सिन्डिकेट जोगाउने आन्दोलनको योजना बनाउँदै गरेका यातायात व्यवसायीलाई शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेर सरकारले कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ, जुन आफै‌मा सकारात्मक कदम हो। थप आन्दोलनका लागि योजना बनाउन बैठक गरिरहेका व्यवसायीलाई पक्राउ गरी सरकारले जे जसरी सिन्डिकेटका पक्षमा रहेको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने रणनीति अपनाएको छ, त्यो सराहनीय छ। अनिश्चितकालीन यातायात बन्दलगायत आन्दोलनका योजना बनाउँदै गर्दा व्यवसायीहरु पक्राउ परेका छन्। सरकारले व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर मात्र हुँदैन, जनतालाई सास्ती हुन नदिने गरी यातायात सुचारु गर्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसो भयो भने सर्वसाधारणले पनि सरकारको यो कदममा साथ दिनेछन्। तर, सरकार व्यवसायीविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने र त्यसको परिणामस्वरुप उनीहरुले यातायात सेवा ठप्प पार्ने अवस्था आयो भने त्यस स्थितिमा सर्वसाधारणले दुःख पाउनेछन्। यस्तो अवस्थामा जनताले सिन्डिकेटविरुद्ध लागेको सरकारलाई साथ दिने सम्भावना कम रहन्छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने सरकारप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा उत्पन्न हुन जान्छ। त्यसैले सरकारले यो पक्षलाई समेत ध्यान दिँदै आगामी दिनमा थप कदम चाल्न आवश्यक छ। फेरि जनताको साथ र समर्थन भएन भने सरकार एक्लैलाई यातायात व्यवसायीहरुको सिन्डिकेट तोड्न गाह्रो हुनेछ।

अहिलेसम्म यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्दै आएका यातायात व्यवसायीविरुद्ध सरकार जुन आक्रामक शैलीमा उत्रिएको छ, त्यसलाई जनताले साथ दिँदै आएका छन्। वर्षाै‌देखि मौलाउँदै आएको सिन्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णयको प्रतिफल अब जनताले प्रत्यक्ष अनूभूति गर्न पाउनुपर्छ । त्यसैले पनि यो अवस्थामा सरकारले नयाँ यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमार्फत सवारीसाधन दर्ता गराएर यात्रुलाई तत्कालै सहज यात्रा गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ।

त्यसो त अहिलेसम्म यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्दै आएका यातायात व्यवसायीविरुद्ध सरकार जुन आक्रामक शैलीमा उत्रिएको छ, त्यसलाई जनताले साथ दिँदै आएका छन्। वर्षाै‌देखि मौलाउँदै आएको सिन्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णयको प्रतिफल अब जनताले प्रत्यक्ष अनूभूति गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले पनि यो अवस्थामा सरकारले नयाँ यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमार्फत सवारीसाधन दर्ता गराएर यात्रुलाई तत्कालै सहज यात्रा गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शुक्रबार यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात थन्क्याएर विरोधमा उत्रिएपछि समितिको रुट इजाजत खारेज गर्ने, समितिका पदाधिकारीका बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न लगाउने, नयाँ व्यवसायीलाई रुट इजाजत दिने, काठमाडौंको नयाँबसपार्कस्थित समितिको काउन्टर खाली गराउने आदेश दिइसकेका छन्। अब यो आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विगतमा पनि सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने प्रयास नगरेको होइन। तर, यसरी प्रयास थाल्नेबित्तिकै यातायात व्यवसायीको विरोधका कारण सरकार आफ्नै निर्णयबाट हच्किने गर्दथ्यो। तर, यसपटक सरकारले जुन हिसाबले अडान लिएको त्यो प्रशंसायोग्य छ।

यता सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले शुक्रबार सार्वजनिक सवारीसाधन थन्क्याएर विरोध गरेपछि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएसँगै व्यवसायीले शनिबारदेखि नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउन बाध्य भएका छन्। व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मूल समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएका हुन्। त्यतिमात्र होइन, समितिले शुक्रबार घर तथा ग्यारेजमा सवारीसाधन थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिँदा सेवाग्राहीमा परेको मर्काप्रति माफी माग्दै यातायात क्षेत्रमा देखापरेको समसामयिक समस्याको स्थायी समाधानका लागि माग गरेको छ । त्यसका लागि यातायातसँग सम्बन्धित महासंघले उठाएका मागलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नका लागि सरकारसँग माग गर्दै पक्राउ परेका व्यवसायीलाई रिहाइ  गर्न माग गरेको छ। यातायात व्यवसायीले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र स्थानीय प्रशासन सञ्चालन ऐनविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यसहित पाँचजना यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको हो। सिन्डिकेटको समर्थन गर्दै यातायात थन्क्याउने र हडताल गर्न उक्साउने यातायात व्यवसायीलाई प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गरेको सरकारको जिकिर छ। त्यतिमात्र होइन, सिन्डिकेट माग गर्दै विरोधमा उत्रिनेमाथि सरकारले निरन्तर निगरानी गरिरहेको र त्यसका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको गृह प्रशासनको भनाइ छ। अत्यावश्यक सेवामा हडताल गरेमा ६ महिनासम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ। त्यसको साथै स्थानीय प्रशासन सञ्चालन ऐनअनुसार बन्दहडताल गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर २४ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। त्यसो त सरकार र यातायात व्यवसायीबीच आइतबार अपराह्न वार्ता हुने भएको छ। यो अवस्थामा दुवै पक्षबीच वार्ता गरेर विवाद टुंग्याउनुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७५ ०६:०३ आइतबार