कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले यसै हप्ता मन्त्रालयको ५८ बुँदे मार्गचित्र अगाडि सारेका छन्। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा केही पहिले मन्त्रालयको मार्गचित्र आएको हो । यस अर्थमा यी मार्गचित्रको वरिपरि रहेर मूल विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिनेछन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस अघिका विभिन्न चार मन्त्रालय गाभिएर बनेको मन्त्रालयको पहिलो पटक नेतृत्व गरिरहेका खनालको मार्गचित्रले मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति, कानुन, कार्यक्रमलाई कुन बाटोमा हिँडाउने भन्ने बृहत् खाका दिएको छ । र महत्वपूर्ण के छ भने मन्त्रालयको दीर्घकालीन रणनीति तय भइनसकेको समयमा यस्तो मार्गचित्रले कार्यक्रमहरूलाई सही दिशाबोध गर्न मद्दत नै पु-याउँछ। उनले यस्तो मार्गचित्रलाई पूर्णतः नयाँ नभनेर यसअघिका असल कार्यक्रमहरूको निरन्तरतालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्।

सञ्चालित परियोजनाहरूको दस्तावेज समेतको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्ने कार्य ज्यादै महत्वपूर्ण छ। कँैयन् कार्यक्रमहरूको डिजाइन पुरानो संरचनाअनुरूप गरिएको हुँदा नयाँ समयमा त्यसलाई पुनर्परिभाषित नगरी नहुने थियो। सफल नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र गुणात्मक परिणाम हासिल गर्न नसकेका नीति तथा कार्यक्रमको परिमार्जन वा खारेज गर्ने विषयले पनि मार्गचित्रमा ठाउँ पाएको छ। जसमा किसान आयोगलाई समयसापेक्ष बनाउन संरचना पुनर्गठन र कार्यादेश पुनरावलोकन गर्ने विषयसमेत समेटिएको छ । किसान आयोग किसान संगठन र सञ्जालहरूको लामो संघर्षपछि गठन भएको हो। यो किसानको हक रक्षाका लागि खरो उत्रिने र यसका सुझावहरू सरकारले शीघ्र र गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने थिति बसाल्दा मात्र किसान आयोगको छवि उज्यालिनेछ। र यसको अर्थ वास्तविक किसानसम्म जोडिनेछ । आयोग दाँत नभएको बाघ जस्तो हुनुहुन्न। तसर्थ किसान आयोगलाई बढी कार्यमुखी र किसानको भरोसाको केन्द्र बनाउनु पर्छ।
 
प्रस्तुत मार्गचित्रमा उल्लिखित विषयहरू अनुपयुक्त छैनन्। तर विगतमा ल्याइएका यस्तै मार्गचित्र र कार्यक्रमहरू किन कार्यान्वयन भएनन्, कहाँनेर समस्या छ ? त्यसको खोजी गरी प्वाल टाल्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ । सायद हाम्रो परिवेश फेरियो। नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षाहरूझन्धेरै फेरिए। नेतृत्वको सोच र मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम गर्ने संरचना सोहीअनुरूप बदलिइसकेको छैन । जुन कार्यान्वयनमुखी भएन। त्यसकारण पुरानो कार्यविधिर शैली बदल्न आवश्यक छ।

भूमिमा महिलाको स्वामित्वलाई ५० प्रतिशतमा पु-याउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव छैन। यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समेत सहकार्य हुन आवश्यक छ।

उदाहरणका लागि रौतहटको रंगपुर जो अहिलेको गुजरा गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्छ। पहिले गाउँ पञ्चायतबाट निर्णय गरेर त्यहाँको एक विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न सजिलो होस् भनेर करिब ३ बिघा जग्गा दिएको थियो। सो जग्गा भूमिहीन किसानलाई कमाउन दिएर त्यसको केही आयस्ता विद्यालयले लिँदै आएको थियो। श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले व्यवस्थापन गर्दै आएको जग्गा २०५४ सालमा तत्कालीन सुकुमवासी आयोगका पदाधिकारीहरूको आफन्तलाई आयोगको टिओआरभन्दा बाहिर गएर दिइएको रहेछ । जसको नाममा दर्ता भयो, उनीहरूले मालपोतबाट पुर्जा बनाए । भोग गर्न आएनन् । पछि उनीहरूले त्यो जग्गा अरूलाई नै बेचे। त्यसपछि जग्गा बेचेको विद्यालयले थाहा पायो । यसपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, गाउँका समाजसेवी र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मालपोत कार्यालयमा पुगे। विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा कसरी धनीमानी, कसैले नचिनेको र भोग नगर्नेको नाममा दर्ता भयो भनी बुझ्न खोजे । मालपोत कार्यालयले सुकुमवासी आयोगले गरेको हो हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर मन्त्रालय जान भन्यो । उनीहरू मन्त्रालय आए र मन्त्रीलाई भेटे । मन्त्रीले यथार्थ बुझी आवश्यक कारबाही गर्नु भनेपछि सो निवेदन सचिव हुँदै जग्गा व्यवस्थापन महाशाखामा पुग्यो । त्यहाँका एक उपसचिव जो अहिले मन्त्रालयमा छैनन् । उनले जसको विरुद्धमा निवेदन दिएको हो, उसैलाई निवेदक बनाएर के भएको हो बुझ्ने व्यहोराको पत्र लेखे । पछि उक्त पत्र विभाग हुँदै त्यस्तै पत्र मालपोत कार्यालय रौतहटमा पुग्यो । रौतहट मालपोतले दुई जना कर्मचारीलाई खटाएर सर्जमिन गरायो । सर्जमिन प्रतिवेदनमा जग्गा विद्यालयले भोग गर्दै आएको र विद्यालयको अधीनमा हुनुपर्ने प्रतिवेदन बन्यो । गाउँपालिकाका प्रमुख समेतले सोही सर्जमिनमा सही गरे । तर मालपोत कार्यालयले विभागलाई प्रतिवेदन बुझाएन । विभागले पनि के भयो भनेर चासो गरेन । विद्यालयका अध्यक्ष र अन्य सरोकारवाला जाँदा पनि प्रतिवेदन दिइएन । उनीहरूफेरि विभाग पुगे । विभागले मन्त्रालय जान भन्यो । मन्त्रालयका सहसचिवले समस्या बुझेपछि मालपोत कार्यालयको हाकिमलाई फोन गरेपछि विद्यालयका अध्यक्षमार्फत प्रतिवेदन विभागमा पठाइयो । उक्त प्रतिवेदनमा मालपोत आफैँले कुनै राय दिएन। खाली सर्जमिन मुचुल्का मात्र पठायो । विभागलाई प्रतिवेदन चित्त बुझेन । फेरि यी यी विषय स्पष्ट गर्नु भनेर पत्र लेखिएको छ। विद्यालय र भूमि अधिकार मञ्चका पदाधिकारीहरू उक्त जग्गा सरकारी होस् भनेर धाइरहेका छन्। तर सरकारी सक्रियता देखिएको छैन । यो उदाहरण दिन खोजेको किन भने काम गर्ने ढाँचा पुरानै राखेर नयाँ र गुणात्मक परिणाम प्राप्त हुँदैन । हामीले यदि रूपान्तरण गर्ने हो भने यो पुरातन शैलीमा हेरफेर गर्नैपर्छ । कम्तीमा यस्तो विषयमा मन्त्रालय वा विभागले इमेलमार्फत पत्र पठाउने र इमेलमार्फत नै पत्र बुझ्ने, ७, १० दिनभित्र यी विषयहरूमा निर्णयमा पुग्न सक्नुपर्छ। यो स्थिति नफेरी सोचेको मार्गचित्र पूरा गर्न कठिन छ।

