संघीय व्यवस्थाले प्रदेशका जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार दिन्छ । आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माण तथा जनसरोकार एवं जनसम्बन्धित कार्य आफैं गर्न उनीहरू स्वतन्त्र छन्।

देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकतालाई असर पर्ने, आँच आउने बाहेक अरू केन्द्र (संघ)मा निहित अधिकारमध्ये प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सबै अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो व्यवस्था हाम्रो वर्तमान संविधान– २०७२ ले पनि गरेको छ । यसमा कुनै लुके–छिपेको वा बाँकी रहेको देखिन्न।

समय परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार संशोधन हुँदै-गर्दै जाने कुरा स्वाभाविक रहेकै हुन्छ । तसर्थ, अहिलेलाई वर्तमान संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रत्येक प्रदेशले आफूलाई, आफ्नो क्षेत्रलाई, आफ्नो क्षेत्रको जनसमाजलाई उठाउनुपर्छ । यो कार्यमा एकअर्को प्रदेशका बीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ न कि प्रतिद्वन्द्विता ! प्रतिस्पर्धाले समन्वय र सहभागिता सिर्जना गर्छ । प्रतिद्वन्द्विताले द्वन्द्व र अवाञ्छित गतिविधि पैदा गर्छ । यी विचारणीय पक्षहरूमा सतर्क हुँदै संविधानको परिधिभित्र रही हरेक प्रदेश उठ्न सकेमा देश उठ्छ । जनता उठ्छन्, राष्ट्र उठ्छ । राष्ट्र बलियो हुन्छ । नेपालजस्तो देशको लागि आजको आवश्यकता संविधानको व्यवस्था र संघीयताको मर्म यही हो, नेपालीवादी राजनीति पनि हो।

संघीयता प्रयोगमा आएको २०७२ को संविधान र यस मुताबिक गत सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको निर्वाचन पछि संघ र प्रदेशसभा सरकारहरू गठन भएका छन् । कामहरू सुरु भएका छन्, पूरा भइसकेका छैनन् । कार्यान्वयनका सन्दर्भमा के कस्तो समस्या आइपर्ने हुन् जसको समाधान कसरी हुन्छ÷गरिन्छ जसबाट प्राप्त हुने अनुभव आर्जन गर्दै जानुपर्छ र नेतृत्वमा परिपक्वता पनि बढ्दै जाने हुन्छ।

नम्बर– २ प्रदेशमा हिन्दी भाषामा भाषणहरू भए, साथै सम्पर्कको भाषा हिन्दी भाषा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि व्यक्त भए । यो सुन्दा ठूलाठालु वा नेतृत्वका लागि त उत्साह बढ्यो कि ? थाहा भएन तर प्रदेश नम्बर– २ का लगभग ९९ प्रतिशत जनता खुसी भएनन् किनकि हिन्दी भाषा उनीहरूको मातृभाषा होइन।

यस्तो आर्जनका लागि काम गर्दा जनसमाजसँग सम्बन्धित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ताकि संविधानको कार्यान्वयन होस्, प्रदेश उठोस्, राष्ट्र उन्नत र बलशाली हुँदै जाओस् । जुन कुरा विशाल छन्, व्यापक छन् । यस्ता कार्य गर्नका लागि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी ठूलो छ । महान् छ । परिपालनको सिलसिलामा यी कार्यहरू सुरु भएकै होलान् । सुरु गर्ने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार धन्यवादका पात्र छन्,  धन्यवाद भन्नै पर्छ किनकि धन्यवाद पनि नेतृत्वलाई प्रोत्साहन वा खुराक हो।

