काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन अर्थात् मधुमास पूरा गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले गरेका काम हेर्दा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धितर्फको प्रारम्भिक यात्रामा शुभ संकेत देखिएको छ ।

फागुन ३ गते गठन भएको ओली सरकारका सय दिनका काम समीक्षा गर्दा मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ उन्मुख हुने आशा पलाएको छ । तर, सरकार तराईमधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलका माग सम्बोधन गरी यो यात्रालाई अझै सहज बनाउने विषयमा भने गम्भीर देखिएको छैन।

मुख्यतः तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । यसले सरकारलाई स्पस्ट बहुमत मिलेको छ । मुलुकमा अहिले नेकपा शक्तिशाली दल बनेको छ त्यसैको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले कम्तीमा ५ वर्ष सरकारको स्थायित्व हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीका आंकाक्षी भनिएका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले नै ५ वर्षसम्म सरकार चलाउने घोषणा गरेकाले सरकारको स्थायित्वमा शंका गर्ने ठाउँ देखिन्न तर राजनीतिक स्थायित्वबारे भने अझै प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।

सरकारका पक्षमा संघीय संसद् र प्रदेशसभामा झन्डै दुईतिहाई बहुमत भएकाले यसलाई आफ्नो नीति र कार्यक्रमअनुसार काम गर्न बाधा पुग्ने देखिँदैन । ‘चुनावी घोषणापत्रमा गरेका वाचा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिरहेको छ । जनताले यो सरकारको सपनालाई पत्याएका छन् र आशावादी भएका छन’, नेकपाका नेता एवं सांसद सुवासचन्द्र नेम्बाङ भन्छन् । उनका अनुसार सरकार ढल्ने र ढाल्नेहरु दुवै कमजोर अवस्थामा पुगेकाले ओली सरकार सुविधामा छ । ०४८ सालपछि यो सुविधा पाउनु नै आफैंमा उपलब्धि हो । सरकारी निवास बालुवाटारलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय झै बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको आलोचना गर्ने ठाउँ दिएका छन्।

ओली सरकार दक्षिणी छिमेक भारतसँग संविधान जारी गरेपछि बिग्रेको सम्बन्धमा तुलनात्मक रुपमा धेरै सुधार ल्याउन सफल भएको छ । ओलीको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले यसअघि दुई देशबीच तीक्तता धेरै हदसम्म मेटेको देखिन्छ । दुईपक्षीय सम्बन्ध सहज र स्थिर हुँदै नयाँ संकल्पसाथ अघि बढेको अवस्था छ । नेपालको पक्षमा पहिलोपटक जलमार्गसबन्धी ऐतिहासिक सम्झौता दुई देशबीच भएको छ भने रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनामा पनि सहमति भएको छ । भारतले विराटनगरमा १० वर्षदेखि राखेको ‘फिल्ड अफिस’ हटाउने निर्णय गरेको छ । यो श्रेय ओली सरकारलाई गएको छ।

भारतीय बाँधका कारण नेपालको तराई–मधेस डुबान भइरहेका विषयमा दुवै देशले अध्ययन गरी निचोड निकाल्ने सहमति पनि भएको छ । मोदीको नेपाल भ्रमणक्रममा बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको शिलन्यास दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । तर, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले मोदीका सामु आन्तरिक मामिलासम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएको विषयमा ओली सरकार मौन बसेर निरीहता प्रकट गरेको छ । ओली सरकार यहाँ चुकेको छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतसँग मात्रै होइन, उत्तरी छिमेकी चीनसँग भएका पारवाहनलगायत सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ सरकार अग्रसर देखिएको छ । नुवाकोटको बट्टार, तनहुँको खैरनीटार र काभ्रेको पाँचखालमा चीनबाट आउने पेट्रोलिय पदार्थ भण्डारणस्थल बनाउनेबारे अध्ययन जारी छ । चीनले बनाइदिने रसुवा–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल परियोजनाको अध्ययन लगभग अन्तिम अवस्थामा पु¥याइएको छ । ‘चिनियाँ पेट्रोल भण्डारणका लागि तीनवटा स्थानको अध्ययन सम्पन्न भएको छ, सरकारले सोमध्ये एउटा रोजेर चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराउँछ’, आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीले भने।

सरकारले सार्क सदस्य राष्ट्र पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई पनि थप सुमधुर बनाउने प्रयास गरेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको काठमाडौं भ्रमणले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश दिएको विज्ञ बताउँछन ।

