मन्त्रीहरूको सम्पत्ति शुक्रबार सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणले आफ्नो सरकारका मन्त्रीको आर्थिक स्थितिबारे जानकार हुने मौका पाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले आफ्नो मधुमास अवधि पूरा हुनै लाग्दा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। विवरण सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालदेखि सबै ठाउँमा यसबारे चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ। सर्वसाधारणको अवस्था सुध्रिनसकेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको आर्थिक हैसियत बढेको देख्दा स्वाभाविक रूपमा चासो बढेको हो। बिस्तारै हाम्रो मुलुकको नयाँ ‘रुलिङ एलिट’ को अनुहार पनि सार्वजनिक भएको छ। २०४६ सालपछि राजनीतिको मूलधारमा उदाएका नेताहरूको आर्थिक हैसियतमा सुधार आएको पनि यसबाट देखिएको छ। जुन गतिमा राजनीतिक नेतृत्वमा समृद्धि देखिएको छ, त्यही गति सर्वसाधारणको जीवनमा पनि हासिल हुन सक्यो भने निःसन्देह त्यसले मुलुकमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। मन्त्रीको सम्पत्ति मात्र बढेको देखिने तर सर्वसाधारणको अवस्थामा सुधार आउन सकेन भने त्यसले नकारात्मक भावना मात्र बढ्छ। यसै पनि वरिपरि दरिद्र मानिस राखेर कुनै पनि सम्पन्न व्यक्ति सुखी र सुरक्षित रहन सक्दैन। एकाध मन्त्री छाडेर सबैको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो रहेको देखिएको छ। त्यतिमात्र होइन मन्त्री आफूभन्दा पनि पत्नीहरू घरसम्पत्तिका मालिक रहेको देखिएको छ। परिवारमा महिलाकै हातमा सम्पत्ति रहेको देखिँदा निःसन्देह तिनको निर्णय प्रक्रियामा पनि सकारात्मक हस्तक्षेप हुने देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म महिलाका नाममा सम्पत्ति ‘दाइजो’ बाट प्राप्त भएको देखाउनका लागि राख्ने गरिएको छ, जब कि ‘दाइजो’ कानुनी रूपमा लिन पाइँदैन।

मन्त्री, सांसद र अन्य पदाधिकारीले सेवासुविधा लिएका खबरलाई सर्वसाधारणले धेरै चासोका साथ हेरेको देखिन्छ। तिनको अवस्थामा पनि सुधार आयो भने आफैं भन्नेछन्, हाम्रो सरकारका मन्त्रीको पारिश्रमिक कम छ, बढाउनुपर्छ।

वास्तवमा नेपाली सपना के हो? आज हरेक परिवारले निश्चित सपना देख्छन्। सानोतिनो रोजगारी होस्, सन्तानलाई राम्रो शिक्षदीक्षा दिन पाइयोस्, एउटा मोटरसाइकल वा गाडी होस्, बिरामी हुँदा उपचारको सहज व्यवस्था हो। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले देखेको सपना थियो– एउटा परिवारसँग घरबारी, एक हल गोरु, एउटा गाई र नानीहरू पढ्ने स्कुल। मुलुक आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको समय २००७ साललाई आधार मान्दा सात दशक बितिसकेको छ। तर, यतिका वर्षमा पनि सर्वसाधारणको जीवनमा ताŒिवक परिवर्तन आइसकेको छैन। मुलुकको संविधानले नै ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ लाई स्वीकार गरेको छ । सबैलाई अपेक्षित विकासको अवस्थामा पु-याउन काम भइसकेका छैनन्। समृद्धि यात्रा ठीक ढंगले चल्न सकेन भने संविधानका अक्षर र भावनाको पनि कुनै अर्थ हुने छैन। सर्वसाधारणका निम्ति त्यो वितृष्णाको विषयसमेत हुन जान्छ । केही वर्षयता राजनीतिक दलले समेत समृद्धिबारे बोल्न थालेका छन्, आफ्ना घोषणापत्रमा लेख्न र तदनुकूलको कार्यक्रम बनाउन पनि थालेका छन्। