नयाँ वर्ष २०७५ को पहिलो बिहानीको झुल्केघामसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारामा कर्णाली प्रदेश मात्र नभई भूस्वर्ग वा स्वर्गकी अप्सरा भनिँदै आएको राराको डिलबाट मुलुकवासीलाई सम्बोधन गरेर वर्षारम्भ गरे। यद्यपि त्यही सुख वा प्रधामन्त्रीको शब्दमा ह्यापी भित्र्याउने वैदेशिक रोजगारीकै कारण कैँयन् नेपालीका सुखको त कुरै छाडौँ घरबार नै उजाडिएका छन्।

औसत दैनिक ३ वटा कफिनका बाकस भित्रिने देशको परिचय बनेको छ। नेपालका कैँयन् वृद्धवृद्धाले बूढापाकाको सहारा बन्ने छोराछोरी सदाका लागि गुमाएका छन् । कैँयन् श्रीमतीले श्रीमान् गुमाएका छन् । कलिला अबोध बालबालिकाले बाबाआमा गुमाएका छन् । भलै राज्यलाई भुक्तानी सन्तुलनका लागि आवश्यक भारु किन्ने डलर निरन्तर प्राप्त भएको छ । पारिवारिक मायामोहका खातिर जोडिएका कैँयन्को घरबार तोडिएको छ । राराको डिलबाट ३२ बुँदे भाषणका हरफ पढिरहँदा पारपाचुकेको मुद्दामामिला गरी नौजवान युवकयुवतीको घरबार तोडिनेमा कर्णाली प्रदेश अग्रपंक्तिमा रहेको सार्वजनिक तथ्यांकबारे प्रधानमन्त्रीलाई सम्झना गराउने कोही भएनन् सायद ! जुगौँदेखि त्यो प्रदेश मुग्लान पस्ने रोगले थला परेको छ मात्र होइन प्राणघातक रोग एड्स भित्र्याएर थप रोग, भोक र गरिबीले आक्रान्त बनेको हेक्का गराउने पनि कोही देखिएनन्।

नेपाल आफैँमा प्राकृतिक तवरले वातानुकुलित मुलुक हो। देशभित्रकै कुनै क्षेत्रमा खाडीका भन्दा गतिला विकास पूर्वाधारका सागरदेखि सगरमाथा जोड्ने मात्र नभई जलीय, स्थलीय वा हवाइ क्षेत्रका समेत २÷४ वटा आयोजना मात्रै बनाउन सके पनि नेपाली युवाले आफ्नो श्रम र पसिना बेच्न म्यानपावरका नाममा खुलेका ठेकेदारहरूको शरण पर्नुपर्ने थिएन। उनीहरूको श्रमको अवमूल्यन हुने मौजुदा अवस्थाको पनि क्रमभंग हुन्थ्यो सायद।

राराको डिलबाट भाषणमा उनिएका र बुनिएका शब्दले कैँयन् भाष्यकारलाई मन्त्रमुग्ध तुल्याए पनि टेलिभिजनका पर्दामार्फत देखिएको राराको डिलैडिल हिँडिरहेका स्थानीयवासीलाई भने प्रधानमन्त्रीको भाषणले खासै आकर्षण गर्न सकेन कि भन्ने पनि देखिएको छ। भाषाको समस्या पनि केही रह्यो कि स्थानीयलाई!

प्रधानमन्त्रीले एकोहोरो भाषणका हरफहरू पढिरहँदा स्थानीयवासीले आफ्ना पाइला राराको डिलमा अड्याउने भन्दा पनि बाटो छोट्याउने हतारोले छोयो जस्तो देखिने टेलिभिजनको त्यो दृश्यले विगतदेखि नेताहरूले गर्दै आएका भाषण र स्थानीयको रासनबीच तादात्म्य नभएको भोगेकाले नै त्यसतर्फ ध्यान नदिई आफ्नै भाग्यलाई दोष दिँदै दैनिकी तर्फकै यात्रामा फटाफट पाइला बढेका हुन् कि भन्ने भनाइलाई नकार्न सकिने बलियो आधार पनि हामीसँग छैन।

