भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको यसै साता सम्पन्न नेपालको अत्यन्त संक्षिप्त राजकीय भ्रमणले नेपाली समाजमा केही नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ। उहाँको यो भ्रमणलाई सांस्कृतिक भनिए पनि नेपालभित्र देखिएका केही परिदृश्य र दुई पक्षबाट जारी सोह्र बुँदे संयुक्त वक्तव्यले भ्रमणलाई सांस्कृतिक सीमाभित्र मात्र सीमित गरेको देखिएन। मोदी आफ्नो चार वर्षको प्रधानमन्त्रीय समयावधिमा यसअघि दुई पटक नेपाल आइसक्नुभएको थियो। तेस्रो पटक सम्पन्न मोदीको यो भ्रमणले भारतलाई हेर्ने नेपाली समाजको दृष्टिकोणमा आयामिक धार निर्माण गरेको अनुभव गराएको छ। भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणसँगै नेपालका साम्यवादीहरूले ००७ सालयता नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्नहरूदेखि भारतप्रति देखाएको असहिष्णु व्यवहारको शुद्धीकरणसमेत भएको छ।

०७१ सालमा दुई पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीमा जुन राजनीतिक उत्साह थियो, यो पटक त्यति देखिएन। पहिलो पटक नेपाल आउँदा जनस्तरले उहाँको अभूतपूर्व स्वागत गरेको थियो। सडकमा ढुक्कसाथनागरिकसँग हात मिलाउँदै सद्भाव बटुल्न सफल मोदीले सोही साल केही महिनाको अन्तरालमा सार्क शिखरमा आउने समय अविश्वासको पहाड सामना गर्नुपरेको थियो। दोस्रो पटक भ्रमणमा आउन लागेको त्यो समय नेपालमा संविधान निर्माणक्रममा अनेक विवाद थिए। खास गरी धर्मका विषयमा उठिरहेको विवादलाई लिएर धर्मनिरपेक्षतावादीहरूको षड्यन्त्रमा मोदीलाई जनकपुरधामको भ्रमण रोकिएको थियो  उहाँले जनकपुर हुँदै मुक्तिनाथको दर्शन गर्ने कार्यक्रमलाई स्थगित गर्नुपरेको सबैलाई थाहा छ। मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीसहित राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गराउन प्रयास गरेको भन्ने नाउँमा सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरूका मतियारहरू र नेपालमा बसेर आफ्नो वैदिक सनातन परम्पराविरुद्ध अभियान चलाइरहेकाहरूले अप्रिय विवाद खडा गरेपछि जनकपुरधाममा हुने भ्रमण रोकिएको थियो ।उहाँले पहिलो नेपाल भ्रमणलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक महत्वबारे आफ्ना विचारहरू राख्ने र नेपालको विकास सन्दर्भमा सहयोग गर्ने विषयलाई प्रखरतासाथ उठाउन लाग्नुभएको थियो । एकप्रकारले नेपालले अवैतनिक राजदूत पाएको थियो। जनकपुरधाम, वराहक्षेत्र, पशुपतिनाथ, गोसाइँकुण्ड, मुक्तिनाथ हुँदै बुद्धजन्म भूमि लुम्बिनीलाई धार्मिक कोरिडरका रूपमा विकास हुनसक्ने सम्भावनालाई कुनैनकुनै रूपमा मोदीले प्रस्तुत गर्दा नेपालको आधुनिक विकास र सांस्कृतिक परिचयको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा सहयोग हुन लागेको थियो। तर सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरूबाट पर्याप्त लाभ लिएकाहरूदेखि आफूलाई धूर भौतिकवादी भएको प्रमाणित गर्न उद्यतहरूले मोदीको जनकपुर जाने बाटो छेकेपछि उहाँको त्यो इच्छा पूरा भएको थिएन ।

नाकाबन्दीको पीडा भोगेका नेपालीहरूको ठूलो पंक्ति यस पटक मोदीप्रति अत्यन्त असहिष्णु देखाप¥यो, जुन अस्वाभाविक थिएन।

