मकवानपुर – प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील भए पनि देशमै सबैभन्दा बढी गैरजिम्मेवार, कमजोर र विकृति–विसंगतिपूर्ण रहेको बताएका छन्। आइतबार हेटौंडामा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा उनले जनशक्ति, पूर्वाधार र सेवाको अवस्था कमजोर रहेको दाबी गरे।

‘स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति धेरै बनाउँछौं तर कार्यान्वयन तहमा ज्यादै पछाडि छौं,’ उनले भने, ‘सिटामोल खान नपाउने छन्, कर्मचारी नभएर स्वास्थ्य संस्था बन्द छन्, पियनको भरमा चलेका पनि छन्।’ देशमै सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था र सेवा काठमाडौं र भरतपुरमा रहेकाले प्रदेशको स्वास्थ्य तथ्यांक राम्रो देखिए पनि समग्रमा कमजोर रहेको उनले जिकिर गरे। स्वास्थ्य सेवा नपाएकाले दुर्गम गाउँमा हुने स्वास्थ्य शिविरमा हजारौं मानिसले जचाउँने गरेको भन्दै उनले झण्डै ५० प्रतिशत बिरामी सामान्य अवस्थामा उपचार गर्न नपाउने हुने गरेको बताए।

‘स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति धेरै बनाउँछौं तर कार्यान्वयन तहमा ज्यादै पछाडि छौं। सिटामोल खान नपाउने छन्, कर्मचारी नभएर स्वास्थ्य संस्था बन्द छन्, पियनको भरमा चलेका पनि छन्।’

सरकारी स्वास्थ्य संस्था र सेवा धरासायी हुनुको मुख्य कारण सुशासनबिहीन र कमजोर व्यवस्थापन रहेको उनको तर्क छ । विशेष गरी डाक्टरहरूलाई जिम्मेवार बन्न अनुरोध गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारी अस्पतालको तलब खान्छौं, काम जति बाहिर क्लिनिकमा गएर गर्छौं, अनि जनताले सुशासन कसरी पाउँछ, कसरी सुशासन हुन्छ?’

एउटा औंला दुःखेर गएको बिरामीलाई रगत, दिशा–पिसाबदेखि १२ भन्दा बढी सबैखालका जाँच गराउन लगाएको उदाहरण दिँदै उनले दुर्गम बस्तीका सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिन रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। अस्पतालमा सेवा लिन मानिसहरू घण्टौं लाइन बसेर पीडा भोग्न बाध्य रहेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले माथिल्लो तहबाटै सच्चिन नसके सबै प्रयास निर्थक हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

केन्द्र(संघ) सरकारले बनाउनुपर्ने ऐन, कानुन, साझा अधिकार सूची नबनाएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुधार गर्न प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको उनको दाबी छ । धेरै स्थानीय तहलाई १ वर्षअघि नै पैसा पठाए पनि औषधि नकिनेकोमा गुनासो गर्दै उनले ७० प्रकारको औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क भने पनि ७ प्रकारको पाउन मुस्किल हुनु दुःखद् रहेको बताए। ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ सरकारको संकल्प भए पनि सबै बेथिति बेलैमा सुधार नगरे नारामै सीमित हुने भएकाले सबै सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। हात मिलाउँदा पनि धेरै रोग सर्ने भन्दै उनले नो ह्याण्डचेक(हात नमिलाउने) क्षेत्र वा प्रदेश बनाउन नीतिगत रूपमा पहल गरिने उनले बताए।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र विकास गर्न देश र अरु प्रदेशसँग तुलना गर्न नहुने तर्क गरे। कम विकास भएका अन्य प्रदेशसँग तुलना गर्न थाले प्रदेशको विकास नहुने ठोकुवा गर्दै उनले प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सबै पक्ष तत्काल जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख सतिश विष्टले अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका १३ जिल्लाका १ सय १९ स्थानीय तहका १ हजार १ सय २२ वडामा जम्मा ८ सय ९६ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेको बताए। कार्यक्रममा डा. अर्जुन सापकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सुशासनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा महाशाखासँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, काठमाडौंले आयोजना गरेको हो।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चुडामणि भण्डारी, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति–विसंगति अन्त्य गर्दै समस्याहरु समाधान गर्न सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। मन्त्रालयले प्रदेशका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारीहरु र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरुलाई दुई दिने अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०२:५८ सोमबार