सिंहदरबारमा बसेर कर्णालीको विकासका लागि खाका कोर्ने अनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बनाउन निरन्तर सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी तन्त्रले निरन्तर सहयोग नगरेको अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्वले गर्ने भाषण र विकासप्रतिको हुटहुटीले मात्रै मुलुक कदापि विकास हुँदैन भन्ने दृष्टान्तको हामीसँग लामै लिस्ट बन्न सक्छ। त्यस्तो हुन्थ्यो भने विगतका सरकारहरूले चलाएका विकासको मूल फुटाउने, एसियाली मापदण्डमा पु-याउने र आधारभूत आवश्यकताका नाराहरू एकाएक इतिहासका गर्भमा भासिने थिएनन् आज।

सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेअनुसार करिब ३७ हजार कर्मचारीलाई घरपायक मिलाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको भए पनि यसअघि सरुवा गरेका कर्मचारीहरू कार्यस्थलमा नपुगेका खबर पनि बाक्लै आइरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्वले सोचेअनुरूप कर्मचारीको दिल खुलेन भने उनीहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगले निरन्तरता पाउन पक्कै कठिन हुनेछ आगामी दिनमा पनि। यद्यपि सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोडेर जसरी राम्रो सुरुवात गरेको छ, त्यस्तै आँट, समृद्धि र विकासका खातिर अर्थात् ह्यापि नेपाली बनाउने प्रयासका लागि पनि जरुरी छ।

रारालाई यथार्थमै कर्णाली प्रदेशको विकासको मुहान बनाउने भाषण गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीले नसम्झेको अर्को पाटो पनि सम्झनुपर्ने हुन्छ यहाँनेर। नदीको बहाव र बगरलाई समेत वनका रूपमा परिभाषित गरेर जलविद्युत्का आयोजनालाई वन क्षेत्र दिन र दिलाउन विगतमा देखिएको कठिन क्षणलाई नजरअन्दाज गर्दै वन र निकुञ्ज प्रशासनले राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा रहेको रारालाई प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुरूपको विकास गर्ने फराकिलो दिल देखाउनेमा आशंका गर्नेहरूलाई अहिल्यै जवाफ दिन सकिने अवस्था बनिसकेको छैन। किनभने संरक्षणको ठूलै जाले रुमाल बिछ्याएर सोही निकायले यसअघि पनि पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलका लागि आवश्यक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सानो चोइटो उपलब्ध गराउन नसकी वैकल्पिक रुटको अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको तथ्य पुरानो भइसकेको छैन।

गर्न सके त राराले जनताको दैलोसम्म सुखमात्रै होइन कर्णाली प्रदेशका सारा जनताको मुहारमा ग्रस ह्यापिनेस नै ल्याउन सक्छ । खालि चाहिएको सबैको असल नियत, इमानदारी र इच्छाशक्ति मात्रै हो। तर त्यसका लागि पूर्वसर्तका रूपमा रहेको सहज आवागमनका लागि त्यहाँसम्म पुग्ने द्रुत गतिको विद्युतीय रेल, रारा नजिकको कुनै विन्दुमा पुगेपछि केबलकार, रेल वा केबलकार कुदाउन चाहिने पर्याप्त ऊर्जा (जलविद्युत्) का आयोजना, स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई भित्र्याउने प्रबन्ध गर्न सके त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसरले भारतको काला पहाड धाउनेको बाहुल्य रहेको सो क्षेत्रले काँचुली नै फेर्नेछ। निराशा मात्रै छाउनु हुँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका भाषणका शब्दशब्दमा लुकेका भावलाई कर्मचारीले दिलैदेखि सहयोग गरी व्यवहारमा उतार्न सके रारा साँच्चिकै जनताको दैलोसम्म ग्रस ह्यापिनेस पु-याउने द्योतक अनि संवाहक बन्नेछ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७५ ०५:१० बुधबार