हामीकहाँ प्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा अपरिहार्य र सत्तामा हुँदा त्याज्य क्षेत्र हो। अर्थात् काम सकिएपछि फ्याँक्नुपर्ने भाँडोजस्तो छ प्रेसको अवस्था। प्रेसलाई सहजरूपमा समाचार संकलन र सम्प्रेषणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु लोकतान्त्रिक पद्धति, सरकार र यसका अंगहरूको दायित्व हो। तर, ऐनमौकामा प्रेसलाई सूचना संकलनमा अवरोध गर्नु हाम्रा राज्य निकायको खास चरित्र बन्न पुगेको छ। यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा खासगरी देशभित्रका सञ्चार माध्यमलाई समाचार र तस्बिर संकलनका निम्ति अवरोध गरेर विगत घटनासमेत सम्झन बाध्य पारेका छन् राज्य निकायहरूले। पहिलो, समाचार संकलनका निम्ति सूचना विभागबाट पास वितरणमै आनाकानी गरियो। हाम्रा फोटो पत्रकार पासका निम्ति जाँदा पहिल्यै वितरण भइसकेको भनेर पठाइयो। त्यति मात्र होइन उनीहरू नेपाली सेनाको मुख्यालयमा समेत सम्पर्क गन पुगे। तर, सूचना विभागले नै पास दिनुपर्ने भन्ने जानकारी सेनाका तर्फबाट समेत प्राप्त भयो। प्रायः अति विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका बेला महत्वपूर्ण सञ्चार माध्यमलाई पासका निम्ति आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवाला निकायको हुने गर्छ। तर, हाम्रा निकाय सेवा दिनेभन्दा पनि आफूलाई नियामक निकायका रूपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउँछन् । बरू विदेशी निकायले यहाँ तिनका देशका अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्ति आउँदा प्रेसलाई ‘कभरेज’का निम्ति आवश्यक व्यवस्था मिलाउँछन्। हाम्रो घरभित्रै भने सकेसम्म निरुत्साहित तुल्याउने काम हुन्छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय सभागृहमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सम्मानमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमको समाचार संकलनमा गएका पासवाला फोटो पत्रकारले समेत प्रवेश पाएनन्। उनीसँगै आएका भारतीय सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिले भने यसबाट वञ्चित हुनुपरेन। अभिनन्दन कार्यक्रममा जान नदिइएपछि नेपाली पत्रकारहरूले त्यसको विरोधमा क्यामेरा डाउन गरी विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने अप्रिय अवस्था देख्नुप-यो। यही अवस्था मुस्ताङमा पनि देखियो। मुक्तिनाथ दर्शनका निम्ति गएका भारतीय प्रधानमन्त्रीको तस्बिर खिच्ने र समाचार संकलन गर्ने जिम्मेवारी स्वदेशी पत्रकारले गर्न पाएनन्। तर, भारतबाट आएका पत्रकारका निम्ति निषेधित क्षेत्रको समेत ‘लाइभ’ गर्ने मौका प्राप्त भयो। यो स्थिति यसकारण सम्भव भयो कि भारत सरकारले आफ्नो देशबाट सँगै आएका फोटो पत्रकार र संवाददाताका निम्ति सहजीकरण गरेको छ। तर नेपाल सरकारका निकायका निम्ति प्रेसलाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता कहिल्यै महसुस हुँदैन। यो मोदी भ्रमणका क्रममा मात्र होइन, हाम्रै मुलुकका राष्ट्रपतिका कार्यक्रममा समेत यस्तै किसिमको अवरोधमा परेपछि यसअघि पनि क्यामेरा भुइँमा सुताएर फोटो पत्रकारहरूले विरोध जनाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो। पटक–पटक एकै किसिमका दुर्घटना भइरहन्छन् तर त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस सरोकारवाला निकायले गरेको देखिएको छैन। र, यो अवस्था आउनुको दोष व्यवस्थापनलाई जान्छ । राम्रो व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो समस्या हुँदैन।
खासगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनयता प्रेसलाई ‘निजीक्षेत्र’ भन्ने नाममा अलग्याइएको छ। के अहिलेको सरकारले विगतमा गरिएका यी निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने आँट गर्ला ?
बेलायती राजकुमार ह्यारी नेपाल आएका बेला यहाँको राजदूतावासले सबैजसो सञ्चार माध्यमलाई ठाउँ छुट्याएर तस्बिर खिच्ने र समाचार संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। त्यसका निम्ति कतिजनाले यो मौका पाउने, कुन–कुन ठाउँमा कोको जाने जस्ता आधारभूत व्यवस्था गर्ने हो भने यस्तो समस्या कहिल्यै आउँदैन। अन्य देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख नेपाल आउँदा तिनले आफ्नो प्रेसका सदस्यलाई अनिवार्यरूपमा संलग्न गराउँछन्। हामीकहाँ भने प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुँदासमेत सबै प्रेसलाई सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुँदैन। अझै पनि यहाँ सरकारी र निजी क्षेत्रको प्रेस भनेर छुट्याउने चलन छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा सरकारले प्रेसलाई कसरी उच्चस्तरीय भ्रमणमा सहभागी गराई सूचना प्रवाहमा मद्दत गर्छ भनेर थोरै मात्र सिके पनि पुग्ने थियो। त्यसमा लाग्ने खर्च तिर्न प्रेस आफैँ पनि सक्षम छ। तर, प्रेसलाई सबै ठाउँमा संलग्न गराएर थप जिम्मेवारी लिइरहनुभन्दा निजी क्षेत्रले आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने नाममा केही वर्षयता उच्चस्तरीय भ्रमणमा प्रेसलाई अलग गरिँदै आएको छ। राज्यसँग फजुल खर्चका निम्ति बजेट हुन्छ तर उच्चस्तरीय भमणमा प्रेसलाई सहभागी गराउँदा खर्चको कुरा जहिल्यै अगाडि आउँछ। विशेष गरी सरकारी कर्मचारीले आफ्ना निम्ति सबै सुविधा लिएका छन्। तर, प्रेसको हकमा मन्त्रीहरूलाई समेत दिग्भ्रमित गरी उच्चस्तरीय भ्रमणमा सहभागी हुन नसक्ने बनाएका छन्। प्रेसले उच्च पदस्थ व्यक्तिको कामको निगरानी अवश्यै गर्छ। तैपनि तिनलाई आफूसँग लिएर हिँड्ने आँट सरकारको हुनुपर्छ। खासगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनयता प्रेसलाई ‘निजीक्षेत्र’ भन्ने नाममा अलग्याइएको छ। के अहिलेको सरकारले विगतमा गरिएका यी निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने आँट गर्ला ? सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना विभाग लगायतका निकायले प्रेसका यी गुनासामाथि विचार पु-याउला ? भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका बेला स्थानीय फोटो पत्रकारले क्यामेरा डाउन गरेका खबर प्रीतिकर होला र?
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७५ ०४:५८ सोमबार