काठमाडौं – त्रिपुरेश्वरस्थित बागमती किनारस्थित सुकुमबासी बस्तीका राजकुमार जिम्बाले पारिवारिक कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि बीचमै विद्यालय छाडे । पाठ्यपुस्तक र शुल्क निःशुल्क भए पनि विद्यालय जानका लागि आवश्यक पोसाक, खाजाको जोहो परिवारले गर्न नसकेपछि उनी बीचैमा विद्यालय छाड्न बाध्य भएका हुन्।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक निःशुल्क गरे पनि अंग्रेजी माध्यममा पढाउने निहुँमा विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई थप पुस्तक किन्न बाध्य पार्छन्। काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले त विभिन्न शीर्षकका नाममा सहयोग शुल्क उठाउँछन्। यसले गर्दा विपन्न परिवारका बालबालिका आर्थिक समस्यका कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन्।

पेसाले डकर्मी बुबाको कमाइले सातजनाको परिवार र बिरामी आमाको उपचार खर्च धान्नै धौधौ छ। ‘माइली दिदीसँग केही सहयोग लिएर केही समय त जिम्बा स्कुल गए तर पछि दिदीलाई पनि आर्थिक समस्या भयो,’ उनले थपे, ‘एकदिन स्कुल ड्रेस आइरनले जल्यो। स्कुल जान सकिनँ। अर्को ड्रेस किन्ने रकम जुटाउन नि सकिनँ।’

आर्थिक अभावलगायत कारणले गर्दा एक दशकमा ९ लाख बढीले बीचैमा कक्षा छाडे

१६ वर्षीय जिम्बाले पढाइ खर्च जुटाउन महांकाल मन्दिरमा दियोबत्ती सफा गर्ने काम पनि थाले। मन्दिरको दियो सफा गर्ने काम सकेपछि पुजारीले घरको कामसमेत लगाउन थालेपछि उनले त्यहाँ पनि काम छोड्नुप-यो । खर्च जुटाउन नसकेपछि उनले विद्यालय छाडेको बताए। ‘मलाई फेरि विद्यालय भर्ना भएर पढाइलाई नै अगाडि बढाउन मन छ’, उनले भने, ‘तर पढ्न थाले के खाने भन्ने समस्या सुरु हुन्छ। सहज रुपमा पढ्न पाएको भए अहिले म ७ कक्षामा पुगिसकेको हुन्थें।’ अहिले उनी कहिलेकाहीं पढाइ छाडेको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन विद्यालय पुग्छन् र सँगैका साथीलाई टाढबाट नियालेर फर्किन्छन्। पढ्न पाए चिकित्सक बनेर आफूजस्तै विपन्न परिवारका बिरामीको सेवा गर्ने उनको धोको छ।

सुकुमबासी बस्तीमै भेटिएकी राजकुमारकी आमा ठूलीमाया तामाङले खर्च जुटाउन नसक्दा छोराछोरीलाई पढाउन नसकेको बताइन्। उनका जेठा छोरा सरलले पनि कक्षा ८ पढ्दापढ्दै बीचैमा कक्षा छाड्नुप-यो । सरल अहिले वर्कसपमा काम गर्छन्। ‘मलाई नि पढाइ आगाडि बढाउने ठूलो चाहना छ,’ सरलले नागरिकसँगको भेटमा भने, ‘तर मैले काम छाडे मेरो घरमा खाना पाक्दैन। अनि कसरी बाँच्नु। त्यही भएर पढाइ छाडेर काममा लागेको हुँ।’ राजकुमार ठूलीमायाका कान्छा छोरा हुन्।

सोही सुकुमबासी बस्तीमा भेटिएकी ११ वर्षीया चन्दा विकले पनि कक्षा तीन पढेर बीचैमा पढाइ छाडेकी हुन्। उनीसँगै उनका ६ वर्षीय भाइ विकास पनि छन्। उनले पनि जसले स्कुलको मुख देखेको छैन । चन्दाले पढ्न पाए प्रहरी बन्ने चाहना राखेकी छिन्। तर पढाइलाई निरन्तरता दिन उनीसँग नत पैसा छ न त अभिभावकको साथ। ‘यो वर्ष भाइलाई स्कुलमा भर्ना गराउन खोज्दा पनि केही सिप लागेन,’ चन्दाले भनिन्, ‘फुपूले पनि भाइलाई स्कुल भर्ना गराउन कोसिस गरिरहनु भएको छ तर भर्ना शुल्क नभएर सक्नु भएको छैन।’