यी सब हुँदा हुँदै, गर्दा गर्दै पनि प्रदेश नम्बर– २ प्रदेशमा हिन्दी भाषामा भाषणहरू भए, साथै सम्पर्कको भाषा हिन्दी भाषा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि व्यक्त भए । यो सुन्दा ठूलाठालु वा नेतृत्वका लागि त उत्साह बढ्यो कि ? थाहा भएन तर प्रदेश नम्बर– २ का लगभग ९९ प्रतिशत जनता खुसी भएनन् किनकि हिन्दी भाषा उनीहरूको मातृभाषा होइन ।
यस प्रदेशका जनताका मातृभाषा तीनवटा छन् । सबभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली (नेपालकै दोस्रो भाषा) हो । दोस्रोमा भोजपुरी र तेस्रोमा बज्जिका भाषा हो।

यी भाषाहरू आपसमा नबुझिने भाषाहरू होइनन् र एकअर्काको नजिक छन् । तर पनि मैथिली भाषा यस प्रदेश निवासी जनतामध्ये धेरै संख्यामा जनताले बोल्ने भाषा भएकाले मैथिली भाषालाई प्रमुख भाषा मान्नुपर्दछ।र, प्रदेशको सम्पर्क भाषा र कामकाजको भाषा मैथिली हुनुपर्छ । ख्याल रहनुपर्छ, जनता आफ्नो भाषामा बाँच्छन्, अभिव्यक्तिमा बाँच्छन्, आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्छन् । यद्यपि, सर्वसाधारणमा आफ्नो भाषामा बाँचे, बाँचिन्छ भन्ने ज्ञान नहुन सक्छ । त्यसैले समाजका जान्नेसुन्ने र नेतृत्वले जनताको अस्तित्व र स्वत्व बँचाइदिनु पर्छ, बाँच्नेतर्पm जागरुक बनाउनु पर्छ । जनताले यस्तो नेतृत्वलाई जस दिन्छन्, मान्छन्।

इतिहास बनाइदिन्छन् किनकि इतिहासका निर्माता जनता हुन्, नेतृत्व वा ठूलाठालू पद, प्रतिष्ठा पैसावाल होइनन् । यसकारण प्रदेश नम्बर– २ को प्रादेशिक सरकारको यतातिर विशेषरूपमा ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ ।नेपालको पहिलो मातृभाषा नेपाली अनि दोस्रो मातृभाषा मैथिली, तेस्रो भोजपुरी, चौथो अवधि, पाँचौँ बज्जिका हो । किनभने यी भाषाहरू नेपाली जनताका भाषा हुन् र यो ती जनताको बीचको एउटा जनता हो । साथै, यसकै पछाडि रहेको लामो इतिहासले भन्छ, यी भाषाहरू यसका पनि भाषा हुन् ।

यसैले समष्टिरूपमा नेपाल राष्ट्रकै दोस्रो भाषाको स्तरमा रहेको भाषा र यस प्रदेशका जनतामध्ये अत्यधिक मात्रामा बोलिने, लेखिने भाषा मैथिली भएको, बोलाइमा मिठास भएको, धार्मिक, सांस्कारिक, सांस्कृतिक र साहित्यमा धेरै लेखिएको, भारतका प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविन्द्रनाथ टाइगर समेत मैथिली भाषाका महाकवि विद्यापतिबाट प्रभावित भएकाले धेरै धनी भाषा पनि हो । यिनै कारणले प्रदेश नम्बर– २ को कामकाज र सम्पर्क भाषा मैथिली भाषा नै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सम्बन्धितको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने यस सानो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।जहाँसम्म हिन्दी भाषाको कुरा छ, यो भाषा नेपालीले बुझ्छन्, बोल्छन् पनि । तराई–मधेसवासीहरूले त विहार र उत्तर प्रदेशसँग भूगोल जोडिएकोले बढी बुझ्नु र बोल्नु स्वाभाविक हो । तर अंगीकृत नेपाली नागरिक बाहेकहरू नेपाली कसैको पनि मातृभाषा हिन्दी छैन-होइन।

