सामान्यतः सरकारले दैनिकजसो गर्ने सरुवाप्रति सर्वसाधारणको खासै चासो हुँदैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भर्खरै सरुवा गरेका यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक नारायण भट्टराईका सन्दर्भमा भने सर्वत्र चासो छ । चासो नहोस् पनि किन ? सरकार झुकाउने गरी यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको बलमा सुरु गरेको आन्दोलन सफलतापूर्वक टुंग्याउन महानिर्देशक भट्टराईको प्रस्ट भूमिका देखिएको हो।

स्वाभाविक रूपमा मन्त्री महासेठले पनि त्यसमा योगदान गरेकै हुन् । अन्यथा, त्यति बेलै यो टुंगोमा नपुग्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कानुनी आधारमा कसैको आस र त्रासमा नपरी काम गरे भने आउने परिणाम भनेको अहिलेको यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घटना हो । भारतलगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रको दह्रिलो उपस्थितिका कारण राज्यलाई संस्थागत निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ।

कर्मचारीतन्त्र एउटा संस्था हो । त्यो संस्थालाई बलियो र कामकाजी नबनाई अहिले सरकारले भन्ने गरेको न ‘स्थायित्व’ प्राप्त हुन सक्छ न ‘समृद्धि’ नै । इमानदार र कामकाजी कर्मचारीलाई उचित वातावरण दिने र काम नगर्नेलाई तह लगाउन सक्ने सरकार आवश्यक छ।

हामीकहाँ भने कुनै कर्मचारीले नियम पालना गरी इमान र विवेकले काम गरे भने टिक्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । महानिर्देशक भट्टराईको हकमा यही अवस्था देखिएको छ । वास्तवमा सरकारले यातायातमा रहेको व्यापारीको मिलेमतो र शोषणपूर्ण संयन्त्र अन्त्यका निम्ति क्रियाशील हुँदा त्यसमा कार्यरत महानिर्देशक भट्टराईको कार्यक्षमताले अवश्यै बल मिलेको हो । अन्यथा, सरकारले त्यसलाई हटाउन कोसिस गरे पनि कर्मचारीकै तहबाट विभिन्न बहानाबाजी हुन सक्ने थियो।

सिन्डिकेटविरुद्धको सरकारको अभियान अहिल्यै टुंगो लागिसकेको छैन । अभियान पूरा नहुँदै नेतृत्व परिवर्तन गर्दा भने प्रक्रियामा अलमल हुन सक्छ । सरुवा गर्न सक्ने सरकारको अधिकार हो । तर, कर्मचारीतन्त्रको मनोबल खस्कने गरी सरुवा गर्नु हुँदैन । महानिर्देशक भट्टराईका विरुद्धमा यातायात सिन्डिकेटवाला सक्रिय रहेको देखिएकै हो । अहिले एकाएक उनको सरुवा हुनु भनेको ‘बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु’ जस्तै संयोग हुन गएको छ । कर्मचारीतन्त्र एउटा संस्था हो । त्यो संस्थालाई बलियो र कामकाजी नबनाई अहिले सरकारले भन्ने गरेको न ‘स्थायित्व’ प्राप्त हुन सक्छ न ‘समृद्धि’ नै । इमानदार र कामकाजी कर्मचारीलाई उचित वातावरण दिने र काम नगर्नेलाई तह लगाउन सक्ने सरकार आवश्यक छ।

सरकारले जनताका भावना बुझेर तदनुकूलका निर्णय गर्दै आएको छ । खासगरी सिन्डिकेट हटाउने निर्णयमा सरकारले खुट्टा टेकेर अघि बढेका कारण सर्वसाधारणले धन्यवादसमेत दिएका छन् । सिन्डिकेट हटाउने कामको नेतृत्व मन्त्री महासेठले नै लिएका हुन् । तर, यसमा कतै महानिर्देशक भट्टराईले बढ्ता श्रेय लिए कि भनेर सरुवा गरिएको हो भने त्यो गलत हो । मन्त्री भनेको सरकारको अनुहार हो । उनी मातहतका कर्मचारीले सक्रियतापूर्वक काम गरे भने अन्ततः त्यसको श्रेय सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ । अहिलेको सरुवा प्रकरणले भने कुनै अर्थमा पनि सकारात्मक सन्देश गएको छैन।

महानिर्देशकलाई अहिलेको तात्तातो अवस्थामा सरुवा गर्दा सिन्डिकेटवाला यातायात व्यवसायी सफल भएको रूपमा चित्रण भइरहेको छ । र, निर्णय प्रक्रियाले त्यस्तै देखाउन पनि खोजेको छ । ‘विशेष जिम्मेवारी’ का नाममा कर्मचारीलाई जथाभाबी सरुवा गर्ने र जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रक्रियाले राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । यसबाट कर्मचारीलाई विवेकले निर्णय गर्ने भन्दा पनि ‘ज्यू–हजुर’ मै समय काट्ने प्रवृत्तिको विकास गर्छ । राम्रो काम गरेर के हुन्छ ? फलाना कर्मचारीको हाल हेर्नू भन्ने अभिव्यक्ति कर्मचारीतन्त्रमा बढ्न थाल्दा सरकारलाई सफलता प्राप्त हुँदैन । मन्त्रीहरूले प्रायः कर्मचारीलाई कुन दल निकट भनेर हेर्ने चलन पनि छ।

वास्तवमा योग्य कर्मचारी लिएर काम गर्ने र तिनलाई आफ्ना राम्रा कामबाट प्रभावित गर्ने प्रक्रियामा मन्त्री लाग्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा सचिव सरुवामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले निर्णय गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले आफैं मन्त्रालयको आवश्यकताअनुसार सचिव पठाउने निर्णय गर्दा सकारात्मक प्रभाव परेको पनि हो । विगतमा मन्त्रीहरूले आफूलाई मनपर्ने सचिव ल्याउने र आफू अनुकूलका निर्णय गराउने गर्दा पनि सन्तुलन र नियन्त्रणको पद्धति कमजोर भएको देखिएको छ । त्यति मात्र होइन यसले गलत निर्णय गर्नसमेत प्रोत्साहित गर्छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईको सरुवा निर्णयमा विवेक पुगे–नपुगेकोबारे विभागीय मन्त्री महासेठको ध्यान जानु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७५ ०२:४६ आइतबार