भारतमा मोदीको उदय पूर्वीय सांस्कृतिक चिन्तनको पुनर्जागरण थियो। मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक वा भूगोलका आधारमा मात्र नभएर त्यही पूर्वीय दर्शन र संस्कृतिगत धरातलमा केन्द्रित गराउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक थियो । नेपाल सनातनदेखि नै तपोभूमि रहेको हुनाले वैदिक सभ्यताको अनादिकालीन केन्द्र पनि मानिन्छ। हिन्दू सभ्यतादेखि सम्पूर्ण दर्शनहरूको उद्भवस्थल नेपालभूमिको परिचय यथावत् राख्दा यस क्षेत्रको विकासमा समेत सघाउ हुनेथियो। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको मक्का, इसाईहरूको भेटिकन सिटी, यहुदीहरूको जेरुसलेमजस्तै गरी पूर्वीय दर्शनको परिचय केन्द्र भनी नेपाललाई घोषित गर्दा अनन्तकालसम्म यो भूमि विशिष्टीकृत भएर रहने थियो। तर संविधान निर्माणका समय भएको अवाञ्छित चलखेलको माखेसांग्लोमा परी नेपालको त्यस्तो स्थायी परिचयको ढोका बन्द हुनपुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएलगत्तै सम्भवतः तराई मधेसमा बलात् उठाइएको असन्तोषको सहारामा भारतले समेत आफ्नो असन्तोषलाई यसैकारण नाकाबन्दीको सहयोगी बनाउन पुग्यो। वस्तुतः त्यो नाकाबन्दीले नेपालमै बसेर आफ्नै परिवारविरुद्ध अपराध गर्नेहरूको अनुहार जुनरूपमा नांगिन पुगेको थियो त्यसैगरी राजनीतिक रूपले भारतको दादागिरी प्रकट गरेको थियो। नाकाबन्दीको घाउको पीडा भोगेको नेपालीहरूको ठूलो पंक्ति यो पटक मोदीप्रति अत्यन्त असहिष्णु देखाप-यो, जुन अस्वाभाविक थिएन। त्यसमा पनि केही अतिरिक्त प्रसंगहरू जोडिएका छन् जसबाट मोदी भ्रमण आन्तरिक रूपमा निर्विवाद हुन सकेन।

तर भ्रमणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरू र केही नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका अत्यन्त तल्लो स्तरका टिप्पणीहरूले नेपालीहरूको सभ्यता, परम्परा र सहिष्णु चरित्रलाई चुनौती दिएका छन्। आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई मर्यादित बनाउन सक्नुपथ्र्याे। अतिथि देवो भवः भन्ने सहिष्णु र सम्मानित मान्यतालाई समेत कतिपय नेपालीहरूको आवेशले उल्लंघन गरेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबारे सामाजिक सञ्जालमा आएका कतिपय कार्टुन र टिप्पणीहरूले शिष्टताका सबै सीमा भत्काएका छन् । ती असहिष्णु टिप्पणीहरूले हाम्रो आफ्नै स्तर गिराएकोछ। शिष्टतापूर्वक आएका टिप्पणीहरू र विचारहरूलाई भने सम्मान गर्दै त्यसप्रति सकारात्मक हुनु जरुरी छ।

भारतविरुद्ध राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने साम्यवादी प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत जनकपुरमा सैनिक पोसाक र हतियार प्रदर्शन गर्दै सुरक्षाको जिम्मेवारी भारतीय सैनिकलाई दिनुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारको स्वीकृतिबेगर भारतीय सैनिकहरू त्यसरी जनकपुरधाममा प्रकट भएको पक्कै होइन।

केपी ओली साम्यवादी दलहरूको नेतृत्व गर्दै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि एक महिना पहिले भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो । ०७२ असोजमा संविधान जारी भएको केही दिनपछि नै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओलीले करिब छ महिनासम्म नाकाबन्दी समस्याको समाधान गर्न सक्नुभएको थिएन। नाकाबन्दी तोड्न उहाँ असफल हुनुभएको थियो। असफलतालाई ढाकछोप गर्न उहाँ भारतप्रति आक्रामक हुने र भारतीय सान्निध्यताको विकल्प खोज्दै अर्को छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न पुग्नुभएको थियो। जसलाई राष्ट्रवादको नयाँ जामा भनेर आलोचना गरिएको थियो । यथार्थमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अडानले भारत असन्तुष्ट बनेपछि उहाँकै समयमा समाधानको खोजीगर्न संविधानमा संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको यहाँ स्मरणीय छ । तर कोइरालाको त्यो अडान र समाधानको उपायलाई  छायाँमा पार्दै ओलीको राष्ट्रवादले दुई वर्षसम्म नेपालीहरूको मनमस्तिष्कलाई भुल्याउने काम गर्नपुग्यो ।नेपालीहरूले पाएको त्यससमयको यन्त्रणाले लगाएको घाउ अहिलेसम्म चहराइरहेको छ। तर अहिले वैज्ञानिक समाजवादका व्याख्याकार कार्ल माक्र्सलाई भगवान् मान्ने ओली अकस्मात् वैदिक आध्यात्मिक सनातन सभ्यताका आधारमा ईश्वरको पूजागर्ने भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको नजरमा सच्चा मित्र हुन पुग्नुभएपछि नेपाल भारत सम्बन्धको यथार्थता जुनरूपमा प्रकट भएको छ त्यो भन्दा बढी नेपाली साम्यवादीहरूको असली अनुहार निर्वस्त्र हुनपुगेको छ । हिजोका दिनमा ओलीले खोजेको वैकल्पिक बाटोदेखि प्रकट गरेको राष्ट्रवादको कथित अडानसमेत भताभुंग भएको छ।

