नवलपरासी – पश्चिम नवलपरासीको गण्डक प्रभावित समुदायले भारतले क्षतिपूर्ति नदिए भारतमा सिँचाइका लागि पानी जाने भारतीय नहर थुनेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

गण्डक कमाण्ड क्षेत्रभित्र वर्षेनी भइरहेको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै गण्डकपीडितले पुनः फेरि पानी रोकौँ आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका हुन्।

गण्डक सम्झौताको मर्मअनुरुप भारतले काम नगरिदिएका कारण पश्चिम नवलपरासीका साविक १३ गाविस क्षेत्रका बालीनाली सबै डुबानमा पर्ने कारणले त्यहाँका किसान नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य छन्।

मागप्रति बेवास्ता गरे आफूहरु संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताले बताए।

क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि २०६५ जेठमा भारतमा सिँचाइका लागि पानी जाने नहर थुनेर ‘पानी रोको आन्दोलन’ गरेको थियो। गण्डक पीडितको माग सम्बोधन गर्न नेपाल र भारतीय पक्षबीच २१ बुँदामा सहमति भएको थियो।

तर भारतीय पक्षले ती सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण समस्या ज्यूँको त्यूँ यथावत् रहेका कारण गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा पीडा बढ्दै गएको समितिका प्रवक्ता बृजराज कुशवाहाले जानकारी दिए।

भारतले गण्डक सम्झौताअनुसार विगत १५ वर्षको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिएको छ। नेपाल पक्षको कमजोरीका कारण भारतीय पक्षले क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ गरिरहेको छ।

“नवलपरासीका गण्डक पीडितका लागि उपरोक्त प्रयास गर्दागर्दै १० वर्षको समय खेर गएको छ, अब धैर्यताको बाँध भत्किन लागेको छ। तसर्थ स्थगित गरिएको पानी रोको आन्दोलनलाई गण्डक पीडितले पुनः थाल्नका लागि विवश भइरहेकाले जुनसुकै बेला गण्डक नहरको पानी थुन्न बाध्य हुनेछौँ”, समितिका अध्यक्ष गुप्ताले बताए।

विगत १५ वर्षको क्षतिपूर्तिबापत भारतले दुई अर्ब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ नेपाली रुपैयाँ दिनुपर्ने नेपाली किसानको माग दाबी रहँदै आएको छ।

सो रकम पाउनका लागि नेपाल सरकारको २०६६÷०९÷२८ को निर्णयानुसार सिँचाइ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २०६६÷०९÷२९ गते उक्त रकमका लागि पत्र पठाइसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दुई पटक भारतीय दूतावासलाई पत्र लेखिसक्दा पनि केही सकारात्मक उपलब्धि हुन नसकेको प्रवक्ता कुशवाहको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७५ ०६:५८ बिहीबार