एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको असर मुलुकका हरेक क्षेत्रमा परेको थियो। त्यस्ता असर अझै मेटिइसकेका छैनन्। बरु कुनै न कुनै रुपमा अहिलेसम्म पनि तिनले हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि असर गरिरहेका छन्। राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि सुरु गरिएको भनिएको त्यो सशस्त्र द्वन्द्वले व्यक्तिका राजनीतिइतरका क्षेत्रमा समेत गहिरो असर पारेको छ। द्वन्द्व क्षेत्रमा राज्य उपस्थित हुन नसक्दा विद्रोहीले आफ्नै ढंगको प्रणाली विकास गर्दा आज पनि त्यहाँका नागरिकले दुःख पाइरहेका छन्। विद्रोही पक्षले सम्पूर्ण रुपमा स्थानीय सत्तालाई कब्जा गर्ने त्यो बेलाको रणनीति कार्यान्वयन गरेका हुँदा त्यस क्षेत्रमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिमा त्यसको असर परेको छ। त्यसले त्यस क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा असर गर्नु नौलो थिएन। राज्यको अनुपस्थितिमा माओवादीले स्थानीय स्तरमा गठन गरेका जनसरकारहरूले राज्यका निकायले गर्ने कामकारबाहीसमेत गरेका हुन्। जुन, तत्कालीन र वर्तमान नेपाली कानुनअनुसार वैध थिएनन् र छैनन्। द्वन्द्वको रापमा परेका तर आफ्नो ठाउँ छाडेर अन्यत्रसमेत जान नसकेका जनता त्यही ‘जनसरकार’ को निर्णय मान्न बाध्य भए। उनीहरूले राज्यका निकायमा गएर गर्नुपर्ने कानुनी कार्यसमेत ‘जनसरकार’ का संयन्त्रमार्फत गराए। कानुनअनुसार स्थानीय स्तरका मालपोत कार्यालयमा गएर गर्नुपर्ने जग्गा पाससमेत ‘जनसरकार’ का विभिन्न संयन्त्रमार्फत गराइए । पश्चिम नेपालका रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लाका धेरै स्थानमा त्यसबेला जग्गाको किनबेच हुँदा ‘जनसरकार’ का संयन्त्रमार्फत पास गराइएको थियो। द्वन्द्वरत पक्षको चेपुवामा परेका जनता जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्ने स्थिति नहुँदा उनीहरू गाउँमै माओवादीको उर्दी मान्य बाध्य पारिएका थिए। जबरजस्तीमा एकथरी व्यक्तिको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिका नाममा गराइएको तथ्य सर्वविदितै छ। राजीखुसी नै दिएको भए पनि ‘जनसत्ता’ लाई राज्यले वैधता दिएको थिएन।

सरकारले जनसरकारका लिखतसम्बन्धी समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्कालै समाधानको दीर्घकालीन उपाय अलम्बन गर्नु जरुरी छ। ‘जनसत्ता’ का समयका निर्णयलाई यथावत् पालना गर्दा सबै पक्ष अन्यायमा पर्ने भएकाले तिनका समस्या समाधानका लागि सरकारले यथोचित पहल थाल्नु जरुरी छ।

यसकारण त्यो बेला जबरजस्ती गराइएका लिखत पासका बारेमा यतिका वर्षसम्म कुनै निर्णय नगरी राख्नुलाई कसै गरी पनि उचित मान्न सकिन्न। राज्यको तहमा सन्धिसम्झौता भएर शान्तिप्रक्रिया पनि एक हिसाबले टुंगोमा पुगिसकेको छ। तर, सर्वसाधारणका ‘कब्जा’ कै शैलीमा ‘जनसत्ता’ ले जाँचपास गरेका जग्गा र सम्पत्तिको अधिकारमा भएको अन्यायबारे अहिलेसम्म पनि निर्णय नदिनु थप अन्याय हो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको एक दशक बितिसके पनि अहिले भने ती जिल्लामा तिनै पुराना लिखतले सर्वसाधारणलाई समस्या पार्न थालेको खबर निरन्तर आइरहेको छ। माओवादीले खडा गरेको कथित जनसरकारका संयन्त्रमार्फत जग्गा पास गरेर लिएकाहरूसँग अहिले धमाधम विक्रेताले जग्गा खोस्न थालेका छन्। जग्गाधनीलाई उनीहरूले भनेकै रकम बुझाएर जग्गा किनेकाले समेत अहिले जग्गा नपाउने अवस्था आएको छ। कतिपयका जग्गा जबरजस्ती पनि किनिएका थिए र कतिपयले राजीखुसी नै दिएका भए पनि अहिले त्यो फिर्ता गर्ने अवस्था आउनु आफैंमा असजिलो अवस्था हो । माओवादीले द्वन्द्वका बेला रुकुम, जाजरकोट र सल्यानमा जस्तै रकम तिरेरै जग्गा किनेर जनसत्ताका संयन्त्रमार्फत पास गराउने मात्र थिएनन्, जग्गा कब्जा गर्नेहरू पनि उत्तिकै थिए। गैरमाओवादी विचारप्रति आस्था राख्ने पूर्वपञ्च, कांग्रेस, एमाले आदि दलमा निकट व्यक्तिका जग्गा कब्जा गर्न पनि ‘जनसत्ता’ को साथ लिएको सम्झना धेरैलाई छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जग्गा किन्नेहरूलाई समेत जग्गा कब्जा गर्नेकै हैसियतमा राखेर जनसरकारका लिखतलाई मान्यता नदिइएपछि त्यस क्षेत्रका जनताले समस्या भोगेका हुन्। जनसरकारका लिखतलाई लिएर अदालती उपचारमा जानेले समेत न्याय पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द्व व्यवस्थापनका क्रममा यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्णय नगरिएकाले वर्षौंदेखि आफ्नो ठानी भोगचलन गरिरहेको जग्गा गुमाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका जनता।