मोदी भ्रमणको अघिल्लो दिन जनकपुरधाममा भारतीय सैनिकहरू सैनिक पोसाक र हतियारसहित मार्चपास गरेको दृश्य देखाप-यो। राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको भ्रमणमा सम्बन्धित देशको सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय हुन्छ। दुवै पक्षको सहमति र जानकारीका आधारमा सादा पोसाकमा हतियार सार्वजनिक नगरी सुरक्षाकर्मीहरू अर्को देशमा जाने प्रचलन छ । सैनिक पोसाकमा हतियार प्रदर्शन गर्दै मार्चपास गर्ने प्रचलन छैन । तर विगतमा धूर भारतविरुद्ध राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने साम्यवादी प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत जनकपुरमा सैनिक पोसाक र हतियार प्रदर्शन गर्दै सुरक्षाको जिम्मेवारी भारतीय सैनिकलाई दिनुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारको स्वीकृतिबेगर भारतीय सैनिकहरू त्यसरी जनकपुरधाममा प्रकट भएको पक्कै होइन। यसबारे सरकारका रक्षामन्त्री वा सरकार प्रमुखले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनैपर्छ । जनकपुरमा भएको प्रधानमन्त्री मोदीको नागरिक अभिनन्दन समारोहमा प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री राउतले जस्तो भाषाको प्रयोग गर्दै बाँकी सिंगो नेपाल र नेपालीको अपमान गर्न पुगे त्यो विषय पनि गम्भीर रहेको छ। प्रदेश दुईको सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी एमालेसहित माओवादी केन्द्रले समेत समर्थन गरेको छ भने केन्द्रमा राउतको पार्टी संघीय समाजवादी पार्टीले ओली सरकारको समर्थन गरेको छ। यसैपनि मोदी जनकपुरधामका नभएर नेपालका अतिथि भएर जनकपुर गएको हुनाले उहाँको सम्मानमा प्रस्तुत गर्ने भाषा, अभिनन्दनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। राउतको भाषणलाई केन्द्रको स्वीकृति थियो भने किन त्यस्तो भाषाको प्रयोग भयो ? थिएन भने केन्द्रीय सरकार यति अनुत्तरदायी देखियो ? यो प्रश्न अनुपेक्षणीय छ ।चितुवा कराउनु र बाख्रो हराउनु संयोग भए जस्तै भारतको सत्तारूढ दलकै एक सांसदले जनकपुर भूमिलाई भारतमा मिलाउन आग्रह गर्न पुगे । यो निन्दनीय भनाइप्रति सरकार किन मौन छ ? नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले ती आजाद नाउँका कुनै नेताको त्यस भनाइको निन्दा गर्दै सबैभन्दा पहिले मन्तव्य दिएपछि अर्का नेता डा. शेखरको पनि सोहीशैलीको मन्तव्य आयो। नेपाली कांग्रेस पनि संस्थागत रूपमै बोल्यो । एमालेबाट औपचारिकतावश विरोध वक्तव्य आएको देखियो । तर सरकार मौन छ किन ? पच्चीस वर्ष पहिले विश्व बैंक र एडिबीको लगानीमा बन्न लागेपछि आफैँले घोर विरोध गरेको अरूण ३ आयोजनालाई भारतीय सहभागितापश्चात् शिलान्यास गर्न ओली तम्सिनुको अर्थ के छ? के अब साम्यवादीहरूले ००७ देखिको अडान परित्याग गरी भारतसँगव्यवहारवादी नीति अख्तियार गर्न लागेका हुन्? कि ओलीको मात्र सदाशयता छ यसमा? के साँच्चै नै ००७ देखि नै नेपालका प्रजातन्त्रवादीहरू र भारतविरुद्ध लगाइएका नाराहरूको प्रायश्चित्त साम्यवादीहरूले गर्न लागेका हुन् त? समानताका आधारमा सम्बन्ध, असमझदारी समाप्त भएर नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सम्बन्ध भनेर परिभाषित गरिरहँदा विगतमा निरन्तर सडकमा साम्यवादीहरूले उठाएका सीमाका कुरा, लिपुलेकका विषय, कालापानीका प्रश्न, सुस्ताको रोग, सीमामा नेपालीहरूले पाउने गरेका दुःख सबै समाधान भएर समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित भएको हो त? अनेक प्रश्नहरू आन्तरिक रूपमा छन्। तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो भ्रमणले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुगेको छ र केही भए पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०४:५० बुधबार