सर्वसाधारण जनसमाज आफ्नै मातृभाषा बोल्छन्, आफ्ना अभिव्यक्ति प्रकट गर्छन् । दुःख, सुख, खुसी साटासाट गर्छन् । हिन्दी भाषा बोल्ने त थोरै ठूलाठालू, बडा भूमिपति, धनपति र राजनीतिकर्मी नेतृत्व न हो । यिनमा पनि घरव्यवहार, परिवारमा त मातृभाषा मैथिली नै बोल्छन् । बाहिर रवाफका लागि मात्रै हिन्दी बोल्छन् । यी सबै पक्षको आधारमा पनि यस प्रदेशमा मैथिली भाषाको सट्टा हिन्दी भाषालाई सम्पर्कको भाषा बनाउन हुँदै हुँदैन।

भारतमै हेर्यो भने पनि विहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र झारखण्ड बाहेक अरू प्रदेशहरूमा त हिन्दी प्रचलित छैन, त्यहाँ कि अङ्ग्रेजी, छ कि त प्रदेशको भाषा प्रचलनमा छ । यदि प्रदेश नम्बर– २ मा सम्पर्कको भाषा हिन्दी बनाइयो भने त्यस्तै हुन्छ । ठूलाठालू र राजनीतिक नेतृत्वको भाषा हिन्दी हुन्छ । सर्वसाधारण जनताको भाषा आफ्नै हुन्छ । यस्तै कुरालाई हो, ‘कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेको ।

साथै, नेतृत्वको अलोकप्रियता पनि यहीँबाट सुरु हुने हुन्छ । होइन, मैथिली मिथिला क्षेत्रको मात्र हो, अरूले बुझ्दैनन्, हिन्दी सबले बुझ्छन् त्यसैले हिन्दी नै सम्पर्कको भाषा हुनुपर्छ भन्ने हो भने नेपालमा अङ्ग्रेजी नपढेको र अङ्ग्रेजी नबुझ्ने मान्छे त विरलै पदप्रतिष्ठा प्राप्त गरेको छ ।अझ यो प्रदेश त प्रदेशको मात्र होइन, देशको ब्रेनवाला प्रदेश हो, सबैभन्दा बढी इन्जिनियरहरू, डाक्टरहरू, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा संलग्न व्यक्तित्वहरू, संवैधानिक पदाधिकारीहरू, राजनीतिक नेतृत्वमा समय समयमा सरकारमा रहेका व्यक्तित्वहरू, अमिन, फरेस्टरदेखि माथि योजना, नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन, न्यायप्रशासन, सबभन्दा बढी प्राविधिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको र पुर्याइरहेका व्यक्तित्वहरू यसै प्रदेशमा छन्।

अब स्पष्ट छ, यी व्यक्तित्वहरू अङ्ग्रेजी पढे–लेखेका र बुझेका भएर नै त्यस्तो प्रतिष्ठा प्राप्त गरेका हुन् र गरिरहेका छन् । यसो भएकै आधारमा के अङ्ग्रेजी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाउने ? हुँदै हुँदैन । अरु बाहिरी भाषा त सम्पर्कका लागि, आजको विज्ञान प्रविधिको अनुकरण कार्यान्वयनका लागि हो ।

अझ अहिले कम्प्युटरको युग छ, सञ्चार क्षेत्रको राज छ, विश्व सबै क्षणभरमै एक हुन्छन्, सँगै छन् । के यसो हुँदैमा आफ्नो स्वत्व विश्व विज्ञान–प्रविधि सञ्चार राजलाई सुम्पने ? होइन । यस्तै ठूलो राष्ट्रको भाषा भनेर र मानेर हिन्दी भाषालाई आफ्नो मातृभाषा भएका नेपालीमाथि थोपर्ने ? लाद्ने ? यसो गर्ने हो भने संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था किन चाहियो ? जाऔँ, फक्र्यौँ पछाडि जहाँसम्म जान सकिन्छ । जहाँ पुग्दा टाउको ठोकिन्छ अनि चेतेर आफ्नो ठाउँमा आऔँला तथा जे पर्ला बेहोरौँला ।