आगामी ६ महिना अर्थात् २०७५ कात्तिकभित्र भूमि नीति र भूउपयोग ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। जुन नगरी नहुने र धेरै ढिला भइसकेको विषय हो। यसका लागि साबिकको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले धेरै नै गृहकार्य गरिसकेको छ। यो काम भएमा यो मुलुकका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट कार्य असाध्यै ढिलो र उद्देश्य विपरीत भइरहेको सन्दर्भमा मोही लागेको जग्गा आधा आधा गरिदिने र १ वर्षभित्र गरिसक्ने जुन लक्ष्य छ । त्यो असाध्यै चुनौतीपूर्णछ । मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट गर्ने कार्य सुरु भएको २२ वर्ष भयो । तर एकछेउ प्रगति भएको छैन । बरू मोहीहरूलाई अनेक जालझेल गरेर हक छिन्ने काम मात्र भइरहेको छ । यसका लागि मोही इकाइ गठन गरी हरेक दिन र हप्ताको लक्ष्य तोकेर अभियानकै रूपमा यो काम हुन आवश्यक छ । तामेलदारलाई सूचना टाँस गर्न पठाउने र अमेरिकामा रहेको जग्गाधनी भेटिएन भनेर जग्गा बाँडफाँट नगर्ने हो भने यो सवालले कहिल्यै किनारा पाउनेछैन । र यसको मूल उद्देश्य पनि पूरा हुँदैन।

प्रशासनिक सुधारको योजना नौलो हैन। तर मार्गचित्रमा उल्लिखित कार्य गर्ने हो भने जनताले ठूलो परिवर्तनको महसुस गर्नेछन् । ६ महिनाभित्र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषय नापी कित्ताँकाट, जग्गा दर्ता, खरिदबिक्री, नामसारी, अंशबण्डा जस्ता कार्यको फारम र प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सके काम चाँडो हुनुको साथै आर्थिक हिसाबले पनि फाइदाजनक हुनेछ । यस्ता फारमहरू सबै नै एफोर साइजको हुन आवश्यक छ । र राजीनामा पत्रलाई पनि सोही साइजमा ल्याउन सम्भव छ । यो कार्यका लागि भने आजैबाट एउटा टिमले काम थाल्न आवश्यक छ। राजस्वको भुक्तानी पूर्णतः विद्युतीय हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउन जग्गा सम्बन्धी कारोबार पनि स्थानीय तहबाट हुन आवश्यक छ । यसका लागि साबिकका लिखत, स्रेस्ता, फाँटबारी, नक्सा आदि डिजिटल गर्नेे कार्यक्रमले प्राथामिकता पाउनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर यसका लागि चाहिने स्रोत र थप जनशक्ति निर्माणमा मन फुकाएर लगानी गर्न आवश्यक छ

राज्यको वैधानिक प्रणालीमा दर्ता नरहेका, अव्यवस्थित रूपमा बसोवास वा जग्गा उपभोग भइरहेका वा अनौपचारिक रूपमा आवाद भइरहेका भूसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय भूमि आयोगलेकार्यान्वयनको अधिकार पाएको हुनुपर्छ। भूमिमा महिलाको स्वामित्वलाई ५० प्रतिशतमा पु-याउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव छैन । यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समेत राम्रो सहकार्य हुन आवश्यक छ। छुटको सीमा बढाउने र अन्य सुविधासमेत दिने विषय दीर्घकालीन महत्वको छ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ ०५:४८ आइतबार