नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) आन्तरिक कलहबाट स्थिरतातिर गएको छ। अघिल्लो साता विवादका बीच भएको निर्वाचनले आगामी चार वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चुनेपछि फुटबलले अब गति लिने अपेक्षा गर्न थालिएको छ।

राष्ट्रिय फुटबलको मेरुदण्ड मानिने लिग हुन नसकेको चार वर्ष भइसक्दा राष्ट्रिय टोली छान्ने खेलाडीको घेरा ४० भन्दा तल झरिसकेको छ। भुइँचालोले बिगारेको देशकै एकमात्र दशरथ रंगशाला बन्न सकेको छैन। च्यासललगायतका अन्य पूर्वाधारको अवस्था पनि उत्तिकै दयनीय छ । प्रायोजक फुटबलबाट बाहिरिएका छन्। निर्वाचनले नयाँ नेतृत्व प्रदान गरेपछि अब यस्ता समस्या समाधान हुने फुटबलप्रेमीले आश गरेका छन्।

फुटबलप्रेमीहरू नयाँ नेतृत्वबाट आशावादी हुनु स्वाभाविक हो। किनकि एन्फाको निर्वाचनले अध्यक्षमा लामो समयदेखि एन्फा नेतृत्वविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका कर्माछिरिङ शेर्पालाई चुनेको छ । चार उपाध्यक्ष र १२ सदस्य पनि शेर्पा प्यानलकै विजयी भए। अर्थात् कुनै बेला पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाले भन्ने गरेजस्तै अहिले शेर्पासँग ‘एब्सलुट मेजरिटी’ छ। कार्यसमितिमा शतप्रतिशत उनकै प्यानल जितेको छ। शेर्पा आफूले चाहेजसरी एन्फा चलाउन सक्ने अवस्थामा छन्।

लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्ने जनताको अधिकार हो भने जवाफ दिनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । परिवर्तनको नारालाई सार्थक बनाउने हो भने सबभन्दा पहिला फुटबल परिवारले शेर्पा र उनको समूहलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ।

विगतमा शेर्पा र उनको प्यानलबाट निर्वाचित हुनेहरूले तिनै कुरा उठाएका थिए, जसले सम्पूर्ण नेपाली फुटबल परिवार र फुटबलप्रेमीलाई समेत निराश पारेको थियो। शेर्पा र उनको समूहले भनेको थियो, ‘एन्फामा सुशासन छैन । नेतृत्व निरंकुश छ। भ्रष्टाचार व्याप्त छ । विधि र विधानको खिल्ली उडाइएको छ। नेपाली फुटबल एन्फा नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थबाट नराम्ररी थलिएको छ। लिग हुन सकेको छैन। एकेडेमीहरू राम्ररी चलेका छैनन् । विकास परियोजनाहरू मनपरी ढंगमा चलाइएका छन्। समग्रमा फुटबल अधोगतिमा छ। यसैगरी एन्फा र नेपाली फुटबल चलिरहन सक्दैन। अब एन्फामा पारदर्शिता आवश्यक छ। विधि र विधानसम्मत रूपमा संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ। परिवर्तन अपरिहार्य छ । हामी परिवर्तनका संवाहक हौँ। हामी नेतृत्वमा आए एन्फालाई विधि र विधानसम्मत रूपमा नेपाली फुटबलको हितमा सञ्चालन गर्नेछौँ।’

‘परिवर्तन प्यानल’का नाममा निर्वाचनमा होमिँदा शेर्पा समूहले आफ्ना अजेन्डाभन्दा पनि अघिल्ला नेतृत्वको आलोचनामा सबभन्दा बढी ऊर्जा खर्चेको थियो। उनको समूहले शतप्रतिशत सफलता हासिल गर्नुको पछाडि नेतृत्वको विरोधमा उनीहरूले चलाएका सबैखाले अभियानले धेरै हदसम्म भूमिका खेल्यो। संस्थापन नालायक हुँदा शेर्पालाई आफ्नो चुनावी अभियान अगाडि बढाउन मसला मिलेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा नेतृत्वको विरोध गरेरै उनले जनस्तरमा समेत आफूलाई परिवर्तनकारी, विधि र विधानको पहरेदार, शुद्धीकरण अभियन्ताका रूपमा चिनाए।

