सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लाई ‘समृद्धिको आधार वर्ष’ घोषणा गर्दै त्यसअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । संविधानमा उल्लेखित ‘समाजवाद उन्मुख’ नीतिको लक्ष्य लिएर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउन प्रतिबद्ध रहेको सरकारी दाबी छ । नीति तथा कार्यक्रममा ‘सरकारले लोकप्रियताका लागि काम गर्दैन, जनताका लागि लोकप्रिय काम गरेर लोकप्रिय हुन्छ’ भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यसअघिका पुराना धेरै र केही नयाँ कार्यक्रम थपेको छ । सरकारले बिजुली, रेल, जलमार्ग, सडक, हवाई, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । समग्रमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाएर अर्थतन्त्रको विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाएर दुई लाख रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ । यसबाट पाँच वर्षभित्रमा मुलुक मध्यम आयस्तर भएको राज्य बन्ने घोषणा सरकारको छ । विकास भनेको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हो । अहिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ५ प्रतिशतभन्दा तल र अर्थतन्त्रको आकार करिब ३० खर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । सरकारले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकको हाराहारी (८–९ प्रतिशत ) पु¥याउने र पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्ने बताएको छ । यसअघिका सरकारले पनि यो लक्ष्य नराखेका होइनन् । कांग्रेस, माओवादी र एमाले सत्तामा रहेका बेला पनि सर्वसाधारणलाई दोहोरो अंकको आशा देखाएकै हुन् । विगत १० वर्षको औसत हेर्ने हो भने उपलब्धि आधा पनि छैन। 

ओली सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमलाई यथार्थमा अनुवाद गर्न कठोर परिश्रम गर्नुपर्नेछ । यही जेठ १५ मा सरकारले ल्याउने बजेटबाट पनि कार्यक्रम सफलताको आकलन गर्न सकिनेछ। 

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि थोरै पुँजी र कम मेहनतले हासिल हुँदैन । अहिले संसारका सायद कुनै पनि मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छैन । केही वर्ष अगाडि दोहोरो अंक छुन सकेको छिमेकी मुलुक चीनको पनि अहिले आठ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । सरकारले भनेझंै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अहिलेको भन्दा धेरै गुणा लगानी आवश्यक पर्छ । अहिले सार्वजनिक पुँजी निर्माणमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब पाँच प्रतिशत मात्र लगानी छ । सरकारले भनेजस्तै उपलब्धि हासिल गर्ने हो भने यो लगानी १० प्रतिशतमाथि पु¥याउनुपर्छ । अर्कोतिर लगानी गरेरमात्र पनि समयमा काम हुन नसके त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन । हाम्रोमा समस्या भनेकै समयमा काम नभएर हो, पैसा नभएर होइन । प्रत्येक वर्ष सरकारले विकासका आयोजनामा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये औसतमा ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च हुन सकेको छैन । अहिलेको संरचना, कर्मचारीको कामप्रतिको लगाव, ठेकेदार कम्पनीहरुको रबैयालगायत विषयमा आमूल परिवर्तन  नगरेसम्म धेरै उपलब्धिको आशा गर्नु व्यर्थ हुनेछ । अर्कोतिर पाँच वर्षभित्रमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर बनाउँछु भन्ने नारा पनि फगत प्रचारका लागि मात्र हो । अहिले नेपालीको प्र्रतिव्यक्ति आम्दानी एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसलाई दोब्बर बनाउन प्रत्येक वर्ष औसतमा १४–१५ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुपर्छ । त्यसमा पनि मूल्यवृद्धि र जनसंख्या वृद्धिदर सीमाभित्र रहनुपर्छ । संसारका अरू मुलुकले अहिले गर्न नसकेको काम हामी गर्छौं र नेपालीको आय दोब्बरले बढाउँछांै भनेर सरकारले भन्छ भने त्यो आफैंमा प्रचारबाजी मात्र हो । सरकारले आगामी दिनमा राम्रो काम गर्न सक्ला । यसमा अहिल्यै शंका नगरौं । तर १४–१५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेर नेपाली जनताको आय दोब्बर बनाउँछु भन्नु तथ्यांकको खेती हो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत एक वर्षभित्र गर्ने नियमित कार्यक्रमभन्दा पाँच वा दस वर्षमा यति गर्छु उति गर्छु भन्दै आकांक्षाका पोका देखाउने काम पनि गरेको छ । पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी, हुलाकी र मदन भण्डारी लोकमार्गजस्ता राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेका रूपमा निर्माण गर्ने, मेची–महाकाली, काठमाडौं–वीरगन्ज, रसुवागढी–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग, डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शड्ढयाको अस्पताल, स्वास्थ बिमा कार्यक्रम, विमानस्थलहरुको स्तरोन्नतिलगायतका कार्यक्रममध्ये अधिकांश कार्यक्रम पूरा गर्ने आधार सरकारसँग छैन । मुग्लिङ–नारायणगढजस्तो संवेदनशील सडक निर्माणमा वर्षौं लाग्दा पनि केही गर्न नसक्ने सरकारले पाँच वर्षमा रेल कुदाउने कुरा सपनामा मात्र हुनेछ । कृषि उत्पादनलाई पनि तीन वर्षमा दोब्बर पार्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । बरु उद्योगहरू स्थापना गरी उत्पादन बढाउन सकिएला । तीनै वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन भने सकिँदैन । विगतमा दोस्रो चरणको सुधारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको देखिँदैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र भनिएको छ त्यसको स्पष्ट खाका केही छैन । लगानीको वातावरण तयार गर्ने, लगानी अभिवृद्धि गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने जस्ता नीति नआएका कारण निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिँदैन । मुलुकको आर्थिक विकास गर्न वर्तमान सरकारलाई स्पष्ट बहुमतका कारण सजिलो छ । यसका लागि आवश्यक नयाँ नीति ल्याउन पनि कतैबाट अड्चन छैन । ओली सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमलाई यथार्थमा अनुवाद गर्न कठोर परिश्रम गर्नुपर्नेछ । यही जेठ १५ मा सरकारले ल्याउने बजेटबाट पनि कार्यक्रम सफलताको आकलन गर्न सकिनेछ । 

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७५ ०४:२५ बुधबार