रौतहट– संविधानले स्थानीय तहको सरकार गठन भएको लामो समय बित्दा पनि प्रमुख तथा उपप्रमुखबीचको विवादले जिल्लाको अधिकांश पालिकामा इजलाश संचालन हुन सकेको छैन्। पालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समिति कतिपय पालिकामा गठन भएको भए पनि इजलास भने अझै पनि संचालनमा आउन सकेको छैन्। दुई गाउँपालिका र सोह्र नगरपालिका रहेको रौतहटमा अहिलेसम्म एउटा पनि इजलास संचालनमा आउन सकेको छैन्।

जिल्लाको अधिकांश पालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको जानकारीमा आएको भए पनि न्याय निरुपण गर्ने गरी न्यायिक इजलास संचालनमा आएको कतै पनि नसुनिएको जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत कीर्ति सुवेदीले बताएका छन्। न्यायिक समितिको इजलास संचालन हुँदा पालिकाका प्रमुख नै ओझेलमा पर्ने भएकोले अधिकांश प्रमुखले इजलासलाई संचालनमा ल्याउन प्रमुखहरुले चासो नदिएको आरोप उपप्रमुखहरुले लगाएका छन्।

रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले गर्दा न्यायिक समिति नै गठन हुन सकेको छैन्। उपप्रमुख गीतादेवी साहले न्यायिक समिति गठन गर्न पालिका प्रमुख श्रीप्रसाद मुखियाले कुनै चासो नै नलिएको आरोप लगाएकी छिन्। गाउँ परिषद् सभाको विषयलाई नै लिएर दुवैजनामा भएको विवाद साम्य नहुँदा पालिका प्रमुख मुखियाले पालिकाको सम्पूर्ण गतिविधिमा नै बहिस्कार गर्दै आएका छन्। बहिस्कारमा परेकी उपप्रमुख साहलाई गाउँपालिकाले गरिरहेको कुनै पनि काममा सहभागी हुन पाइरहेकी छैनन्।

दुवैजना एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि प्रमुख सर्वेसर्वा भएर काम गरिरहेको उपप्रमुख साहको आरोप छ। पालिकाको बैठक, कुनै निर्णय, कुनै तालिम तथा उपप्रमुखलाई कुनै निकायबाट आउने चिठीपत्र र निम्तोको विषयमा समेत प्रमुख मुखियाले जानकारी नगराउने गरेको आरोप उपप्रमुख साहको रहेको छ। पालिकाको निमित्त प्रशासकीय प्रमुख शिवपूजन यादवको मेलोमतोमा प्रमुख मुखियाले सर्वसत्ता लादेको आरोप उपप्रमुख साहको छ। प्रमुख मुखियाले न्यायिक समिति गठन गर्न नै नदिएको साहको भनाइ छ। 

पालिकामा न्यायिक समिति गठन नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकको काम प्रभावित भइरहेको छ। यमुनामाई गाउँपालिका सरुअठाका विटु सिंहले पालिकामा न्यायिक समिति गठन नहुँदा जनतालाई धेरै मर्का परेको बताएका छन्। गाउँमा सिंहदरबार आएको भनिएको थियो तर उपप्रमुख र प्रमुखको विवादले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले विकास निर्माणको काममा धक्का पुगेको आरोप लगाउँछन्।

गाउँपालिकाको परिषदमा उपप्रमुख नआएको बताउँदै पालिका प्रमुख श्रीप्रसाद मुखियाले पालिकाका ५१ प्रतिशत बहुमतले कानुनको आधारमा गरेको निर्णयलाई परिपालन गरेको बताएका छन्। गाउँ परिषदको समयदेखि नै उपप्रमुख साह पालिका कार्यालयमा नआएको बताउँदै न्यायिक समिति गठनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन्। केही दिनमा न्यायिक समितिको गठन भई इजलास पनि संचालनमा आउने प्रमुख मुखियाको दाबी छ।

फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवादका कारण न्यायिक समिति गठन भए पनि संचालनमा आउन सकेको छैन। विवाद केही मत्थर भएपनि इजलास संचालनमा आउन नसकेको जिसस रौतहटका अधिकृत सुवेदीले बताएका छन्।

रौतहटको गरुडा, कटहरिया, राजदेवी, परोहा, राजपुर, बौधीमाई, वृन्दावन, गढीमाई नगरपालिका तथा यमुनामाई र दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा इजलास संचालनमा आउन सकेको छैन्। गढीमाई नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको भए पनि इजलास संचालनमा आउन नसकेको उपप्रमुख शुभद्रा गुप्ताले बताएकी छिन्। कानुनी सल्लाहकार तथा कर्मचारीको अभाव र छुटै इजलास कक्ष नभएको कारण नगरपालिकामा इजलास संचालनमा आउन नसकेको उपप्रमुख गुप्ताको भनाइ छ।

जिल्लाको पुरानो नगरपालिकाको रुपमा रहेको सदरमुकाम गौरमा समेत न्यायिक समितिको इजलास संचालनमा आउन सकेको छैन । न्यायिक समिति गठन भएको भए पनि पूर्वाधारको अभावमा इजलास संचालनमा आउन नसकेको गौरका मेयर अजय गुप्ताले बताएका छन्। 

यसै गरी अन्य दुई पुराना गरुडा र चन्द्रपुर नगरपालिकामा पनि इजलास संचालनमा आउन नसकेको देखिएको छ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७५ १३:२५ बिहीबार