सरकारलाई पूर्णता दिने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटा गल्ती गरे। कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनले पार्टी एकताको सन्देश दिएको थियो। शेरबहादुरलाई छाडेर गएका खुमबहादुरले फेरि साथ दिएका थिए। सुशील कोइरालाका विश्वासपात्र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवालाई नै सघाएका थिए। महामन्त्री सशांक कोइरालाले आफूलाई सहज हुने गरी मन्त्री बनाउन देउवालाई सुझाएका थिए। कोइराला परिवारका शेखर कोइराला पनि देउवाको विरोधमा थिएनन्। आफू मन्त्री नभएर पनि देउवाको असफलता शेखरको कामना होइन। लामो गुटगत राजनीतिपछि कांग्रेस एक भएको थियो।

तर सरकारमा कांग्रेसका मन्त्रीहरु पठाउने विषयमा देउवा चाहिनेभन्दा बढी गुटको मान्यता दिन अग्रसर भए। देउवाले बिर्सनुहुन्नथ्यो– उनले गुट बनाएका थिएनन्, बरु पार्टी छाडेर गएका थिए। पार्टी एकताका बेला आफ्नो हैसियत खोज्नु गुट बनाउनु होइन। देउवाले विदेश पलायन भएका केही डाक्टरलाई पार्टी नेता मात्रै बनाएनन्, सुशीलको असल सहयोगी बन्ने अवसर पनि दिए। पार्टीका संस्थापक नेताहरुलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अपमान गर्न थालेपछि पछिल्लो समय गणेशमान सिंहको राजनीतिलाई पछ्याएका देउवाले काठमाण्डू कांग्रेसको राजनीति गरिरहेका प्रकाशमान सिंहलाई सिधै केन्द्रमा पुर्‍याए। उनी पनि सुशीलको विश्वास पात्र बन्दा देउवाले कुनै गुनासो गरेनन्। कुनै बेलाका आन्दोलन नायक बलबहादुर केसी पनि कोइरालाहरुको छत्रछायाँमा रमाउँदा देउवाले आफूलाई कमजोर ठानेनन्।

पार्टी सभापति भइसकेपछि देउवालाई किन लाग्यो– हिजो मैले पनि कतै गुट चलाएको त थिइन? आज कुनै कमजोर पात्रलाई गुटको मान्यता नदिँदा म कमजोर हुने त होइन? सभापति देउवाले गुटलाई मान्यता दिएर पार्टीलाई एक बनाएको छु भन्ने ठानेको भए यो उनको भ्रम हो। भूल हो। अब देउवा आफ्नै कारण कमजोर हुने बाटोमा छन्। उनले अर्को पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्री पठाउँदा कुनै गुटलाई यति र उति भाग दिनुको कुनै औचित्य थिएन। देउवाले पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा लैजान चाहेका हुन् भने मन्त्रीको सूचीका बारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेको भए हुन्थ्यो। त्यहाँ मेरो वा अर्काको पक्षलाई यति भन्ने अधिकार कसैले राख्दैनथ्यो। शशांकले घरमा भेट्दा आफ्नो अनुकूल मन्त्री पठाउन देउवालाई गरेको आग्रह पार्टी बैठकमा गर्न सक्थे। शायद पार्टी बैठकमा सामूहिक नेतृत्वको अर्थ गुटको मान्यता हुँदैनथ्यो। अहिले देउवा वा अर्को कसैको नजिक नभएका कारण कति केन्द्रीय सदस्य कसलाई के आधारमा मन्त्री पठाइयो भन्नेबारेमा कति जानकार छन्? के उनीहरुलाई यो जान्ने अधिकार छैन? के उनीहरुचाहिँ मन्त्री बन्ने हैसियत राख्दैनथे? के उनीहरुको अनभिज्ञताले पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको मान्यता राख्छ?

