इलाम – चालू आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी रहँदा जिल्लामा पुँजीगत रकम ७१ प्रतिशत मात्रै निकासा भएको छ। जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वैशाख मसान्तसम्ममा चालू र पुँजीगततर्फ गरी ५ अर्ब ९९ करोड २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ निकासा भएको हो।

यसमा पूँजीगततर्फ  १ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख ८२ हजार र चालूतर्फ ४ अर्ब ६४ करोड ५० लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ। जिल्लामा चालू आवका लागि कुल ७ अर्ब ५२ करोड ४२ लाख ७८ हजार रुपैयाँको अख्तियारी आएको थियो। साउन, मंसिर र चैतमा गरी चालूतर्फ ५ अर्ब ६४ करोड ९५ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८७ करोड ४७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ निकासा भएको कार्यालय प्रमुख रविन कोइरालाले जानकारी दिए। ‘कोलेनिकाले निकासा दिएको रकमलाई हामीले खर्चमा जोडेका छौं,’ उनले भने, ‘यहाँबाट सम्बन्धित कार्यालयको खातामा रकम निकासा भएपछि खर्चमा गणना गरिन्छ तर स्थानीय तहले सबै रकम खर्च नगेको पनि हुनसक्छ।’

जिल्लाका १० स्थानीय तहले गरेको खर्च विवरण आउन बाँकी रहेपनि अहिलेसम्म भएको निकासाको विवरण कार्यालयले दिएको छ। इलाम नगरपालिकालाई ४७ करोड ४० लाख ६५ हजार, देउमाई नगरलाई ३४ करोड ६८ लाख ९८ हजार, माई नगरलाई ३३ करोड ८२ लाख ७७ हजार र सूर्याेदय नगरपालिकालाई ४८ करोड ७३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको कोलेनिकाले जनाएको छ। चुलाचुली गाउँपालिकालाई २२ करोड ९८ लाख ५५ हजार, फाफोकथुमलाई २६ करोड ९५ लाख ९७ हजार, माइजोगमाईलाई २४ करोड ६८ लाख ९ हजार, माङ्सेबुङलाई २२ करोड ९० लाख ५९ हजार, रोङलाई २३ करोड ८२ लाख २५ हजार र सन्दकपुर गाउँपालिकालाई २० करोड ६१ लाख १२ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको कार्यालयको तथ्यांक छ।

स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहकै सञ्चित कोषमा जम्मा हुने प्रमुख कोइरालाले बताए। ‘सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम सोझै खर्च गर्न भने पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सञ्चित कोषको खाताबाट स्थानीय तहले पास गरेका कार्यक्रमको खातामा सारेर मात्र त्यस्तो रकम खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ।’ स्थानीय तहका लागि निकासा भएको बजेट पुनः फिर्ता चाहिँ नजाने उनले बताए। ‘स्थानीय तहमा सरकारले पठाउने रकम निकासा गर्ने र खर्चको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी कोलेनिकालाई छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेगरी स्थानीय तहको आर्थिक अनुगमन गर्ने अधिकार चाहिँ हामीलाई दिइएको छैन।’

जिल्लास्थित केही डिभिजन कार्यालयहरूको निकासा प्रगति भने निकै कम देखिएको छ। सिँचाई डिभिजन कार्यालयले वैशाख मसान्तसम्ममा ५१ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ७९ लाख ११ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको छ। इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ कार्यक्षेत्र रहेको डिभिजन सडक कार्यालयले पनि यो अवधिमा ५६ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ५२ लाख ४८ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ। इलाम, पाँचथर, झापा र ताप्लेजुङ कार्यक्षेत्र रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजनले ८० प्रतिशत (८५ करोड ५८ लाख १२ हजार) र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनले ९१ प्रतिशत (७ करोड ७९ लाख ४६ हजार) रकम खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा जिल्लामा ६ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख २४ हजार रुपैयाँको अख्तियारी आएकामा ८७ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ६५ करोड २१ लाख २७ हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो। यसमा चालूतर्फ ९४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८१ करोड ७१ लाख ९४ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८३ करोड ४९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ निकासा थियो।

कार्यालयले २०७४ चैत २६ देखि ‘इ–पेमेन्ट’ सिस्टम प्रयोगमा ल्याएको छ। ‘सरकारले गर्ने भुक्तानी सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीको नाममा रहेको बैंक खातामा कोलेनिकाबाट सोझै भुक्तानी गर्ने सुविधा लागू भएको छ,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले कुनै चेक वा नगद लिनुपर्दैन, उसले पाउने रकम कोलेनिकाले सोझै खातामा जम्मा गरिदिन्छ।’ सरकारले २०७३ माघ १४ मा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार कोलेनिकाको काठमाडौंस्थित ४ नम्बर भुक्तानी केन्द्रमा यो सेवा परीक्षण गरेपछि अन्यत्र पनि लागू गरिएको हो।

राजस्व ३१ करोड संकलन
जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ३१ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। करदाता सेवा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था र पशुपतिनगर भन्सारले अन्य कार्यालयभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन्।

करदाताले १९ करोड ६३ लाख ९३ हजार, यातायातले २ करोड ३० लाख ९० हजार, जिल्ला प्रशासनले २ करोड २३ लाख ११ हजार र भन्सारले ६० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्। अन्य कार्यालयले गरेको राजस्व संकलनको परिमाण यी कार्यालयको भन्दा कम छ। गतवर्ष पशुपतिनगर भन्सार कार्यालयले सवा करोड राजस्व संकलन गरेको थियो। तर, चालू आव गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका कारण भारतको दार्जिलिङ, मिरिकलगायतको क्षेत्र १ सय ४ दिन बन्द भएपछि पशुपतिनगर भन्सारको राजस्व आधाभन्दा कममा झरेको हो।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७५ ११:१५ आइतबार