र छुवाछूतबाहेक अरू कुनै पनि सवालमा मेल खाँदैन। यो समुदायलेदलितबाटै छुवाछूत भोगिरहेको छ, प्रतिनिधित्व र सहभागितको कन्दराबाट हेर्ने हो भने यो समुदायको सहभागिता शून्यप्रायः छ । त्यसकारण बादी समुदायलाई दलितको संरचनामा समावेश गर्ने जुन सरकारले तयारी गर्दैछ, त्यो त बाघ र बाख्रोलाईसँगै खोरमा हुलेजस्तो हुँदैन र?

वादी समुदायको जनसंख्याको बनावट र बसोबासको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा वादी समुदाय उत्थान विकास समितिको संरचना प्रदेश स्तरमा पनि स्थापना गर्न असम्भव देखिएको र यसो गर्दा वादी समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउनुभन्दा ती संरचनाहरूको प्रशासनिक र कर्मचारी तलब÷भत्तामा नै बढी स्रोत÷साधन खर्च हुने अवस्था र यो समुदायका पृथक् र विशिष्ट प्रकृतिका सवालका कारण दलितभित्रको कुनै पनि संरचनाले विगतमा पनि यस समुदायका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन नसकेको र भविष्यमा पनि वादीका सवालहरू दलितभित्रको संरचनाले सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था छ। यो समुदाय चरम गरिबी र बाध्यात्मक यौन व्यवसायबाट सृजित समस्याहरूबाट ग्रस्त भई समाजमा वञ्चितीकरण र बहिष्करणमा परेकाले यस समुदायको उत्थान विकास र परिवर्तनका लागि देशभरि नै वादी समुदायको पक्षमा काम गर्न संघ स्तरको वा अन्तरप्रदेश स्तरीय एउटा मात्रै वादी समुदाय उत्थान विकास समिति चाहिन्छ। संघीयताको बहानामा बादी समुदाय जस्तो ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गको संरचना खारेज गर्ने जुन प्रयत्न हुँदैछ, त्यो समग्र बादी समुदायको मर्म, भावनाको विरुद्धमा हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानव अधिकारको विरुद्धमा पनि छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७५ ०५:३१ आइतबार