अब शेर्पासामु विरोध गरेरै लोकप्रिय बन्ने सुविधा छैन। अरूलाई गलत भनेकै भरमा आफू सही हुँ भनेर देखाउने ठाउँ पनि छैन। अरूलाई भ्रष्टाचारी भनेकै भरमा उनले आफूलाई चोखो देखाउन पनि सक्नेछैनन्। अरूलाई स्वेच्छाचारी भनेर आफूलाई सदाचारी प्रमाणित गर्न पनि उनले सक्दैनन्। किनकि नेपाली फुटबलको डाडु पन्यु अब उनकै हातमा छ। नेपाली फुटबलले अब लिने बाटो उनकै निर्णय र क्रियाकलापले निर्धारण गर्नेछन्।

दुई दशकभन्दा लामो समय एउटा समूहले राज गरेको एन्फामा शेर्पाले नेतृत्व लिएको एक हप्तामात्र भएको छ । त्यसैले समीक्षा गर्ने समय भएको छैन। तर बिहानीले पूरा दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ उनले गर्ने हरेक निर्णयलाई फुटबलप्रेमीले अहिल्यैदेखि चनाखो भएर हेरिरहेका छन्। त्यसैले अहिले सबभन्दा बढी शेर्पा र उनको समूह सचेत हुनु जरुरी छ। अन्यथा नेतृत्वमा आउन हिजोको नेतृत्वविरुद्ध आफूले उठाएका कुरा आफैँतिर फर्किनेछन्। हिजोको नेतृत्व स्वेच्छाचारी भयो, निरंकुश भयो, फुटबलभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भयो भनेर ‘फुटबल जोगाउने’ नाराका साथ शेर्पालाई सघाउने मानार्थ अध्यक्ष टासी घले, नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरिक्षक विज्ञानराज शर्मा, शिक्षित पराजुलीलगायतका अभियन्ताले फेरि फुटबलप्रेमीलाई मुख देखाउन सक्नेछैनन्। किनकि त्यतिबेला फुटबलप्रेमीहरू उनीहरूका सबै मुद्दा सम्झिँदै ‘यो त सब भन्ने कुरा न हो’ भन्दै रामकृष्ण ढकालसँग लय मिलाइरहेका हुनेछन्।

निर्वाचित भएपछि एन्फा कार्यसमितिको एउटामात्र बैठक बसेको छ। समीक्षा गर्ने बेला नभए पनि त्यो बैठकले नेपाली फुटबलको आगामी चार वर्षका लागि धेरै संकेत गर्न सक्छ । निर्वाचित भएपछिको पहिलो बैठकमै शेर्पा कार्यसमिति आफैँले विगतमा उठाएका मुद्दा र सहमतिमा एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुन सकेन। पुरानो नेतृत्व विधि र विधानभन्दा पनि टालटुले राजनीतिमा लागेको आरोप लगाउनेहरूले आफैँ त्यस्तै टालटुले निर्णय गरे। पारदर्शिताका लागि आफैँले घन्काएको नारा बिर्सिएको भन्दै बैठकमै घम्साघम्सीसमेत भएको खबर सार्वजनिक भएका छन्।

निर्वाचनअघिसम्म गरेका सबै गलत क्रियाकलापलाई परिवर्तनको खोल ओढाउने सुविधा उनीहरूसँग थियो। अब त्यो सुविधा एन्फाको कुर्सीमा बस्नेले पाउनेछैनन्। निर्वाचनमा भाग लिएर एकै मत नल्याई पराजय भोगेका उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार किशोर राईलाई कार्यसमितिको पहिलो बैठकले मानार्थ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मनोनित गरेको छ। मानार्थ वरिष्ठ उपाध्यक्ष आफैँमा एउटा हास्यास्पद पद, त्यसमा पनि निर्वाचनमा भाग लिएर एकै मत हासिल गर्न नसक्ने व्यक्ति कसरी मानको हकदार बन्न सक्छ ? यसको जवाफ शेर्पामात्र नभई सम्पूर्ण कार्यसमिति र उनका सहयोगीहरूले दिनुपर्छ।

