बनेपा - पशुपक्षीपालनमा व्यापकता र यससँग सम्बन्धित उद्योग स्थापना हुने क्रम बढ्दै जाँदा सरकारले अनिवार्य रुपमा वातावरणीय परीक्षण गरेरमात्रै उद्योगधन्धा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनि कडाइ गर्न थालेको छ । विगतमा कृषि फार्म र पशुजन्य उद्योग स्थापनामा यस्तो अनिवार्यता रहे पनि खासै ध्यान दिइएको थिएन ।पछिल्लो समय कृषि तथा पशुजन्य उद्योगले समेत वातावरणमा असर पार्न थालेको गुनासो आउन थालेपछि नियमावलीमै संशोधन गरी परीक्षण गर्नैपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गरिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘वातावरण संरक्षण ऐन लागू हुनुअगावै सञ्चालनमा आएका उद्योगले समेत क्षमता वृद्धिलगायत आंशिक रुपमा भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरुप परिमार्जन गर्न वा संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्न समेत तोकिए अनुसार पूरक परीक्षण वा मूल्यांकन गराउनु अनिवार्य गरिएको छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव इश्वरी दत्त पनेरुले भने।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय (पशुपक्षी विकास)ले धुलिखेलमा सरोकारवालाहरुका लागि आयोजित अभिमुखीकरणमा उनले भने, ‘वातावरणीय परीक्षण गर्न झन्झट मानिदिनु भएन । किनकी यसैको आधारमा पशुजन्य उद्योग र ठूला फार्म खोल्न चाहने व्यवसायीलाई स्थानीय जैविक, भौतिक, रासायनिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरणमा पर्ने असरबारे लेखाजोखा गर्न सजिलो हुन्छ । यसबाट दीगो रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई समेत टेवा पुग्दछ,’ उपसचिव पनेरुले थपे ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पशुजन्य उत्पादन (ह्याचरी, बधस्थल, डेरी, दाना, पशुऔषधि)का उद्योग र पोल्ट्री फार्म स्थापनाको क्रम बढ्दो छ । यीनै सरोकारवालाहरुलाई जानकारी दिँदा परीक्षण प्रतिवेदन तयारीमा सहज हुने भएकाले अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको नीति तथा पशु स्वास्थ्य नियमन महाशाखाका सह–सचिव डा. केशवप्रसाद प्रेमीले जानकारी दिए।

‘दैनिक २० टनभन्दा बढी पशुपक्षीको दाना उत्पादन गर्ने, इजाजत प्राप्त बधशाला निर्माण गर्ने र ३० हजार वटाभन्दा बढी पक्षी जाति पाल्नका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिक रुपका पोल्ट्री फार्म र ह्याचरीहरुले यसमा विशेष अग्रसरता लिनु जरुरी छ किनकी पशु सेवा विभागले जारी गरेका ह्यचारी मापदण्ड र पोल्ट्री मापदण्डलाई समेत वातावरणीय परीक्षणले सहयोग पुग्न जान्छ,’ उनले भने ।

काभ्रे जिल्लामै पहिलो पटक मासु प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले आइइईलगायत सबै दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेको बनेपास्थित आरोग्य मासु प्रशोधन उद्योगले स्थानीयको अवरोधका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नपाएको दृष्टान्त दिँदै वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. नारायण श्रेष्ठले लगानीकर्तामा नैराश्यता आएकोे बताए । ‘मासु प्रशोधन उद्योग राख्न भनि पहिला स्वीकृति दिएको नगरपालिकाले सोही क्षेत्रमा पछिल्लो समय घरहरु बनाउनलाई अनुमति दिएको रहेछ । स्थानीय सरकारको दोहोरोपनको निर्णयले यतिखेर घरवालाहरुले उद्योगलाई समस्यामा पारेका छन् । यस अवस्थामा आइइईले समेत मद्दत गरेन्,’ उनले थपे।

नगर-गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्दै कृषि, उद्योग र आवासीय क्षेत्र घोषणा नगर्दासम्म पशुजन्य उद्योग र ठूला फार्ममा लगानीकर्ता आकर्षित हुन गाह्रो रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘काभ्रे जिल्लामा व्यवस्थित बधस्थल र बधशाला नरहेको अवस्थामा पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयबाट अनुदानसमेत पाएको एउटै उद्योगसमेत सञ्चालनमा आउन नसक्ने भयो,’ उनले गुनासो गरे ।

उता, धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जूले सहरी विकास गुरुयोजना(अ‍ेलपमेन्ट मास्टर प्लान) बन्दै गरेको हुँदा यसअन्तर्गत भू–उपयोगलगायत समग्र सहरी विकासका योजना समावेश हँुदै गरेकोले धुलिखेलमा कृषि र पशुपक्षी आधारित उद्यमीहरु आकर्षित हुने दाबी गरे । ‘साविकको धुलिखेल क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले महŒवपूर्ण हो । पछि समावेश भएका गाविसहरुमा कृषि तथा पशुपक्षीका व्यापक सम्भावना रहेको छ ।

यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर जग्गाहरुको वर्गीकरण गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘तोकिएको स्थानमा तोकिएका उद्योग, फार्म तथा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई नगरपालिकाले सहयोग गर्छ । साथै संघीय कानुनले तोकेअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (इआइए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइई) गर्नुपर्ने उद्योग÷फार्महरुले अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्छ । बरु इआइए र आइईका निम्ति नगरपालिकाले काठमाडौं विश्वविद्यालय, वातावरण विभागसँगको सहकार्यमा उद्यमी-व्यवसायीलाई सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने ।काभ्रेमा ब्रोइलर चल्लाको ह्याचरी र व्यावसायिक पोल्ट्री फार्मसमेत बढेको उल्लेख गर्दै पोल्ट्री व्यवसायी मञ्च, नेपालका सचिव दयाराम महतले व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन अनुसारका प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा सरकारी सेवा सुविधा पाउन सहज हुने भएकाले त्यसतर्फ सोच्न आग्रह गरे।

‘साना–ठूला गरी १० वटा ह्याचरी र ५ सयको हाराहारीमा पोल्ट्री फार्म रहेको छ । कानुनले तोकेको अवस्था पुगेको छ भने आइइई गरेर ढुक्कसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले सुझाए ।जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका अनुसार काभ्रेमा डेरी, दाना उद्योग, ग्रान्ड प्यारेन्ट फार्म, ह्याचरी, मासु व्यवसाय (साना–ठूला) र औषधि÷भ्याक्सिन गरी पाँच सयको संख्यामा पशुजन्य उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । त्यस्तै, गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगुर र कुखुरा गरी एक हजारको हाराहारीमा फार्महरु (साना–ठूला) रहेको छ।
 

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७५ ०१:२९ मंगलबार