निजामती कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न पनि सरकारले कडाइ गरेको छ । यो प्रयास सफल भएको सरकारी ढुकुटी दोहन रोकिने छ । सरकारले काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र राजदूतले भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीमार्फत गर्नुपर्ने र भेटमा सो मन्त्रालयका अधिकारी अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा दशकौंदेखि व्याप्त सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कदम चालेको छ, जसले गर्दा यातायात सिन्डिकेट अन्त्यतिर पुगेको छ । यसैगरी सरकारले संगठित रुपमा हुँदै आएको सुन तस्करी रोक्न कदम चालेको छ । अहिले साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाइएको छ । सरकारले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

मुलुकको एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिनमा २१ घन्टासम्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ । वाग्लुङको बलेवा, सुर्खेत, सप्तरीको राजविराज, अछामको साँफेबगरलगायत क्षेत्रमा हवाईसेवा सुरु भएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआए) गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । ‘मैले १०० दिनमा ९८ प्रतिशत काम सक्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएको थिए, ९५ प्रतिशत सफल भएको छ, यही स्परिटमा काम गर्दै जानेछौं’ पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने।

ओली सरकारकै पालमा लामो समयपछि मुलुक लोडसोडिङ मुक्त भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थु्र’ पनि यसै अवधिमा भएको छ । असार मसान्तसम्म सुन्दरीजलमा मेलम्चीको पानी ल्याउने र दसैंसम्म जनताको घरघरमा पु¥याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत मिलेको छ । विदेशबाट आउने मागपत्रलाई सम्बन्धित देशस्थित नेपाली राजदूतले प्रमाणित नगरी वैदेशिक रोजगारीमा लैजान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नक्कली माग पत्र ल्याएर नेपाली कामदारलाई ठग्ने कार्य रोक्ने प्रयासमा लागेको सरकारले मलेसिया जाने नेपाली नागरिकसँग ‘सिन्डिकेट आधारमा रकम असुल’ गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही सुरु गरेको छ । केन्द्रवाट मात्रै श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन इटहरी, बुटवल र जनकपुरबाट पनि यो सेवा लिन पाइने भएको छ।

राजस्व संकलनमा हुदैँ आएको चुहावट अन्त्य गर्न अर्थमन्त्रालयले ‘सन्दर्भ मूल्य’ कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । आयातित वस्तुको मूल्य कम देखाएर राजस्व कम तिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र राजस्व संकलनमा बढोत्तरी गर्ने उद्देश्यसहित सन्दर्भ मूल्य सूची कायम गरिएको हो । तर, समग्र अर्थव्यवस्थाको ऐना भनिने सेयर बजार भने ओली सरकार आएसँगै निरन्तर ओरालोमा छ ।

संविधानबमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि धमाधम कानुनका मस्यौदा बनाउन थालिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको निम्तोमा जान नपाउनेगरी आचारसंहिता बनाएको कानुन मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन पनि निमार्ण भइरहेको छ ।
मुलुकका विभिन्न ठाउँमा रहेका विश्वविद्यालयहरुका काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालय खारेज भएका छन् भने प्राविधिक शिक्षालाई विकास गर्नेगरी पाठयक्रम बनाउने कार्य सुरु भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन लगभग पूरा भएको छ । स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नमुना कानुन बनाएर पठाउने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता निर्देशिका लागू गरेर थप भत्ता र खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय लिएको छ । विगतमा संरक्षणमुखी रहँदै आएको वननीतिलाई परिवर्तन गर्दै वन मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत उत्पादनमुखी वन नीति बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

तर, विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ लम्किरहेको भनिएको सरकारले राजनीतिक स्थायित्वका लागि तराईमधेस केन्द्रित दलले माग गरिरहेको संविधान संशोधनमा भने स्पष्ट धारणा नराखेर अन्योल पैदा गरेको छ । ‘राजनीतिक स्थिरताबिना विकास र समृद्धि सम्भवः छैन त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नेतर्फ सरकारले चासो दिनुपर्छ’ राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता महेन्द्रराय यादवको भनाइ छ।

जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेससहित जनजाति आदिवासी आन्दोलनमार्फत प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न भने सरकार चुकिरहेको प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारको आरोप छ । ‘विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा सरकार चुकिरहेको छ, राजनीतिक स्थिरताबिना समृद्धि आउँदैन भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७५ ००:३१ शनिबार