तोकिएको समयमै विकास आयोजना सम्पन्न नहुनु नौलो विषय होइन। तर, सम्झौता भएको दशकौंसम्म पनि आयोजना निर्माण नहुने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो विकासको क्षेत्रमा राष्ट्रिय लज्जाकै विषय बनेको छ। यसरी सम्झौता भएर पनि दशकाैँसम्म बन्न नसकेका आयोजनामध्येका हुन्– धोबीखोला कोरिडोर सुधार आयोजना र चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक। राजधानीको धोबीखोला कोरिडोर १६ वर्षदेखि बनिरहेको र  चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकमा झन्डै ३० वर्षदेखि निर्माण कार्य जारी रहेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबीले सबैलाई लज्जित बनाएको छ । त्यसैले त दुई दशकअघि परिकल्पना गरिएको ११ किलोमिटर लामो धोबीखोला कोरिडोर अहिले नेपालको सहरी विकासमा सुशासनको खराब नमुना बनेर बसेको छ। उपत्यकाको सहरी विकास कति भद्रगोल र अस्तव्यस्त छ भनेर हेर्न ‘धोबीखोला कोरिडोर’ र  ‘चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक’ काफी छ। नेपालको सहरी सुशासनका दुई कुरुप नमुनामा रुपमा देखिएका यी दुई आयोजनाले सरकारी निकायलाई ठेक्का दिन र ठेकेदारलाई ठेक्का लिन पाए पुग्छ, काम हुनु पर्दैन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरिदिएको छ । 

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार वा निर्माण कम्पनीलाई जबसम्म जबाफदेही बनाउन सकिँदैन, तबसम्म समयमै पूर्वाधार निर्माण हुन सक्दैन । त्यसका लागि तोकिएको समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई मात्र होइन, आयोजना हेर्ने प्रमुखलाई समेत दण्डित गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म समयमा काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गरिँदैन, तबसम्म आयोजनाका नाममा हुने विकृति र विसंगति अन्त्य हुन सक्दैन ।

ठेक्का लागेपछि ठेकेदार कम्पनीले ‘मोबिलाइजेसन’ खर्च भनेर ठेक्का रकमको १० प्रतिशत भुक्तानी लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनको यही प्रावधानमा टेकेर निर्माण व्यवसायीले कामै नथाली करोडौं रुपैयाँ लिइरहेका छन्। कानुनको त्यही व्यवस्थाअनुसार १० करोडको ठेक्का पाएको कम्पनीले कामै नथाली एक करोड रुपैयाँ लिन पाउँछन्। एउटा आयोजनाबाट लिएको मोबिलाइजेसन खर्च ठेकेदार कम्पनीले अन्य आयोजनामा लगानी गरेर ठेक्कालाई पछि धेकेल्ने काम निर्बाध रुपमा गरिराखेका हुन्छन्। तर, सरकारी निकायको त्यसतर्फ ध्यानै नगएका कारण पूर्वाधार निर्माण कार्य बारम्बार धकेलिँदै  गइराखेको छ। यो अवस्थामा सरकारी निकायले पूर्वाधारको नियमित अनगुमन तथा नियमन गर्न जरुरी देखिन्छ। यहाँ नियमन हुन त परै जाओस्, निर्माण व्यवसायी अर्थात् ठेकेदारहरुले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइराखेका छन् जुन विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार वा निर्माण कम्पनीलाई जबसम्म जबाफदेही बनाउन सकिँदैन, तबसम्म समयमै पूर्वाधार निर्माण हुन सक्दैन। त्यसका लागि तोकिएको समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई मात्र होइन, आयोजना हेर्ने प्रमुखलाई समेत दण्डित गर्नुपर्ने देखिन्छ। जबसम्म समयमा काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गरिँदैन, तबसम्म आयोजनाका नाममा हुने विकृति तथा विसंगति अन्त्य हुन सक्दैन।  

नेपालका अधिकांश  आयोजनाहरु आवश्यक तयारीबिनै ठेक्का प्रक्रियामा जाने परिपाटी व्यापक मात्रामा देखिन्छ। पूर्वाधार निर्माण अगावै केके अवरोध छन्, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको छ/छैन ? सहज ढंगले निर्माण सम्पन्न गर्न सामाजिक वा सामुदायिक समस्या छन्–छैनन् भन्नेमा हामी ध्यानै दिँदैनौं। ठेकेदारले आफ्नो काम गर्ने क्षमताभन्दा पाँचगुणा धेरै ठेक्का लिन्छन्। अनि समयमा काम सकिँदैन। बिनातयारी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु, निर्माण व्यवसायीले हदैसम्मको चरम लापरबाही गर्नाले निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त र भद्रगोल भएको हो। समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई सम्झौता रद्द गरेर कारबाही गर्नुको सट्टा बारम्बार म्याद थप्नाले पनि निर्माण व्यवसायीले आयोजना सम्पन्न गर्न अनेक बहानाबाजीको सहारा लिने गरेका हुन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा निर्धारित समयमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर जरिबाना लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय र कर्मचारी नै ठेकेदारप्रति अत्यधिक उदार देखिने प्रवृत्तिले नै प्रभावकारी ढंगले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो। त्यस्तै विकास निर्माण कार्यमा सरकारी निकायबीच नै समन्वयको चरम अभाव देखिन्छ । जसका कारणले विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास निर्माणका आयोजनामा सहभागी निकायबीचको समन्वयमा पनि उत्तिकै जोड दिन आवश्यक छ। 

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७५ ०५:४४ आइतबार