ओलीको सरकार पतनपछि पार्टीमा सन्तुलन कायम गर्न देउवाका लागि एउटा अवसर प्राप्त थियो– जो मन्त्री हुन्छन्, उनलाई पार्टी जिम्मेवारी नदिने र जो मन्त्री भएनन्, उनलाई पार्टी जिम्मेवारी दिने। आज अधिकांश केन्द्रीय सदस्य मन्त्री भए, जसलाई पार्टीमा भावी नेतृत्व विकासको अवसर दिन सकिन्थ्यो। यहाँ उनीहरुको नाम लिँदा मन्त्री बनेकोमा आरीश गरेको भान पर्न सक्छ। सीतादेवी यादव पार्टीमा कोषाध्यक्षको भूमिकाका लागि आफैँं तयार भएकी हुन्। उनको त्यो पदमा अरु कसैलाई राख्ने वा पठाउने अधिकार देउवा वा अरु कुनै गुटधारी नेतालाई छैन। मधेस र महिलाका नाममा सीतादेवी के एकमात्र विकल्प थिइन्? उनको नाम जुनसुकै बाध्यताले मन्त्रीमा राखिएको होस्, पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारीका हिसावले यसको जवाफ भोलि देउवाले नै दिनुपर्नेछ। गुटको नेताले यसको जवाफ दिनुपर्दैन? जो पटकपटक मन्त्री भएका छन्, उनलाई पार्टी जिम्मेवारी दिँदा उनीहरुकै क्षमता बढ्ने थियो। के फरक पर्थ्यो?

सरकारमा अहिले जसलाई पठाइएको छ, उनीहरुको पार्टीमा भएको योगदानको अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन। तर उनीहरुलाई नै मन्त्री बनाउनु थियो भने देउवाले हरेकलाई बोलाएर सोध्न नसक्ने कारण थिएन। कोही व्यक्ति कुनै कारण मन्त्री बन्दिनँ भन्थ्यो भने उसलाई नबनाइ नहुने पनि कारण के हुन्थ्यो होला र? अर्को एउटाले खुसीसाथ अवसर ग्रहण गर्थ्यो। कसैलाई मन्त्री सिफारिस गर्दा आफू नजिक वा टाढा रहेको आधार नबनाइ अवसर पाउन र योग्यताका हिसावले दक्ष भन्ने आधार बनाउन सकिन्थ्यो। सबै कांग्रेसलाई थाहा थियो– मन्त्रीको पद सीमित छ, सबैले एकैपटक अवसर पाउँदैनन्। सरकार कि पार्टी? कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने? यसको निर्क्यौल नेतृत्व लिएका हिसावले देउवाले नै गर्नुपर्थ्याे। कुनै गुटलाई मान्यतासाथ मन्त्री बनाएका कारण उनीहरु देउवाका प्रशंसक बन्लान्? कदापि बन्दैनन्। देउवालाई साथ दिँंदै आएका अरु थुप्रै सांसद वा नेता कुनै गुटको सिफारिसमा परेका भन्दा अयोग्य होलान्? पक्कै छैनन्। के उनीहरु आज खुसी छन्? त्यो पनि पक्कै छैनन्। कुनै गुटलाई अकारण खुसी पार्नुपर्ने, आफ्नै निकट सहयोगीचाहिँ बेखुसी बाँच्नुपर्ने? कांग्रेसमा यो कस्तो बिडम्वना?

पार्टी विधानअनुसार कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन नसकेकोमा देउवाको अलोचना गर्ने बाटो खुलेको थियो। उनलाई कमजोर र असफल देख्न चाहनेहरु यसलाई हतियार बनाउन तयार थिए। तर आफूमाथि निरन्तर प्रहार हुन सक्ने अर्को हतियारलाई देउवा आफैँले वैधानिकता दिए। आज मन्त्री पठाउने नाममा दिइएको गुटको वैधताले देउवालाई सदा लखेटिरहने निश्चित छ। 

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ ०३:५५ मंगलबार