काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार मूल्य नलिन गरेको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सरकारले भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन) दर्ता गराएको छ। अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेको हो।

सर्वोच्चले विदेशबाट चिनी ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत सोमबार अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासबाट चिनीमा भन्सार महसुल बढाउने निर्णय अर्को सुनुवाइ नभएसम्म कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो। सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै वैशाख ४ देखि लागू हुनेगरी सरकारले चिनीको भन्सार मूल्य ३० प्रतिशत बनाएको थियो। ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका नरेश दुगडले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

‘सरकारले आर्थिक ऐनअन्तर्गत रहेर चिनीको भन्सार मूल्य बढाएको थियो। भन्सार बढाउनु सरकारको विषय भएकाले हामीले भ्याकेट दर्ता गरेका छौं’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने  जेठ १५ मा सरकारले बजेट भाषण ल्याउँदैछ। जेठ १४ गतेसम्म अन्तरकालीन आदेशमा टेकेर सस्तोमा चिनी भित्र्याउने र १५ गते सरकारको बजेट भाषणपछि करको दर बढ्ने सम्भावना देखेर व्यापारी सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको देखिन्छ। सर्वोच्चले चिनीको मूल्य नबढाउन आदेश दिएपछि चिनी ल्याएर पछि महँगोमा बेच्ने ताकमा व्यापारी रहेको देखिन्छ।

जेठ १४ गतेसम्म अन्तरकालीन आदेशमा टेकेर सस्तोमा चिनी भित्र्याउने र १५ गते सरकारको बजेट भाषणपछि करको दर बढ्ने सम्भावना देखेर व्यापारी सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको देखिन्छ।

विदेशबाट चिनी ल्याउँदा नेपालका चिनी उद्योगलाई असर पर्ने भएकाले भ्याकेट दर्ता गरिएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए। भारतबाट चिनी ल्याउने व्यापारीले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई असर पर्ने र आफूहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी व्यापारीले चिनी भिœयाउन लागेकाले सर्वोच्चको निर्णय खारेजको माग गर्दै सरकार फेरि अदालत पुगेको हो।

भन्सार मूल्य बढाउने विषय सरकारको अधिकारअन्तर्गतको काम भएकाले अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भ्याकेट गर्दा गरेको सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले बताए। भ्याकेट निवेदनमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले शुक्रबार पेसी तोकेको सूचना दिइसकेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ५ को बैठकले चिनीको भन्सार शतप्रतिशत बढाएर ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि सरकारले चिनीमा भन्सार दर १५ प्रतिशतमात्र तोकेको थियो।

सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गरी १५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क लिन नपाइने भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै पाकिस्तान, भारतलगायतका देशबाट व्यापारीले चिनी ल्याउँदा १५ प्रतिशतमात्र शुल्क लिन पाइने भएको हो।

रिट निवेदक दुगडले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका थिए। निवेदकले पाकिस्तानबाट चिनी ल्याउँदा भन्सारले ३० प्रतिशत शुल्क माग्दै ल्याउन नदिएको दाबी गरेका थिए।

‘५२ सय मेट्रिक टन पूरै चिनीको लाग्ने भन्साल महसुल भुक्तानी गरिसक्दा समेत एलसी अन्तरगतको ५ सय ७२ मेट्रिक टन चिनी हाल विराटनगर भन्सार कार्यालयमै रहेको छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘जाँचपास भइसकेको छैन।’ एलसीबमोजिमको चिनी पाकिस्तानबाट नेपाल भित्रिएको र वैशाख ५ मा भन्सार जाँचपास गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क नबुझाई ल्याउन नदिएको रिट निवेदकको दाबी छ।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७५ ०३:०१ शुक्रबार