काठमाडौं – सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा थप कडाइ गरेको छ। अनावश्यक तालिम, अध्ययन र अवलोकनका नाममा विदेश भ्रमणमा नजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कर्मचारीहरु विदेश जाने क्रम नरोकिएपछि सरकारले त्यसमा थप कडाइ गरेको हो।

अनावश्यक काममा विदेश भ्रमणमा जाँदा राज्य कोषबाट बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च भएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले केही साताअघि ‘कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५’ ल्याएको थियो। सरकारले फेरि ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ मार्फत कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा थप कडाइ गरेको हो।

‘सरकारको स्रोतबाट वैदेशिक अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण तथा वैदेशिक ऋणको रकमबाट तालिम, अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण निरुत्साहित गर्ने,’ केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ मा लेखिएको छ।

अनावश्यक तालिम, अध्ययन र अवलोकनका नाममा विदेश भ्रमणमा नजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कर्मचारीहरु विदेश जाने क्रम नरोकिएपछि सरकारले त्यसमा थप कडाइ गरेको हो।

मार्गदर्शनलाई गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। यसअघि सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले गत वैशाख १० गते ‘कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५’ ल्याएको थियो। निर्देशिका ल्याएको १६ दिन नबित्दै सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन ल्याई कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमणलाई थप कडाइ गर्न खोजेको हो।

नीतिगत मार्गदर्शनमा विदेशी राष्ट्र तथा आयोजक संस्थाले खर्च व्यहोर्ने तालिम, अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणमा मनोनयन भएका पदाधिकारीलाई सरकारले पकेट खर्च र भत्तासमेत दिन नहुने उल्लेख छ। गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा जाँदा सरकारी कोषको प्रयोग हुन नहुने पनि मार्गदर्शनमा लेखिएको छ।

‘विदेशी राष्ट्र वा आयोजक संस्थाले खर्च व्यहोर्ने वैदेशिक तालिम, अध्ययन एवं अवलोकन भ्रमणमा मनोनयन भएका पदाधिकारीलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट पकेट खर्च, बाटो म्यादबापतको भ्रमण भत्तालगायतको खर्च माग गर्न नहुने,’ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ, ‘विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाका आधारमा सरकारको स्रोत उपयोग गरी वैदेशिक भ्रमणमा भाग नलिने।’

सरकारले नयाँ नीतिगत मार्गदर्शनमार्फत सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुका साथै आयोजनासम्बन्धी निर्माण व्यवसायी एवं परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण नगर्नसमेत भनेको छ। सरकारले गर्नैपर्ने विदेश भ्रमण पनि सकभर छोटो अवधिको मात्र गर्न निर्देशन गरेको छ। ‘वार्षिक बजेट खर्चगरी वैदेशिक भ्रमण गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ वैशाख १० गते स्वीकृत गरेको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिकाको अधीनमा रही सानो, मितव्ययी र छोटो अवधिको भ्रमण व्यवस्था गर्ने,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो ६ महिनामै विदेश भ्रमणका नाममा कर्मचारीले करिब दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राज्य कोषबाट रित्याएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत वैशाख १० गते वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याएको थियो। निर्देशिकामा सरकारी कर्मचारीले ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि देशको भ्रमण गर्न नपाउने उल्लेख थियो। बहालवाला सरकारी पदाधिकारीले बिदा लिई सरकारी प्रतिनिधिका हैसियतमा विदेश भ्रमणमा जान नपाउने समेत निर्देशिकामा लेखिएको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणका नाममा राज्य कोषबाट दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा भएको खर्चभन्दा उक्त रकम एक सय २३ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कर्मचारीले विदेश भ्रमणका नाममा झन् ठूलो रकम खर्चेका थिए। कर्मचारीले भ्रमणका नाममा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा दुई अर्ब १४ करोड ८२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। यो रकम चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले भ्रमण खर्चमा छुट्याएको कुल बजेटभन्दा ४१ करोड ९६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बढी हो। चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको भ्रमण खर्चका लागि सरकारले कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०७२ मा विदेश भ्रमण गर्दा कर्मचारीलाई दैनिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीअनुसार विदेश भ्रमण गर्दा अतिविशिष्ट कर्मचारीले दैनिक दुई सय ५० अमेरिकी डलर, विशिष्टले दैनिक दुई सय २५ अमेरिकी डलर, प्रथम तहले दैनिक एक सय ७५ अमेरिकी डलर, द्वितीय तहले दैनिक एक सय ५० अमेरिकी डलर, तृतीय तहले दैनिक एक सय २५ अमेरिकी डलर र चौथौ तहले दैनक एक सय अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन्। युरोपेली राष्ट्रहरु, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराईनको भ्रमणमा भने उल्लिखित दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिइने व्यवस्था छ। धेरै कर्मचारी यही भत्ताकै लागि मात्र भने पनि कम महत्वका कार्यक्रममा विदेश भ्रमणमा जाने गरेका थिए। सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिगत मार्गदर्शनमा अबदेखि विदेशी राष्ट्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीलाई यस्तो भत्ता नदिने उल्लेख छ।

कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि राज्य कोषबाट ठूलो रकम खर्च भएपछि गत फागुन १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि सरकारी कर्मचारीको सम्पूर्ण विदेश भ्रमण स्थगित गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। निर्देशन जारी गर्दा पनि कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोकिएन। त्यसपछि सरकारले गत वैशाख १० गते कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई नियन्त्रण गर्न वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ल्याएको थियो। निर्देशकामा राख्न छुटेका कुरा समेटी पुनः वैशाख २६ गते सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ ल्याई कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको हो।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७५ ००:४७ शुक्रबार