राज्यको अनुपस्थितिमा माओवादीले चलाएको जनसरकारको शरणमा उसका कार्यकर्ता मात्र होइनन्, त्यस क्षेत्रका सबै पार्टीका कार्यकर्ता र आस्थावान् जान बाध्य भएका थिए। उनीहरूसँग राज्य संयन्त्रसम्म पुग्ने आधार र अवस्था नभएकाले नै कथित जनसरकारका लिखतलाई आधार मानेर जग्गा किनबेच गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। द्वन्द्व व्यवस्थापनको चरणमा प्रवेश गर्दा यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा नराखिएको मात्र होइन, दुवै पक्षले ध्यान दिएको देखिँदैन । शान्ति स्थापनाका चरणमा अन्य कतिपय विषयजस्तै यो पनि ओझेलमा पर्न पुगेको हो। आफैंले स्थापना गरेको जनसरकार र जनसत्ताले कस्ता निर्णय गरेका थिए र त्यसले दीर्घकालमा कस्ता असर पार्छन् भनेर माओवादीले समेत ख्याल गरेको देखिएन। सरकार र माओवादी दुवै पक्षको बेवास्ताका कारण अहिले सर्वसाधारणले पुराना लिखतको समस्या भोग्नुपरेको हो। शान्ति सम्झौतापछि सत्ताको खेलमा सत्तापक्ष र विद्रोही पक्ष लागे पनि सर्वसाधारणमाथि भएका समस्याप्रति कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेन। त्यतिबेला मारिने, आक्रमणमा पर्ने र बेपत्तामा पर्ने पीडित र तिनका परिवारजनले मात्र होइन सम्पत्ति गुमाउनेले पनि न्याय पाएनन्। दण्डहीनताले निरन्तरता पाएकै कारण यो अवस्था रहेको हो। पुराना लिखतका आधारमा वर्षौंदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका जनता अहिले आफ्नो जग्गा खोसिँदा सुकुम्बासी हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ। कर्णाली क्षेत्रमा देखिएको यो समस्याप्रति प्रदेश सरकार मात्र होइन, केन्द्रीय सरकारले समेत चासो दिएको देखिँदैन । प्रदेश सरकारले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न आयोग बनाएर काम गर्ने बताए पनि हालसम्म यस्तो आयोग बन्न सकेको छैन। नेपालको वर्तमान संविधानले जनतालाई सम्पत्तिको हक दिएको छ। जनताले भोगचलन गरिरहेको सम्पत्ति खोसिँदासमेत राज्य मूकदर्शक हुनु उचित होइन। राज्यले कानुनी मूल्यमान्यता र संविधानको पालन गर्दै जनताको उच्चतम हितमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। माओवादी द्वन्द्वका बेला राजनीतिको मूलप्रवाहमा रहेको राजनीतिक दल र द्वन्द्वरत माओवादी अहिले सरकारमा छन् । दुवै पक्ष सरकारमै भएका बेला जनताले भोगेको यो समस्याप्रति उनीहरू पक्कै पनि सचेत रहेको हुनुपर्छ। दुवै पक्ष सरकारमै रहेका बेला रुकुम, जाजरकोट, सल्यानलगायत जिल्लामा देखिएका पुराना लिखतसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले जनसरकारका लिखतसम्बन्धी यस्ता समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्कालै समाधानको दीर्घकालीन उपाय अलम्बन गर्नु जरुरी छ। ‘जनसत्ता’ का समयका निर्णयलाई यथावत् पालना गर्दा सबै पक्ष अन्यायमा पर्ने भएकाले तिनका समस्या समाधानका लागि सरकारले यथोचित पहल थाल्नु जरुरी छ।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७५ ०४:४१ शुक्रबार