काठमाडौं – संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि १२ कक्षा सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाका रुपमा लिइएको छ। संवैधानिक व्यवस्था र मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले प्रस्तुत मस्यौदाले १ सय ९२ दिनको पठन दिनलाई बढाएर २ सय ५ दिन अनिवार्य पठनपाठन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। मस्यौदामा कतिपय पुराना व्यवस्थालाई विस्थापित गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पाठ्यक्रम सम्बन्धी अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जस अनुसार पाठ्यक्रम प्रारुप विकास, विषयगत पाठ्यक्रमको मापदण्ड विकास र मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकाससम्बन्धी अधिकार संघीय सरकाराको हुने व्यवस्था छ।

नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको व्यवस्थाअनुसार मुख्य रुपमा नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयबस्तुको पठनपाठन नेपाली र सबै राष्ट्रभाषामा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कक्षा ८, १० र १२ को अन्तिम प्रत्येक विषयमा २५ प्रतिशत आन्तरिक र ७५ प्रतिशत भारको बाह्य मूल्यांकनको व्यवस्था गरिएको छ। माध्यामिक तहका सबै धारका पाठ्यक्रममा कक्षा १२ को ऐच्छिक विषयमा १ पाठ्यघण्टा बराबरको लघु अध्ययन, व्यवहारिक अभ्यास गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

मस्यौदाले १ सय ९२ दिनको पठन दिनलाई बढाएर २ सय ५ दिन अनिवार्य पठनपाठन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयबस्तुको पठनपाठन नेपाली र सबै राष्ट्रभाषामा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कक्षा ८, १० र १२ को अन्तिम प्रत्येक विषयमा २५ प्रतिशत आन्तरिक र ७५ प्रतिशत भारको बाह्य मूल्यांकनको व्यवस्था छ।

यसैगरी माध्यामिक तहको कक्षा ९–१२ कक्षामा एकै पाठ्यक्रम संरचनाले सबै धारलाई सम्बोधन गरेको, भविष्यमा संघीय कानुन बन्दा एउटै संरचनामा साधारण, प्राविधिक तथा व्यवसायिक, संस्कृत परम्परागत धारालाई एकीकृत गर्न सकिने गरी लचिलो बनाइने प्रयास गरिएको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुपको मार्गदर्शन र विषयगत मापदण्डअनुसार मूल विषयबाहेक प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्कयता अनुसार पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको मार्गदर्शनअनुसार स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा आधारभूत तहमा र माध्यामिक तहमा एउटा स्थानीय इच्छाधीन प्राविधिकि तथा व्यवसायिक विषयको स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास गर्न सकिने छ।

‘मुलुकलाई संविधानले दिशानिर्देश गरेझैं राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले विद्यालय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काममा मार्गदर्शन गर्नेछ,’ निर्देशक काप्रीले नागरिकसँग भने, ‘आधाभूत तहको कक्षा ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम ढाँचा अबलम्बन गरिने नीति लिइने छ।’ उनले थपे, ‘माध्यामिक तहको कक्षा ९ देखि १२ सम्मको एकलपथीय पाठ्यक्रम विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ।’ विद्यालय शिक्षाको सबै तह र कक्षाको पाठ्यक्रम संरचना पाठ्यघण्टामा आधारित हुने र सोहीअनुसार पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने निर्देशक काप्रीले बताए।

यसैगरी विद्यार्थीको मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरणको विषयमा भने विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकसा तथा मूल्यांकन परिषदद्वारा स्वीकृत अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार एकल विषय प्रमाणीकरणमा आधािरत अक्षराङ्कन पद्धति लागू गरिने छ भने निरन्तर मूल्यांकन पद्धति र अक्षरांकन पद्धतिबीच तालमेल कायम गर्ने तयारी प्रारुपको छ। नतिजा प्रमाणिकरणका लागि विद्यार्थीको ग्रेडसिट तयार गर्दा आन्तरिक र बाह्य मूल्यांकनसमेतलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदद्वारा स्वीकृत कार्यविधि अनुसार गरिने छ।

नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपअुनसार विद्यालयमा आधारित परीक्षा अन्तर्गत कक्षा १ देखि ७ तथा कक्षा ९ र ११ को परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा विद्यालयको हुनेछ। यसका लागि कक्षा ७ सम्मको निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्ने तयारी रहेको निर्देशक काप्रीले बताए। यसैगरी कक्षा ८, १० र १२ मा क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा स्थानीय सरकारको शिक्षा एकाइले सञ्चालन गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिँदैछ। कक्षा १० को अन्त्यमा सञ्चालन हुने परीक्षा प्रदेश परीक्षा बोर्ड समीतिले सञ्चालन गर्नेछ। कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने नयाँ व्यवस्था हुने तयारी छ।

‘विद्यालय शिक्षाको मूल्यांकनमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै पक्षलाई समावेश गरिने राष्ट्रिय प्रारुपको तयारी छ,’ निर्देशक काप्री भन्छन्, ‘विषयको प्रकृति हेरि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक मूल्यांकनको भार निर्धारण हुन्छ।’ उनले थपे, ‘सामान्यतया प्रयोगात्मक मूल्यांकनको भार २० प्रतिशतभन्दा कम र ६० प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन।’

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०४:१० बुधबार