काठमाडौं – नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का लागि १७ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। एउटा नेपाली तथा १६ वटा विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले बताए।

सेनाले डिपिआर निर्माणका लागि आवेदन दिन चैत १४ गते १५ दिनभित्र एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (इओआई) आह्वान गरेको थियो। प्राप्त आवेदनलाई यही १३ गते खोलेर मूल्यांकन गरिरहेको सेनाले जनाएको छ। ‘अहिले आवेदन दिने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका बारेमा मूल्यांकन भइरहेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले भने। मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनी छनोट गरिने सेनाले जनाएको छ।

सेनाले डिपिआर निर्माणका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। उक्त मापदण्डभित्र पर्ने कम्पनीको मात्र इओआई आवेदन स्वीकृत हुने सेनाले जनाएको छ।

सेनाले डिपिआर निर्माणका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। उक्त मापदण्डभित्र पर्ने कम्पनीको मात्र इओआई आवेदन स्वीकृत हुने सेनाले जनाएको छ। इओआईमार्फत आवेदक कम्पनीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीलाई डिपिआर निर्माणको जिम्मा दिइने सेनाले जनाएको छ।

फास्ट ट्र्याकको डिपिआर यसअघि भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले निर्माण गरिसकेको छ। सरकारले भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेर आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको हो। जिम्मा पाएपछि सेना आफैंले डिपिआर निर्माण गर्न लागेको हो।

भारतीय कम्पनीले माग्यो क्षतिपूर्ति
नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको डिपिआर आफैं बनाउने तयारी गरेपछि भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले क्षतिपूर्ति माग गर्दै भौतिक योजना मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएको छ। कम्पनीले तीन अर्ब १७ करोड क्षतिपूर्ति मागी आइतबार निवेदन दर्ता गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

सेनालाई फास्ट ट्र्याकको जिम्मा दिनुभन्दा पहिले सरकारले उक्त भापनीलाई जिम्मा दिएको थियो। पछि सरकारले सम्झौता रद्द गरेको थियो। सेनाले भारतीय कम्पनीले बनाएको डिपिआर खरिद गर्दा महँगो पर्ने भएपछि आफैंले डिपिआर निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०४:१४ सोमबार