सरस्वती क्लबका शिक्षित पराजुलीलाई कार्यसमितिले एन्फा आर्थिक समितिको संयोजक तोकेको छ। अब एन्फालाई पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारीमा उनी कति खरो उत्रिन सक्छन् भन्ने पनि धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । अझै पनि एन्फामा १ सयभन्दा बढी व्यक्तिले करोडौँको पेश्की फछ्र्याेट गरेका छैनन् । पेश्की भनेको आफैंमा भ्रष्टाचार होइन । तर लामो समयसम्म फछ्र्योट गरिन्न भने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त हुन्छन्। फछ्र्याेट नगर्नेमा हालका मानार्थ वरिष्ठ उपाध्यक्ष राई तथा एन्फाका पूर्वमहासचिव लोकबहादुर शाहीलगायत भएको बुझिएको छ । राई र शाहीको पेश्की १० लाखभन्दा बढीको भएको एन्फा स्रोतले दाबी गरेको छ । गतसाता सम्पन्न निर्वाचनमा पेश्की फछ्र्याेट नगर्ने उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान भए पनि कसैले दाबी विरोध नगरेका कारण राईको उम्मेदवारी खारेज भएन।

राई एन्फामा लामो समयसम्म शक्तिशाली उपाध्यक्ष भएर पनि धरानको एन्फा एकेडेमी सञ्चालन हुन सकेन। अधिकांश समय त उनी नै धरान एकेडेमीको पनि नेतृत्वमा थिए । तर एउटा धरानको एकेडेमी चलाउन नसक्नेलाई अहिले देशभरकै एकेडेमीको जिम्मा दिइएको छ।

विधि र विधानको नारा सेलाउन नपाउँदै संकटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधर महासचिव तथा पुल्चोक स्पोर्टस क्लबका रवीन्द्र जोशी कोषाध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। तर उनीहरूलाई नियुक्त गर्दा सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा गरिएको छैन । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा कसैलाई कुनै जागिरमा नियुक्त गर्दा न्यूनतम शैक्षिक र विषयगत योग्यता खुलाएर सार्वजनिक विज्ञापन गर्ने र सबै प्रक्रिया पु-याएर नियुक्ति गरिनुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएन। तुलाधर पब्लिक युथ क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्, फुटबलमा खेलाडी हुँदादेखिको उनको योगदान मूल्यांकन गर्ने हो भने धेरै लामो भइसक्यो । जोशीको पनि फुटबल योगदान कसैको भन्दा कम नहोला । तर उनीहरूलाई नियुक्त गर्न चाहिँ प्रक्रिया नचाहिने ? प्रक्रिया नपु-याएकै कारण पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाले खर्च गरेका सबै ५८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भन्ने शेर्पाले यहाँ जवाफ दिनुपर्छ।

अबका दिनमा शेर्पामात्र होइन, उनलाई नेतृत्वसम्म पु-याउने घले, शर्मा र पराजुलीहरूलाई पनि जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ। कुनै पनि संस्थालाई पारदर्शी, विधानसम्मत र लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि त्यसका सरोकारवालाहरूमा जवाफदेहिताको आवश्यकता पर्छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्ने जनताको अधिकार हो भने जवाफ दिनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। परिवर्तनको नारालाई सार्थक बनाउने हो भने सबभन्दा पहिला फुटबल परिवारले शेर्पा र उनको समूहलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ । नेतृत्वले पनि आफूमाथि उठ्ने प्रश्नलाई विरोध नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ठान्दै जवाफ दिने दायित्व पूरा गर्दै त्यहीअनुसार आफूलाई सुधारेमामात्र परिवर्तनको नारा सार्थक हुनेछ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७५ ०४:३२ सोमबार