काठमाडाैं– चिन्दै नचिनेको व्यक्तिलाई लोग्ने कायम गरिदिएको मुद्दामा दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामन खड्का काजमा न्याय परिषद्मा तानिएलगत्तै नेपाल बार काउन्सिलबाट एक बरिष्ठ अधिवक्ता समेत अनुसन्धानका लागि तानिदैंछन्।

‘सो मुद्दाको विषयमा बरिष्ठ अधिवक्ता लुम बहादुर कार्की संलग्न भएको भन्ने उजुरी परेको छ, हामी सो विषयमा समेत अनुसन्धान गरिरहेका छाैं,’ नेपाल बार काउन्सिल उच्च स्रोत भन्छ। उक्त स्रोतले नागरिकलाई दिएको जानकारी अनुसार, अन्य दुई अधिवक्ताको नाममा समेत उजुर परेकाले अनुसन्धानको क्रम अघि बढाइएको छ। सो विषयसंग सम्बन्धित कागजात सम्बन्धित अदालतबाट झकाइएको छ।

जिन्दगीभर साथ दिन्छु भनेर बिहे गरेका श्रीमानले पेन्सनपट्टा बनाउने क्रममा सौता ल्याएपछि तिनैलाई सजाय दिलाउन र छोराछोरीको प्राण धान्न कानूनी उपाय खोज्दा बाग्लुङकी नीरमाया पुनलाई नचिनेको व्यक्ति लोग्ने कायम गरिदिएपछि न्यायाधीश र कानून व्यवसायी अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। लोग्नेले अर्की श्रीमती लिएर हिँडेको पीडामा छटपटिएकी नीरमायालाई जिल्ला अदालत दाङले अर्कैकी श्रीमती ठहर गरिदिएपछि न्यायिक वृत्तमा  हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो। 

दाङ हासिपुरका दीपक भनिने फनाधर घर्तीमगरलाई दाङ जिल्ला अदालतले दाङ जिल्लामा पाइलासमेत नटेकेकी नीरमायालाई २०७४ जेठ २९ गते लोग्ने कायम गरिदिएको थियो। 

बालबच्चाको बिचल्ली टार्न तथा तिनको स्याहारसुसार गर्ने मेलो होला भनेर अंश र बहुविवाहको मुद्दा लडेकी उनलाई अदालतले अर्कैको श्रीमती भनिदिएपछि उनी आफ्नो सत्यतथ्य कुरासहित मिडिया तथा न्यायपरिषद् र बार काउन्सिलमा उजुरी गरिसकेकी छन् भने सो कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। 

जिल्ला अदालतको फैसलापछि उनले न्यायपरिषद्का साथै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत न्यायाधीश खड्कामाथि कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएकी छिन भने कानुन व्यवसायीले समेत आचार संहिताको उल्लंघन गरेको दावी सहित उजुरी परिसकेको छ। एक छोरी र छोराका पिता प्रेमबहादुरले अर्काे विवाह गरेकाले नीरमायाले २०७२ भदौमा कास्की जिल्ला अदालतमा बहुविवाह, अंश र छोराछोरीको जिम्मा पाऊँ भनी तीन वटा मुद्दा दायर गरेकी थिइन। उनले पति प्रेमबहादुर र कान्छी पत्नी खिममायालाई प्रतिवादी बनाइन। उनीहरूको स्थायी ठेगाना बाग्लुङ भएकाले बहुविवाह र अंशमुद्दा कास्कीबाट बाग्लुङ जिल्ला अदालत पुग्यो। त्यसकै आधारमा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा कार्यरत श्रीमानको पेन्सनपट्टासमेत रोक्का भयो। २०७२ साउन २७ गते जिल्ला अदालत बाग्लुङमा दर्ता भएको मुद्दा असोज ११ र कात्तिक ११ गते पेसीमा चढेर साक्षी बुझ्ने आदेश भएपछि घटनाले नाटकीय रूप लियो।

बार काउन्सिलले किर्ते मुद्दामा सजाय पाएका अधिवक्ता श्याम प्रसाद गौतमको प्रमाणपत्र हालै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने मुद्दाका पक्षको तर्फबाट दोहोरो भूमिका खेल्ने कानुन व्यवसायीलाई सचेत गराउने निर्णय भएको काउन्सिलका सचिव गोकुल बहादुर निरौलाले जानकारी दिए। महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले खराब आचरण देखाउने कानून व्यवसायीप्रति कडा नीति अख्तियार गरेको बताइन्छ। काउन्सिलमा २०६३ सालदेखिकै सातौ दर्जन उजुरी विचाराधिन छन्।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७५ १३:३२ मंगलबार