मुलुक संघीयतामा गएपश्चात् स्थानीय सरकार, प्रादेशिक र संघीय सरकारले शिक्षाको कुन कुन तह र क्षेत्र हेर्ने ? कार्यान्वयन तहको यस संक्रमणकालीन परिस्थितिमा सम्पूर्ण शैक्षिक जगत् र खासगरी स्थानीय तहको शिक्षा लथालिंग भताभुंग भएको छ।

यसको मुख्य कारण हो– जिल्ला क्षिक्षा कार्यालयलाई निष्क्रिय बनाइनु र स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुग्नु -व्यवस्था गर्न नसक्नु ।यसरी नै केन्द्रीय विश्वविद्यालयको स्वरूप कस्तो हुने, कुन विषयमा कुन तहसम्मको पठनपाठन हुने र लगानी कसले गर्ने ?के हुँदा राष्ट्रियविश्वविद्यालय हुने र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्वरूप, पठनपाठनको व्यवस्था, स्तर र लगानी कस्तो भएकोलाई मान्यता दिने निक्र्याेल हुन् जरुरी छ ।

अर्कोतर्फ नेपालको संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ भने सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको गिर्दो गुणस्तरले अभिभावकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै नीतिगत, कानुनी आधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर पाँच वर्षभित्र गर्न सक्ने कार्ययोजना दाबी गरेको छ मार्गचित्रले । नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण, संरचनागत तथा सांगठनिक सुधार, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, हामी सबैको प्रतिबद्धता, सार्वजनिक शिक्षाकोगुणस्तरीयता, निजी शिक्षाको नियमन, ऊच्च शिक्षा, खुला शिक्षा र जीवनभर सिकाइ, विज्ञान तथा प्रविधिर सुशासन तथा व्यवस्थापन उल्लेख छ ।

सरकारी विद्यालय र सार्वजनिक शिक्षाको गिर्दो गुणस्तर आजका चेतनशील अभिभावकहरूलाई चिन्ता र चासोको विषय भएको सन्दर्भमा यस मार्गचित्रभित्र देशको भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी संख्या, विषय शिक्षक, दरबन्दी, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, बहुकक्षा शिक्षण, पूर्वाधार, इन्टरनेट सुविधा, विद्यार्थी भर्ना, प्रधानाध्यापक रकार्यक्रम, सडक बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय र एक विद्यालय एक बगँैचा जस्ता महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ ।

मार्गचित्रले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा योगदान पु¥याउने शिक्षकहरूलाई गरेको कामका लागि धन्यवाद दिँदै विद्यालयलाई अबका दिनमा राजनीतिक अखडा नबनाई शिक्षकहरूको हकअधिकारका लागि दलीय निर्देशित संघ संगठनको सट्टा एउटा मात्र छाता संगठन बनाउन र विद्यालयलाई शान्ति र ज्ञानको मन्दिर बनाउने।

यस्तै प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको नातिजामूलक कार्य सम्पादन मूल्यांकनबारे लेखिएको भए पनि प्रधानध्यापक एक शैक्षिकनेता भएकाले उनको जिम्मेवारीलाई ओजिलो एवं जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । सम्पूर्णउतरदायित्व उनैमा हुने भएकाले प्रतिस्पर्धाबाट मात्र छनौट हुनुपर्ने हो । जसरीविश्वविद्यालयको पदाधिकारी प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने कुरा उल्लेख छ, मनलागी ढंगले प्रअ छनौट भयो भने कुनै सुधारको सम्भावना रहनेछैन । कक्षामा निरन्तर पढाइ र शिक्षक उपस्थिति आजसम्मको चुनौतीको अन्त्य हुनुपर्छ।

सडक बालबालिका देश र सरकारका लागि एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा हो र समाजवादउन्मुख शैक्षिक नीतिले लिनुपर्ने सडक बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयको व्यवस्था अति संवेदनशील विषयमा मार्गचित्रको ध्यान गएको छ। तर गरिब,विपन्न अभिभावकका लागि अभिभावक सहायता कार्यक्रमको सट्टा दिवा खाना, पाठ्यपुस्तक, कलमकापी र पोसाकको व्यवस्था नगर्ने हो भने संविधानले बोलेको र सरकारले हाल चाहेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाले सार्थकता पाउन नसक्ने ठोकुवा दिन सकिन्छ।

