काठमाडौं - मुलुक पूर्ण रुपमा संघीय संरचनामा गएपछि आएको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक, महत्वाकांक्षी र केही कमजोर पक्ष रहेको निजी क्षेत्र तथा अर्थविद्हरुले बताएका छन् । सकारले सोमबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनी महŒवाकांक्षी र दीर्घकालीन योजना समेटिएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंक नजिक पु¥याउने र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंक पु¥याउने घोषणा गरेको छ । पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, १० वर्षभित्र मुलुकलाई मध्य आयस्तरमा उकाल्ने, पाँच वर्षमा सबैलाई रोजगारी लगायत कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

‘यी कार्यक्रमहरु सकारात्मक छन्,’ शर्माले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार कडा रुपमा आउन आवश्यक छ ।’ यसपालिको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका विषयहरु समेटिएको शर्माले बताए । यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले इमान्दारीसाथ काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यान्वयन पक्ष मुलुकको पुरानो रोग भएको भन्दै उनले यसलाई ध्यान दिन जरुरी भएको बताए ।अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले नीति तथा कार्यक्रमको सुरुमा राजनीतिक प्रस्तावको रुपमा जसरी चर्चा गरिएको र यसले राम्रो सन्देश दिएको बताए । ‘मिलेर जानुपर्छ भनेर विपक्षलाई पनि समेट्न खोजिएको छ,’ खनालले भने, ‘यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।’

‘विगतमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत बनेका कार्यक्रममा केही गल्ती कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै नयाँ ढंगबाट बजेट बनाउन खोजिएको छ,’ खनालले भने, ‘यसपालिको बजेट अलि यथार्थपरक आउँछ कि भन्ने आस जागेको छ ।’
सरकारले यसअघि ल्याएको श्वेतपत्रको कडा आलोचना भयो । समास्यामात्र उजागर गरेको भन्ने कडा आलोचनालाई मत्थर पार्ने प्रयास नीति तथा कार्यक्रमबाट गर्न खोजिएको उनको विश्लेषण छ । श्वेतपत्रमा उठाइएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोज्नु आलोचनालाई मत्थर पार्ने प्रयास भएको र यो सकारात्मक पक्ष भएको खनालले बताए ।

क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा धेरै विषय दोहोरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, पूर्वाधार जस्ता विषयमा पाँचवर्षे वा १० वर्षे जति पनि योजना अघि सारिएको छ, ती नयाँ होइनन् । क्षेत्रगत रुपमा आएको योजना तथा लक्ष्य दोहोरिएकाले त्यो कार्यान्वयनमा भर पर्ने खनाल बताउँछन् । बोलेका योजना कार्यान्वयन गरियो भने साँच्चिकै परिवर्तन आउन सक्ने खनालको भनाइ छ ।‘समष्टिगत रुपमा अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’ जस्तो कि नेपालमा गुणस्तरीय उत्पादन र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय बजेट ल्याउनका लागि हो कि एकलका लागि हो भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो हुनु यसको कमजोर पक्ष रहेको खनालले बताए । मुलुक पूर्ण रुपमा संघीयतामा गइसकेपछि आएको यो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हो । यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम संघीयतालाई सुदृढ बनाउने तरिकाबाट ल्याउनु र कार्यान्वयन गर्नु सरकारको उद्देश्य हुनुपर्नेमा खनालले जोड दिए।

‘स्थानीय तहले के गर्ने र संघीय सरकारको जिम्मेवारी के हो भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा छुट्ट्याउन सकिएको छैन,’ खनालले भने, ‘यो संघीय मुलुकको कार्यक्रम हो कि एकलको हो भन्ने छुट्याउन गाह्रो छ । यसो हेर्दा एकल सरकारको जस्तो देखिन्छ । यो कमजोर पक्ष हो ।’ जस्तो कि, ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने कार्यक्रम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हो तर यसलाई संघीय सरकारले पनि सम्बोधन गरेको देखियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा समग्रमा राम्रो लागको प्रतिक्रिया दिए । जसरी आक्रामक रुपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ, यसले केही हुन्छ कि भन्ने आशा जगाएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको छ । रेलमार्ग, सडक सञ्जाल, पानीजहाज जस्ता पूर्वाधार बनाउने घोषणा गरिएको छ । अहिलेसम्म मुग्लिन सडक नबनेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने हर्नै बाँकी छ भन्दै श्रेष्ठले कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो हुनु दुर्भाग्य रहेको बताए ।

लगानीको वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । ‘वातावरण बने मात्र लगानी आउँछ, तर सरकारले बेलाबेलामा निजी क्षेत्रमाथि गर्ने धरपकडले शंका उब्जाएको छ,’ श्रेष्ठले बताए । यसले लगानीको वातावरण बिगार्ने उनको तर्क छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा नियमित कार्यक्रम धेरै रहेको टिप्पणी गरे । नीति तथा कार्यक्रममै आउन नपर्ने विषय पनि आएको उनले बताए । ‘आकांक्षाका पोका धेरै बोकाइएको छ,’ महतले भने, ‘पाँच वर्षमा गर्ने भनेर योजना बनाइएको कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने कुनै आधार छैन ।’ कतिपय योजना पूर्व अध्ययन नै नगरी घोषणा गरिएको उनले आरोप लगाए ।

त्यसैगरी, महतले पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने विषय संसारमै नहुने कुरा भएको टिप्पणी गरे । ‘उद्योग स्थापना चाँडै गर्न सकिएला । उत्पादन बढाउन सकिएला । तर कृषिमा धेरै गर्न सकिँदैन,’ महतले भने, ‘प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने कुनै आधार देखिँदैन।’

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७५ ०१:४५ मंगलबार