स्थानीय तहका एक वर्ष

स्रोत साधन, पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तह बेकामे बन्दै

मङ्गलबार, ०१ जेठ २०७५, १६ : ४३ नागरिक


काठमाडौं– स्थानीय तहको चुनाव भएको एक वर्ष पुरा भएपनि उनीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ। विज्ञहरुका भनाईमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका लागि थप समय दिनु आवश्यक छ।

आवश्यक कानुन निर्माण नभएको र क्षेत्राधिकारमा प्रष्टता नभएको अवस्थामा स्थानीय निकायले कामै गरेनन् भन्नुभन्दा पनि उनीहरुलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ ।

१५ वर्षसम्म निर्वाचित प्रतिनिधि विना काम गरेका स्थानीय निकाय, संघीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहको चुनाव पछि बल्ल आफ्ना प्रतिनिधि पाएका छन्, जसले सर्वसाधारणमा आफ्नो स्थानीय तहमा विकास हुने आशा जगाएको छ।
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहले कार्यकारी र विधायिकी अधिकार फराकिलो स्वरुपमा पाएपनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो उत्तिकै छ ।

आवश्यक कानुन निर्माण नभएको र क्षेत्राधिकारमा प्रष्टता नभएको अवस्थामा स्थानीय निकायले कामै गरेनन् भन्नुभन्दा पनि उनीहरुलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ । विज्ञका भनाईमा स्थानीय तहमा निर्वाचनको एक वर्षपछि पनि आवश्यक पूर्वाधार गठन भएको छैन, बजेटको स्रोत पहिचान हुनै बाँकी छ र अझै महत्वपूर्ण कुरा आवश्यक जनशक्ति छैन। यसअघि सिंहदरवारले प्रयोग गर्ने अधिकार निर्वाचनपछि औपचारिक रुपमा स्थानीय तहमा पुगेको छ, यसैलाई नै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्दछ । हरेक वडा कार्यालय अहिले प्रशासनिक सेवा केन्द्रको रुपमा मात्र सञ्चालन भएका छन्।

‘सर्वसाधारणको अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहबाट कार्यसम्पादन नभएको साँचो हो।’ स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष रहेका बालानन्द पौडेलले भने, ‘तीन तहका सरकारहरुबीचको भूमिका र जिम्मेवारी एवं संयन्त्रका बारेमा स्पष्ट रेखाङ्कन नभएकाले स्थानीय तहले पूर्ण स्वरुपमा काम गर्न सकेको छैन।’ यसका साथै गत वर्ष प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचन भएकाले पनि स्थानीय तहले लामो समयसम्म काम गर्नै पाएनन्।

संघीय संरचनाका जानकार खिमलाल देवकोटाले भने, ‘यदि सरकारले आवश्यक कानुन बनाइदिने, प्रशस्त बजेट सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक कर्मचारी खटाउने हो भने स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्छन्।

‘यसैगरी संघीय सरकारबाट स्थानीय तहका लागि करको बाँडफाँड र कोष हस्तान्तरण गर्ने काम व्यवस्थित गर्न अझै बाँकी छ ।’ पौडेलले अगाडि भने, ‘सरकारले तत्कालै आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्छ र नयाँ संघीय संरचनामा निजामती सेवालाई एकीकृत गर्नुपर्छ ।’ नयाँ स्थानीय तह गठन भएपछि धेरै जिल्ला स्तरका निकाय असान्दर्भिक भइसकेका छन् । उनीहरुसँग भएको पूर्वाधार अझैपनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको छैन।

स्थानीय तहमा अझै पनि जनशक्तिको अभाव रहेकोले उनीहरुको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन अहिले नै गर्नु हतार हुने पौडेलले बताए। यसैगरी संघीय संरचनाका जानकार खिमलाल देवकोटाले भने, ‘यदि सरकारले आवश्यक कानुन बनाइदिने, प्रशस्त बजेट सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक कर्मचारी खटाउने हो भने स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्छन्।’ (रिपब्लिका दैनिकबाट)
 






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

घरमा मोर्डन लाइटिंग

घरमा मोर्डन लाइटिंग

सही लाइटिंगको प्रयोगबाट घरलाई मोडर्न र नयाँ रुप दिन सकिन्छ । लाइटिंग मिलेको घर हेर्दामा साह्रै राम्रा हुन्छन । ...

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु हुन्छन् | यस गाइड मार्फत तपाईले आफ्नो परिवारको लागि कस्तो फ्रिज खरिद...

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सुरक्षित शैलीमा प्रयोग नगर्नाले ठूला ठूला दुर्घटना हुन सक्छ। यी सुझावहरु पालाना गर्नाले यस्तो दुर्घटना न्यून हुन्छ ।

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको औसत आयु १३ वर्ष मानिन्छ | तर यी कुराहरु ध्यानमा राखेर फ्रिजलाई कथित औसत आयुभन्दा धेरै समयसम्म प्रयोग गर्न...

लघु चलचित्र ‘अटुट नाता’ उत्कृष्ट

नेपाली सेनाले आयोजना गरेको लघु चलचित्र प्रतियोगिता २०७४ मा लघु चलचित्र ‘अटुट नाता’ उत्कृष्ट भएको छ । दिप पौडेलले निर्माण...

सलमानपछि ऋतिकसँग दिशा

सलमानपछि ऋतिकसँग दिशा

क्रिकेटर महेन्द्रसिंह धोनीको गर्लफ्रेन्डको रुपमा दुई वर्षअघि दिशा पटानीले बलिउडमा अभिनय यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । धोनीको जीवनीमा बनेको ‘एम.एस....

‘आतुङ’ लिएर आइन् अनिता

‘आतुङ’ लिएर आइन् अनिता

कवि अनिता लामा तेस्रो कविता संग्रह ‘आतुङ’ लिएर आएकी छन । काभ्रेको तेमाल मेच्छेमा जन्मेकी अनिताको यो तेस्रो कृति हो...

प्रधानमन्त्रीले भेटे राष्ट्रकवि घिमिरेलाई, उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा पुगेर त्यहाँ उपचारत राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन्। ...