हरेक शैक्षिकवर्षको सुरुमा भनिन्छ, पाठ्यपुस्तक हरेक विद्यार्थीको हातमापढाइसुरु हुनुअघि पुग्नेछ तर मेरो अनुभवमा आजसम्म कहिल्यै पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा समयमै पुगेको छैन र फेरि पनि यो वर्ष पनि पुग्नेछैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूलाई आफ्ना छोराछोरी भर्ना आह्वान उपयुक्त देखिन्छ नै । जबकि भूमण्डलीकरण ग्रामसिर्जनाभित्र आजको प्रतिस्पर्धी युगमा भर्ना अनिवार्य गरिनुको सट्टा शिक्षण प्रभावकारी बनाउनुसही हुने देखिन्छ ।शिक्षामा प्रारम्भिक बालशिक्षाको उचित व्यवस्था नै नेपालमा जेष्ठ नागारिकहरूलाई वृद्ध भत्ताबाट सम्मान र संरक्षण दिएजस्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील हुनुका साथै संविधानले प्रस्तावनामा किटान गरेको समाजवादसँग सैद्धान्तिक रूपमा जोडिन पुग्छ । आज झन्डै आज ४ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।

निजी विद्यालय
मार्गचित्रले निजी शिक्षा नियमनको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई सेवामूलक बनाउने, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणालाई बढाउने, विपन्न र गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्धता, निजीविद्यालयलाई सामाजिक उतरदायित्व अभिवृद्धि, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीच आदानप्रदान, संस्थागत विद्यालयहरूलाई गुठी र सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न आह्वान गर्ने विषयवस्तु मार्गचित्रले राम्रोसँग समेटेको भएपनि संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको किटान गरेको अवस्थामा यो आह्वान र यो प्रस्ताव संविधानसँग बाझिएको स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ आज देखिएको ६ हजार निजीविद्यालयहरूको नेपालको शैक्षिक जगत्मा आफ्नै भिन्न भूमिका र योगदान भने बिर्सन सकिँदैन।

उच्च शिक्षा
मार्गचित्रले उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू, विदेशी विद्वान्हरूलाई समेत आकर्षण दिन सक्ने अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापनाजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरू उठान गर्नु उपयुक्त छ ।

तापनि सरकारले बुझेर पनि बुझ पचाउने काम गरेको छ भन्ने उदाहरण हो– त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू ।अनुसन्धान केन्द्रहरू क्रमशः सिनास,सेडा, रिकास्ट र सेरिड चैत–वैशाखको घामको खडेरीले गर्दा मकैको पात ओइलिएझैँ ओइलिएका छन्, थन्किएका छन् यी अनुसन्धान केन्द्रहरू । विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गरिने सुन्दा आकर्षक लाग्छ तर पट्यार नलाग्दा नलाग्दै परिवर्तनलाई आत्मसात् गरिहाले भने  चमत्कारहुनेछ, नयाँ–नौलो अभ्यासले बाटो देखाउनेछर वाम सरकारले ठूलो फड्को मारेको अनुभव गरिनेछ।

दुर्गम उच्च हिमाली क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोल्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच पाठ्यक्रम समन्वय, हरेक प्रदेशमा१÷१ वटा आवासीय र मातृभाषा विद्यालय, गुरुकुल, विहार, गुम्बा र मदरसा शिक्षालाईराष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन अनौपचारिक, खुला विद्यालय र द्वन्द्वका कारण विस्थापितशिक्षकहरूको व्यवस्था राम्रो छ तर भूकम्पपीडितबारे छुटाउन नहुने हो, छुटेको छ।

मार्गचित्र महत्वाकांक्षी र दूरदर्शी देखिन्छ । तापनि अझ व्यावहारिक र कार्यान्वयन स्तरमा लैजान यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । चुरो कुरा के हो भने शिक्षाक्षेत्रलाई छुट्याउने बजेट अत्यन्त न्यून, अपुग, हास्यास्पद र निराशाजनक भएकोतर्फ मार्गचित्र मौन देखिन्छ तर २० प्रतिशत शिक्षामाछुट्याउनेकताकति प्रतिबद्धता आएको खबरले शिक्षामा चाख र चासो राख्नेहरूका लागि जेठ १५ कुर्नपर्ने बनाएको छ।

उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय सेवाभन्दा हिजोको राष्ट्रिय विकास सेवाको याद आउने गर्छ र त्यसको जनचेतना अभिवृद्धिमा भएको महत्वपूर्ण योगदानको कदर गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो भूगोल समाजरसंस्कृति एवं मुलुक बुझ्ने सन्दर्भमा यो कार्यक्रम प्रशंसनीय देखिन्छ तर उच्च शिक्षामा ऋण प्रवाह गर्दा हिजोको स्नातक ऋण कार्यक्रम कसरी असफल भएको हो समीक्षा गर्नेतिर यस १० बुँदे मार्गचित्रको ध्यान गएको देखिँदैन।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७५ ०४:१८ मंगलबार