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली’ अभियान अघि सारेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत वैशाख २८ देखि ३० मा यहाँको भ्रमणमा आउँदा आफ्ना नेपाली समकक्षीको अभियान आफूले आफ्नो मुलुकमा सुरु गरेको ‘सबका साथ सबका विकास’ जस्तै भएको बताएका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको कुनै अभियानमा भारतका प्रधानमन्त्रीले यसरी समर्थन गर्दा स्वाभाविक रूपमा मुलुक समृद्धि यात्रामा अग्रसर भएको सन्देशसमेत गएको छ । चीन र भारतजस्ता तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले मात्र पछि परिरहनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि विकास निर्माणको गति अघि बढ्ने हो भने नेपालीले समृद्ध भएको हेर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन। यहींनिर सरकारको परीक्षण हुन्छ। सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको यो मुलुकमा आर्थिक सुधार नभई संविधानको पनि संरक्षण हुन सक्दैन। त्यसकारण पनि सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दरता भन्नु नै सर्वसाधारणले आफ्ना जनप्रतिनिधि र सरकारका बारेमा जानकार हुने मौका पाउनु हो। हाम्रो कानुनले सरकारको जिम्मेवारी लिएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। यसले पारदर्शितामा बल मात्र पु-याउँदै सरकारमा रहेका बेला तिनको सम्पत्ति कति वृद्धि भयो भन्ने लेखाजोखा राख्नसमेत सर्वसाधारणलाई सजिलो हुन्छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि यसको नकारात्मक चर्चा पनि भएको छ। अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा यसरी आफूलाई शासन गर्ने सरकारका प्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणले थाहा पाउन सक्दैनन्। हामीकहाँ यो एउटा राम्रो सुरुआत भएको छ। र, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने यो प्रक्रिया सांसददेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमात्र होइन सबै तहका जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिमा समेत लागू हुँदा पारदर्शिता कायम गर्न मात्र होइन भ्रष्टाचारको अन्त्यका निम्ति समेत बल पुग्न सक्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि यसको पक्ष–विपक्षमा बहस हुनु स्वाभाविक हो। सार्वजनिक जीवनमा भएका व्यक्तिहरू यस्ता विषयबाट भाग्ने कुरा पनि हुँदैन। तर, शासन सत्ताको केन्द्रमा हुने व्यक्ति कसरी समृद्धि यात्रामा अग्रसर भए तर सर्वसाधारणको स्थिति किन उकासिन सकेन भन्नेमा चिन्तन हुनु आवश्यक छ। मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था कहालीलाग्दो छ। वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा जाने युवाहरू बर्सेनि करिब हजार जना काठको बाकसमा बन्द भएर आउँछन्। मुलुकको यो यथार्थलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने सरकार हुने हो भने सर्वसाधारणको अवस्थामा सुधार आउन धेरै समय लाग्दैन। सर्वसाधारणको आर्थिक हैसियत बढ्यो भने मन्त्रीको मात्र सम्पत्ति बढ्यो भन्ने आशंकापूर्ण अभिव्यक्तिमा समेत कमी हुन्छ । सरकार मन्त्री, सांसद र अन्य पदाधिकारीले सेवासुविधा लिएका खबरलाई सर्वसाधारणले धेरै चासोका साथ हेरेको देखिन्छ। तिनको अवस्थामा पनि सुधार आयो भने आफैं भन्नेछन् हाम्रो सरकारका मन्त्रीको पारिश्रमिक कम छ, बढाउनुपर्छ। समृद्धि यात्रामा मुलुक अघि बढ्न सक्ने हो भने यो धेरै टाढा छैन। मुलुक र मुलुकवासीलाई समृद्ध बनाइसकेपछि मन्त्री सम्पत्ति देखेर अहिले सर्वसाधारणले जिब्रो काटेजस्तो अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७५ ०५:४७ शुक्रबार