राजकुमार, सरल र चन्दा त प्रनितिधिपात्र मात्रै हुन्। जसले सरकारले दिएको निःशुल्क शिक्षाको नाराको ओत लागेर मात्रै पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। संविधानाले नै शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरे पनि विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शिक्षा अझै सहज छैन्। धेरै बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुको प्रमुख कारण आर्थिक समस्या भएको बताएका छन्। खर्च जोहो गर्न नसक्दा विद्यालय छोड्ने दर बढेको हो।

२०६५ सालमा कक्षा १ मा १३ लाख ६२ हजार ९ सय २० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तर २०७४ सालको कक्षा १० को परीक्षा (एसइई) मा प्राविधिकसहित कुल ४ लाख ६१ हजार ५ सय १५ जना मात्र सहभागी भए। अर्थात् एक दशकमा ९ लाख १ हजार ४ सय ५ विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छाडेको स्पष्ट छ।

शिक्षा विभागका उपनिर्देशक शंकर थापाले उपलब्ध गराएको तथ्याँकअनुसार दस वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये धेरैले कक्षा ५ मा पुग्दासम्म कक्षा छाडेको देखिन्छ। २०६९ सालमा कक्षा ५ मा पुग्दा यो संख्या ७ लाख ३१ हजार ५ सय ७३ मा सीमित भयो। कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिका कक्षा ५ सम्म पुग्दा ६ लख ३१ हजार ३ सय ४७ विद्यार्थी विद्यालयबाट बाहिरिएको यो तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ। कक्षा छाडेका यी विद्यार्थीहरु निकै कठिन समूह (निकै विपन्न) का रहेको उपनिर्देशक थापाको भनाइ छ। ‘रातदिन छाक टार्नसमेत मुुस्किलमा परेका परिवारका नानीहरु अभिभावकलाई आर्थिक रुपमा सहयोग गर्न विद्यालय छाडेर काममा जाँदा रहेछन्,’ उपनिर्देशक थापाले भने, ‘सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना साथै निरन्तर टिकाउने ठोस कार्यक्रम ल्याएमात्र बीचैमा कक्षा छाड्ने दरमा कमी आउँछ।’

तथ्यांकअनुसार कक्षा ८ सम्म पुग्दा यी विद्यार्थीहरु झनै घटेर ६ लाख ०८ हजार ७ सय ७० मा सीमित भए। अर्थात् आठ वर्षको अवधिमा कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ७ लाख ५४ हजार १ सय ५० जनाले कक्षा छाडे। ‘कक्षा ८ सम्म आइपुग्दा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या आधाले घटेको पाइयो,’ उपनिर्देशक थापा भन्छन्, ‘अब राज्यले विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखियो।’

सहयोगी संस्था नाममात्रका
विभिन्न संघसंस्थाले बालबालिकालाई पढाइदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि स्कुलमा भर्ना गरिदिएपछि बेवास्ता गरेको ठूलीमायाको गुनासो छ। उनका अनुसार जसोतसो गरेर एक संस्थाको सहयोगमा छोरा राजकुमारले कक्षा ४ सम्म पढ्न पाए तर पछि त्यो संस्थाले आफूले भर्ना मात्र गराइदिने र बाँकी सबै जिम्मेवारी अभिभावकलेनै लिनुपर्ने भनेकाले आर्थिक रुपमा कमजोर हामीmे छोरालाई स्कुल पढ्न पठाउन सकेनौं।’ सरकार निःशुल्क शिक्षा भन्छ तर स्कुलमा भर्नाका लागि जाँदा भर्ना, परीक्षा, किताबलगायत सबै शुल्क तिर्नुपर्छ भनेकाले छोराछोरीलाई पढाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

पछिल्ला दिनमा सरकारी स्कुलले समेत अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने भनेर विद्यार्थीबाट भर्ना, परीक्षा, मासिक शुल्क, ड्रेस, किताबलगायत शीर्षकमा शुल्क असुलिरहेका छन् । अनिवार्य नेपाली र अंग्रेजीबाहेक अभिभावकले अन्य सबै किताब किन्नुपर्ने अवस्था छ।

शिक्षा विभागले उपलब्ध गराएको शैक्षिक तथ्यांक २०७४ अनुसार हाल देशभरि आधारभूत तहका ३ लाख १३ हजार २८९ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। त्यस्तै प्राथमिक तहका ८८ हजार २ सय ७ बालबालिका विद्यालय पुग्न सकेका छैनन्। यस आधारमा हेर्दा स्कुल जाने उमेरका ४ लाख १ हजार ४ सय ९६ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको देखिन्छ।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७५ ०२:५१ शुक्रबार