पोखरा- प्रदेश सरकारले एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका २२ वटा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो वर्ष नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने बताएका थिए।

चालु आर्थिक वर्ष कानुन र कार्यविधी बनाउने र अर्को आर्थिक वर्षदेखि योजना निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको नीति रहेको छ।

प्रदेशमा कायम रहेका सातैवटा मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका कानुन निर्माणको लागि मस्यौदाको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले सातवटा कानुन बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए।

हालसम्म प्रदेशसभाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका पाँचवटा विधेयक पारित गरिससकेको छ । यसमा  प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधी ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन तथा स्थानीय सभा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधी विधेयक रहेका छन् ।

प्रदेशसभाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका आर्थिक कार्यविधी ऐन र प्रदेश आकष्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धि विधेयक रहेका छन् ।

सचिव पोखरेलका अनुसार बाँकी रहेका १५ वटा विधेयक बनाउन मस्यौदा सहमति प्रदान गरिसकिएको छ । प्रक्रियामा रहेका विधेयकमा तीनवटा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, दुईवटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, तीनवटा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, तीनवटा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र तीनवटा सामाजिक मन्त्रालयलाई मस्यौदा बनाउन सहमति दिईएको छ ।

अनूसूची ६ बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि विधेयक, स्थानीय तहका कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धि विधेयक, मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाशर्त सम्बन्धि विधेयक, प्रादेशिक सहकारी सम्बन्धि विधेयक, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धि विधेयक, प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धि विधेयकहरु निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यस्तै, प्रादेशिक आकष्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धि विधेयक, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र सम्बन्धि विधेयक, वरपीपल तथा चौतारो संरक्षण सम्बन्धि विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धि विधेयक, प्राणी उद्यान सम्बन्धि विधेयक, प्रादेशिक सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन सम्बन्धि विधेयक, प्रादेशिक विश्वविद्यालय सम्बन्धि विधेयक पनि सम्बन्धि मन्त्रालयहरुले निर्माणको लागि सहमति पाईसकेका छन् ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्रदेश खोप ऐन, २०७५ बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चार नीति पनि बनाउन लागेको छ । मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलका अनुसार, ‘प्रदेशले छुटटै सञ्चार नीति बनाउन सक्ने व्यवस्था बमोजिम कानुन बनाउन लागेको हो ।’ यसको लागि विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञसँग छलफल र अन्तरक्रियाको कार्यक्रम अगाडि बढाईएको छ।

संघले एउटा कानुन निर्माणमा पनि लामो समय लगाईरहेको अवस्थामा प्रदेशले भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एकल अधिकारका सबै कानुन बनाईसक्ने योजनामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

संघीय कानुन बमोजिम बनाउनुपर्ने कतिपय प्रादेशिक कानुनका विषयमा भने संघले नै ढिलो गर्दा प्रदेशले कानुन बनाउन पाएको छैन् । ‘प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दै गर्दा संघीय कानुनसँग बाझिन सक्ने सम्भावन पनि उत्तिकै रहेको छ । संघले नै कानुन बनाउन ढिलाई गर्दा प्रदेश कानुनको निर्माणमा समेत ढिलाई भएको छ ।’ पोखरेलले भने, ‘हामीले संवैधानिक अधिकार भित्र रहेर प्रदेश कानून निर्माणको प्रक्रियामा छौँ, संघीय मन्त्रालयले कानून नबनाएका कारण प्रदेश कानुन बाझिन समेत सक्छ ।’

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ १३:०७ बुधबार