एक दशकपछिको एउटा सबैभन्दा सुखद खबर हो– सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ हट्नु। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोमबारदेखि मुलुकका कुनै क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ नहुने घोषणा गरेपछि यो सुखद अवस्था आएको हो। २०७३ सालको लक्ष्मीपूजादेखि काठमाडौंका सर्वसाधारणका घरमा लोडसेडिङ हुन छाडे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा भने प्रत्येक दिन तीन घन्टाका दरले लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो। काठमाडौंपछि पोखरा, भरतपुरलगायतका ग्राहकलाई यो सेवा प्राप्त भयो। लोडसेडिङ हट्नुमा गर्मी बढेसँगै नदीमा पानीको बहावसमेत बढ्नुलाई श्रेय दिइएको छ। सर्वसाधारणका घरमा कुनै बेला दिनमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ गरिएको थियो। नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्नुमा मागअनुसारको बिजुली उत्पादन नहुनुलाई आधार मान्ने गरिएको थियो। प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति भएयता निरन्तर लोडसेडिङबाट मुलुकलाई मुक्ति पाउने मार्गप्रशस्त भएको हो। उनैको पहलमा औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ हटाउने अभियानले समेत सफलता प्राप्त गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले वैशाखदेखि लागू हुने गरी औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए। लोडसेडिङ हटाउने सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रबाटै यसअघि बनेका मन्त्री जनार्दन शर्मा र पुन जोडिएका छन्। व्यवस्थापकीय इच्छाशक्ति भएका घिसिङ र त्यसमा नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई समेत यसको श्रेय जान्छ। घिसिङले भनेका छन्, ‘अब मुलुक पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त भएको छ।’

सीमित उद्योगको नाफा र प्राधिकरण व्यवस्थापनले सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेबापत गर्ने ‘कालो कमाइ’ त्यो बेलाको लोडसेडिङको कारक थियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।

वास्तवमा योभन्दा सुखद कुरा मुलुकका निम्ति के हुन सक्छ? जनआन्दोलन २०६२/६३ यता मुलुकमा राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा खुसी हुनुपर्ने घटनाहरू भइरहेका छन्। मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नु, संविधान जारी हुनु, सबै निकायको निर्वाचन खुसी हुने कारण हुन्। राजनीतिक विकासक्रमलाई आर्थिक समृद्धिले नछोड्दा त्यो खोक्रो हुन्छ। र, बिजुली आर्थिक विकासक्रमको एउटा अपरिहार्य साधन पनि हो। अविच्छिन्न बिजुली पाएकै कारण सानातिना उद्योगधन्दाले समेत यतिबेला सहजै आफूलाई उन्नति उन्मुख गराइरहेका छन्। डिजेल आदिबाट उत्पादित बिजुलीभन्दा महँगो पर्छ। करिब सात रुपैयाँमा पाइने एक युनिट जलविद्युत्का लागि २१ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा उद्योगधन्दा र अन्य सेवा व्यवसायको नाफा घट्छ। यसले उद्यमशीलतालाई समेत प्रोत्साहित गर्दैन। लामो समय लोडसेडिङ व्यहोर्दा मुलुकले प्रगति गर्नै नसक्ने अवस्था आएको सबैले महसुस गरेकै छन्। धन्य, घिसिङजस्ता सक्षम व्यवस्थापकका कारण आज मुलुक लोडसेडिङको कहरबाट मुक्त भएको छ। तर, यिनका पालामा हुन सकेको यो काम यसअघि किन भएन? यसको जबाफ अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। लोडसेडिङ गराउने माफियाहरूको पहिचान गरी उनीहरुमाथि कारबाही नगरी यो प्रश्नलाई अनुत्तरित छाड्ने हो भने भविष्यमा फेरि यस्तै दुष्कर्मको सिकार मुलुक बन्नेछ।

औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङमुक्त गर्न करिब तीन सय मेगावाट बिजुलीको माग रहेको छ । यो मागअनुसारको बिजुली आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था भएकै कारण प्राधिकरणले यस किसिमको सुखद घोषणा गर्न सफल भएको हो। तर, त्यसमा व्यवस्थापकीय सुझबुझकै कारण यो सम्भव भएको हो। भारतबाट ल्याइएको बिजुलीको पनि यसमा योगदान छ। यो आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै एक अर्ब ९३ करोड युनिट बिजुली आयात गर्दा नेपालले १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ। यो परनिर्भरता घटाउने रणनीति राज्यसँग हुनैपर्छ। घिसिङपूर्वका व्यवस्थापकहरूले सीमित उद्योगहरूलाई ‘डेडिकेटेड फिडर’ बाट बिजुली दिएर सर्वसाधारणका घर अन्धकारमा राखेका थिए। त्यो बेला प्राधिकरण व्यवस्थापन समूहको सजिलो जबाफ हुने गरेको थियो– आपूर्तिभन्दा माग धेरै छ। एउटै उद्योगलाई दिइने करिब ४÷५ मेगावाटसम्मको बिजुलीले ५० हजारभन्दा बढी परिवारलाई उज्यालोमा राख्न सकिन्थ्यो। तर, सीमित उद्योगको नाफा र प्राधिकरण व्यवस्थापनले सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेबापत गर्ने ‘कालो कमाइ’ त्यो बेलाको लोडसेडिङको कारक थियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। घिसिङले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएपछि उद्योगलाई पहुँच र प्रभावका भरमा दिइएको अविच्छिन्न बिजुली कटौती गरी सर्वसाधारणका घरलाई उज्यालो बनाएका थिए। अहिले प्राधिकरणको संरचनागत सुधार, विद्युत् आयोजना सम्पन्न र भारतबाट बिजुली आयात भएका कारण लोडसेडिङ हटाउन सहज भएको हो। अहिले सबैभन्दा बढी बिजुली खपत हुने (पिक आवर) को माग एक हजार एक सय ८१ मेगावाट रहेको छ। र, यति माग पूरा गर्ने गरी आपूर्ति गर्न व्यवस्थापक सुधारले नै मद्दत गरेको हो। प्राधिकरण व्यवस्थापनले गरेको अहिलेको प्रगतिले समग्रमा अर्थतन्त्रलाई आगामी वर्ष सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसै पनि आधुनिक जीवनमा बिजुली अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यसकारण पनि यसको अविच्छिन्न आपूर्तिको सुनिश्चितता अनिवार्य छ। मुलुक लोडसेडिङमुक्त भए पनि मुलुकलाई दशकभन्दा बढी अँध्यारोमा राख्ने ‘माफिया’ विरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०६:०० बुधबार