केही समययता मुलुकमा क्रियाशील संघसंस्थामाथि संकटको कालो बादल मडारिन थालेको अनुभव हुन थालेको छ। सतहमा हेर्दा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) को विरोधजस्तो देखिए पनि प्रजातन्त्रले दिएको संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकारमाथि बिस्तारै धावा बोल्ने काम हुँदै छ। यी घटनाक्रमले क्रमशः नागरिक समाजको आवाज कमजोर पार्दै जाने निश्चित छ। निश्चय नै सबै संस्थाले अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन् तर दबिएका आवाज मुखरित गर्न यस्ता संस्थाले खेलेका भूमिका अत्यन्तै प्रंशसनीय छन्। खासगरी जनआन्दोलन– २०६२/६३ मा यस्ता संस्थाले खेलेको भूमिकाका कारण मुलुकमा खोसिएको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित भएको छ। राजनीतिक नेता र दलको अवस्था अत्यन्तै दीनहीन किसिमको थियो। नेतालाई विश्वास गरेर सर्वसाधारण सडकमा आउने अवस्था थिएन। घरको कौसीमा बसेर रमिता हेरिरहेका जनतालाई सडकमा उतार्ने सुरुको भूमिका यस्तै संस्थाबाट भएको हो। जनआन्दोलनले स्थापित गरेका नागरिक अधिकार खुम्च्याउन भइरहेका सुनियोजित गतिविधितर्फ अहिले धेरैको ध्यान जान सकेको देखिँदैन। तत्कालका केही घटना हेरेर समग्रताको निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिले हाम्रो समाजलाई थप निरंकुशतातर्फ लैजाने निश्चितजस्तै छ। हाम्रोजस्तो खुला र पारदर्शी समाजलाई क्रमशः बन्द र निषेधको अवस्थातिर लैजान चाहने सुनियोजित गतिविधिलाई अहिल्यै चिन्न सकिएन भने अत्यन्तै महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने समय धेरै टाढा छैन।

गैससहरूका कामलाई खुम्च्याउन अहिले राज्यका संयन्त्र सक्रियतापूर्वक लागेका छन्। हो, अन्तर्राष्ट्रिय गैससले नेपालमा ल्याएको रकमको ६० प्रतिशतभन्दा बढी परामर्श वा अन्य यस्तै नाममा आफ्नै देश फिर्ता लैजाने गरेका छन्। धेरथोर रकम मात्र तिनले स्थानीय गैससलाई प्रयोग गर्ने हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैससमाथि नियन्त्रण गर्न नसक्ने हाम्रो संयन्त्रले स्थानीय संस्थामाथि भने नियन्त्रणको लगाम खिच्ने काम भइरहेको छ। समाजकल्याण परिषद्मा दर्ता भएका गैसस करिब ४५ हजार र अन्तर्राष्ट्रिय गैसस २ सय ६३ छन्। यीमध्ये प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने संस्थाको संख्या ठूलो छैन। तर, जतिले काम गरेका छन्, त्यो अनुकरणीय छ। विशेष गरी नेपाली समाजमा अध्ययन/अनुसन्धान, पैरवी र विषय उठानका निम्ति यस्ता संस्थाले खेलेको भूमिका उल्लेख्य छ। हाम्रो समाजमा एकाएक आएको जागरणका पछाडि यी संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूको भूमिका छ। विशेष गरी यस्ता संस्था सरकारी संयन्त्रका निम्ति टाउको दुखाइ बन्दै आएका पनि हुन्। प्रायः यिनीहरूसँग समाजका विभिन्न तह र तप्काका सूचना हुने र सञ्चार माध्यमले समेत यिनका मुद्दालाई स्रोतका रुपमा लिने गरेको पाइन्छ। यसरी आउने सूचनाले सरकारी संयन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पनि पारेको हो। गैससलाई निरुत्साहित गर्दा नागरिक समाजले खेल्ने भूमिकामा रिक्तता आउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ। हिमाल साउथ एसिया बन्द हुनुपछाडि पनि यस्तै खेलले काम गरेको छ। संस्थाहरू चल्नै नदिँदा त्यसले स्वतन्त्र विचार निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ जुन समाज निरंकुशताउन्मुख भइरहेको लक्षण पनि हो।

भर्खरै गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई गैससका कार्यक्रममा जान रोक लगाएको छ। ती संस्थाको कामको अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएका कर्मचारीलाई त्यहाँ नजानु भन्नु स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ। तर, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गर्ने कामको सीमारेखा कोरिएको भए सायदै यस किसिमको असजिलो अवस्था आउने थियो। संसारका विकसित मुलुकमा सबै काम सरकारी निकायले गर्न नभ्याउने भएको हुनाले गैरसरकारी संस्थालाई आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोगीसमेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। सबै काममा सरकारी कर्मचारीकै मुख ताक्ने हो भने समाजका निम्ति अत्यावश्यक काम नहुन सक्छ तर आज सुनियोजित रुपमा नागरिक आवाज बन्द गर्न संघसंस्थाविरुद्धको वक्रदृष्टि सुरु भइसकेको छ। यस्ता संस्थालाई कामै गर्न नसक्ने गरी नियन्त्रणात्मक प्रावधान अघि सारिँदै छ। त्यसो भएपछि तिनले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्नै छैनन्। सरकारले गरेका काममा खबरदारी गर्न र सर्वसाधारणलाई जगाउन पनि यस्ता संस्थाले सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, तिनीमाथि अघोषित किसिमले प्रतिबन्ध लगाउने काम भइरहेको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा पनि यस्ता संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। कालान्तरमा संगठित आवाजले त्यसलाई परास्त गरेको थियो। अहिले फेरि संघसंस्थाविरुद्ध भइरहेको गतिविधिको अन्तर्य बुझ्ने चेष्टा भएन भने ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन बेर छैन।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७३ ०५:०३ बिहीबार