तर, यस्तो हुँदै, हुन सक्तैन । सक्तैन, हुँदै हुँदैन । हामीलाई संघीयता चाहिन्छ, गणतन्त्र पनि चाहिन्छ । चाहिन्छ र त प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा छौँ अनि त सम्पर्कको भाषाको विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न भएका छौँ । यसैले यो अवसर सिर्जना भएको छ । यसको सदुपयोग गर्दै मैथिली भाषालाई यस प्रदेशको सम्पर्क भाषा बनाउने निर्णयमा जानुपर्छ । पर्छ । हिन्दी भाषालाई प्रदेशको सम्पर्क भाषा बनाउन हुँदैन ।

यी सबको बाबजुद पनि हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनायो भने हिन्दीमा सिनेमाहरू धेरै छन् । अश्लिलदेखि स्तरीय पत्रपत्रिका प्रकाशित हुन्छन् । साहित्य धेरै लेखिएका छन् । धार्मिक–सांस्कृतिक जस्ता महत्वपूर्ण किताबहरू हिन्दीमा अनुवाद गरिएका छन् । उल्लेखित चार प्रदेश र राजधानी दिल्लीमा समेत गरी धेरै जनसंख्या बोल्छन्् जसको प्रभाव–दबाबले हाम्रो मैथिली भाषाको अस्तित्व लवजलाई क्वाप्लाक्कै निलिदिन्छ । केही समय वा पुस्ता पछि मैथिली भाषा र भाषी इतिहासमा थन्किने हुन जान्छ।

साथै, यो पनि बिर्सन हुँदैन कि मैथिली भाषा, साहित्य, संस्कृतिको केन्द्र कहाँ हो ? जनकपुर होइन र ? मिथिलापुरी कहाँ हो ? जनकपुर होइन र ? राजा मिथिदेखि मिथिला हुँदै आएको मैथिली भाषा संस्कृतिको केन्द्र जनकपुर होइन र ? मैथिली भाषाका महाकवि मिथिलाका होइनन् र ? महोत्तरीको बनौलीमा आश्रम बनाएर बसी साहित्य लेखेका होइनन् र ? सेन राजाहरू मैथिली भाषाका महाकविबाट प्रभावित भई मैथिली भाषालाई संस्कृत भाषाबाट राज्यको राष्ट्रभाषा बनाएका होइनन् र ? यस्तो ऐतिहासिक महत्व पूर्णस्थान रहेको मिथिलापुरी मिथिलाक्षेत्र जनकपुरलाई अझ उन्नत र चम्काएर अगाडि बढ्ने कि हिन्दीको पछि लागेर आफ्नो स्वत्व गुमाउने ?

पङ्क्तिकारले हिन्दी भाषालाई घृणा वा अपमान गर्ने मनसायले यो भनिरहेको छैन । हिन्दी भाषीलाई दुःख लाग्ने गरी लेखेको पनि होइन र हिन्दी भाषालाई भारतको कामकाजको भाषाको हैसियतमा सम्मान गर्छ । यस भाषाको उन्नति–प्रगति हिन्दीभाषीको जिम्मेवारी हो र सफलताको कामना गर्छ । तर नेपालको कुनै प्रदेशको भाषा होइन।

प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र जनताले आफ्नो मातृभाषा मैथिली भाषालाई आफ्नो स्वत्व र पहिचानको रूपमा लिई संरक्षण–सम्वद्र्धन र अरू उन्नत बनाउनका लागि संसारभरि गए-रहे, मैथिली भाषाभाषीको चाहना बमोजिम प्रदेशको सम्पर्क भाषा र कामकाजको भाषा मैथिली भाषालाई बनाउनु पर्दछ । यदि यसो हुँदैन र हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाइन्छ भने मैथिली भाषामाथि हिन्दीरूपी बञ्चरोको प्रहार हुनेछ र बलात्कार भएको मानिनेछ । देशमा आमालाई बेच्ने र बाबुलाई काट्ने समय आएछ भनेर बुझ्नुपर्ने छ ।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७५ ००:४८ शनिबार