फौजदारी अभियोगमा जेल जाँदा पनि सांसद निलम्बन नहुने प्रावधान प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीमा राखेर मुलुकको संसद्ले सांसदका विशेषाधिकारको धज्जी उडाएको छ। सांसदलाई संसद्मा बोलेबापत कुनै किसिमको अभियोग लाग्न नसक्ने विशेषाधिकार (प्रिभिलेज) विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा प्राप्त हुने गरेको छ। संसद् बैठक चलिरहेका बेला सभामुख वा सभाका प्रमुखको अनुमतिमा गिरफ्तार गर्न सकिने व्यवस्था छ। साथै फौजदारी अपराधको अभियोगपछि थुनामा परेका सांसदको पद त्यसको छिनोफानो नभएसम्म निलम्बनमा रहने गरेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। जननिर्वाचित सांसदलाई आफ्ना अभिव्यक्तिका निम्ति प्राप्त संसदीय ‘प्रिभिलेज’ अर्थात् विशेषाधिकारलाई ‘इम्युनिटी’ अर्थात् उन्मुक्तिका रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन। सांसदलाई दिइएको विशेषाधिकार निर्धक्क बोल्नका निम्ति हो। तिनले संसद्का कुनै बैठक वा समितिमा व्यक्त गरेका धारणाका निम्ति अदालतमा समेत मुद्दा चल्न सक्दैन। र, यो अधिकार तिनलाई प्राप्त भएको सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिका रुपमा मात्र हो। सार्वभौम जनताले चुनेर पठाए पनि तिनलाई अपराध गर्ने र त्यो अपराधका निम्ति जेलमा बस्दा पनि उन्मुक्ति दिने भन्ने हुन सक्दैन। कुनै अभियोग लागेर जेलमा बस्दा निलम्बन भएको सांसद पछि निर्दोष साबित भएमा स्वतः संसद्को बाँकी समय त्यसको सदस्यका रुपमा क्रियाशील हुन पाउने अवस्था रहन्छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सांसद फौजदारी अभियोगमा जेल चलान हुँदैमा सांसद पद निलम्बन नहुने प्रावधान राखेर आफूलाई सर्वसाधारणभन्दा माथि राख्न खोजेको देखिएको छ। अपराधकर्ममा सामेल भए पनि माननीय सांसदका रुपमा जेल जान खोज्ने रहर पछाडिको उद्देश्य बुझ्न नसकिने छैन। माननीय पगरी गुथेरै जेलमा बस्नुको अर्थ त्यो मुद्दामाथि प्रभाव पार्ने निहित उद्देश्यसमेत रहेको हुन सक्छ।

केही व्यक्ति विशेषका निम्ति अहिले संसद्को नियम बनाउँदा मोलाहिजा गरेको देखिएको छ। २०७२ भदौ ७ गते धनगढीको टीकापुरमा सात प्रहरीसहित एक नाबालकको हत्या अभियोग लागेका रेसम चौधरीलाई तत्काल यसबाट लाभ हुने गरी यो नियम बनाइन लागेको छ। भविष्यमा यसका लाभग्राही अरु थपिने विश्वासका साथ यो प्रावधान राखिएको अनुमान अहिले गर्न सकिन्छ। सन् २०१३ ताका भारतको संसद्मा आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसद एक तिहाइभन्दा बढी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिसँग निर्वाचन खर्च जुटाउने अवैध रकमको कमी हुँदैन। त्यसैले स्वच्छ छवि भएका भन्दा आपराधिक छवि भएका व्यक्तिले निर्वाचन जित्ने सम्भावनासमेत बढ्ता रहन्छ। यो छिमेकी भारतमै अनुभव भइसकेको विषय हो । आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसद निर्वाचित हुनबाट रोक्नुपर्ने धारणा कांग्रेस आई नेतृ सोनिया गान्धीले राखेपछि भारतीय जनता पार्टीले समेत त्यसको समर्थन गरेको छ। बिस्तारै त्यहाँको संसद्मा आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसद संख्या कम गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेशदेखि सरकारका निर्णयले समेत सहयोग पु-याएका थिए । हामीकहाँ आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रावधान छैन। तर, अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएकै बेलामा चौधरी वारेसमार्फत उम्मेदवार भई निर्वाचित हुने तारतम्य मिलाएको देखिन्छ। उनले शपथग्रहण गर्न पाएका छैनन्। तर, सांसद पद निलम्बित नहुने प्रावधानपछि जेलमै शपथ ग्रहणको व्यवस्था हुन सक्छ। बहालवाला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त उनलाई जेलमै गएर जुस पिलाइसकेका हुनाले पनि त्यो सम्भावना नकार्न सकिँदैन।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सांसद फौजदारी अभियोगमा जेल चलान हुँदैमा सांसद पद निलम्बन नहुने प्रावधान राखेर आफूलाई सर्वसाधारणभन्दा माथि राख्न खोजेको पनि देखिएको छ। अपराधकर्ममा सामेल भए पनि माननीय सांसदका रुपमा जेल जान खोज्ने रहर पछाडिको उद्देश्य बुझ्न नसकिने छैन । यसले जेल प्रशासनदेखि सबैलाई असजिलो हुनेछ। माननीय पगरी गुथेरै जेलमा बस्नुको अर्थ त्यो मुद्दामाथि प्रभाव पार्ने निहित उद्देश्यसमेत रहेको हुन सक्छ । आश्चर्यजनक रुपमा यो विषयमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरूबीच तादात्म्य देखिएको छ। कम्तीमा यसमा नेकपा एमाले का सांसदले विरोध जनाएर आमविश्वास जित्ने प्रयास गरेका छन्। राजनीतिक लाभहानिका हिसाबले यस्ता प्रावधान नियमावलीमा राख्नु उचित हुँदैन। यो प्रावधान राख्नैका निम्ति कुनै सुविधा नदिई सांसद पदलाई मात्र निरन्तरता दिँदै थुनामा राख्ने भनिएको छ। नियमावलीको यो प्रावधानले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई पदेन अभियुक्तको रुपमा राख्न खोज्नु भनेको सर्वसाधारण जनताभन्दा आफूलाई माथिल्लो श्रेणीमा राख्न खोज्नु हो। वर्तमान राजनीतिक पद्धति ध्वस्त पार्न यो प्रावधान आफैंमा पर्याप्त हुनेछ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०६:३९ सोमबार