काठमाडौं महानगरपालिकाले विदेशी पाहुनाको स्वागतमा सोझै ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने प्रावधानसहित सार्वजनिक खरिद नियमावली ल्याएको छ । महानगरपालिकाले ल्याएको नयाँ नियमावलीमा विदेशी राष्ट्रप्रमुखको स्वागत र आतिथ्यतामा सोझै ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको हो । यो प्रावधानले आर्थिक हिनामिनाको जोखिम बढाएको छ।

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित महानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली– २०७४ को दफा ९५ मा यस्तो व्यवस्था छ । विज्ञका अनुसार महानगरपालिकाले राखेको यो प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन– २०६३ को मर्मविपरीत हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिकाले आफ्नो निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी विशिष्ट पाहुनाका लागि सोझै रकम खर्च गर्न सक्नेछ।

नियमावलीमा विदेशी मुलुकका सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर संस्थाको अतिविशिष्ट वा विशिष्ट व्यक्तिको आतिथ्यता र होटलवास सुविधाका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म सोझै खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ।‘दश लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य र पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसमान, परामर्श सेवा र अन्य सेवा सोझै खरिद गर्न सकिनेछ’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका विभागीय प्रमुख महेश काफ्लेले नियमावलीलाई सही ढंगले प्रयोग गरेमा धेरै फाइदा हुने बताए । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई सही नियतले प्रयोग गरे केही फरक पार्दैन,’ उनले भने, ‘नियमावलीले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई गलत ढंगले उपयोग गरेको खण्डमा कमाइखाने भाँडो बन्ने ठूलो जोखिम देखिन्छ । त्यसैले सही ढंगले सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

नियमावलीमा महानगरको विकासका लागि योजना छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धा गराएर उत्कृष्ट ढाँचालाई खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने महानगर कार्यपालिकाको बैठकले विशेष प्राथमिकताको योजना भनेर निर्णय गरिएका काम अघि बढाउन जतिसुकै लागत भए पनि आपसी वार्ताबाट काम लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सार्वजनिक खरिद ऐन– २०६३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ का प्रावधान र व्यवस्थामा प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकारको प्रयोग गरेर नियमावली ल्याइएको बताए । ‘आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउँदै सहरी व्यवस्थापनमा ठोस काम गर्न सकिन्छ । अब समुदायमा आधारित, संस्कार, संस्कृति र परम्पराको प्रवद्र्धन गर्न समुदायलाई नै परिचालन गर्न सकिनेछ,’ मेयर शाक्यले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीले आर्थिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

नियमावलीमा महानगरको विकासका लागि योजना छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धा गराएर उत्कृष्ट ढाँचालाई खरिद गर्न सक्ने र महानगर कार्यपालिकाको बैठकले विशेष प्राथमिकताको योजना भनेर निर्णय गरिएका काम अघि बढाउन जतिसुकै लागत भए पनि आपसी वार्ताबाट काम लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका योजनालाई अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने, तोकेको समयभन्दा अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार दिनेलगायत व्यवस्था नियमावलीमा समावेश छन् ।एउटा सेवाको कार्य सम्पन्न नभई सोही सेवा प्रदायकबाट अर्को सेवा खरिद गर्न नियमावलीले रोक लगाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको चैत ५ को कार्यपालिका बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली– २०७४ र विद्यालय शिक्षा नियमावली– २०७४ पारित गरेको महानगरपालिका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ११ (२) ‘ज’ले दिएको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्न नियमावली जारी गरिएको हो । यस नियमावलीमा विद्यालय खोल्न अनुमति लिनेदेखि विद्यालय गाभ्नेसम्म तथा विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन, तह वा कक्षा घटाउने–बढाउने र विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने सर्त बन्देजहरू समावेश गरिएका छन्।

‘शिक्षा समितिको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सञ्चालन समन्वय, छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा, पूर्वतयारी कक्षा तथा कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्न महानगरबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘आफू मातहतमा सञ्चालन भएका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण गर्ने काम, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, विद्यालयको चिह्न, नामाकरण, विद्यार्थीको पोसाक, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा सहमति गर्न सकिनेछ ।’

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७५ ०२:५४ शुक्रबार