काठमाडौं - सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ७२ मेगावाट बिजुली थपिएको छ । निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण भएका आयोजनाबाट उक्त परिमाणमा बिजुली थपिएको हो ।चालु आर्थिक वर्ष ०७४- ७५ को आठ महिनामा ७२ मेगावाट बिजुली थपिइसकेको छ । बाँकी पाँच महिनामा त्यत्तिकै परिणाम बराबरकोे बिजुली थपिने अनुमान गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नौ सय ७२.५ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा एक हजार ४४. ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण भइसकेको सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल ११ किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । फागुनसम्ममा कुल तीन हजार चार सय ९४ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा तीन हजार चार सय ८३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा एक सय १६.६ मेगावाट बिजुली थपिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा गत आवमा भन्दा दोब्बर बिजुली थपिने अनुमान गरिएको छ ।अहिलेसम्म चमेलियाबाट ३० मेगावाट, मदक्यू खोलाबाट १३ मेगावाट र मैलुङबाट सात मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको छ । कुलेखानी तेस्रोबाट पनि असारसम्ममा १४ मेगावाट बिजुली थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा जति बिजुली उत्पादन भएको थियो, त्योभन्दा बढी आगामी तीन वर्षमै उत्पादन हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट यसै वर्ष बिजुली उत्पादन हुँदैछ ।कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाहेक अन्य सबै नदीमा आधारित आयोजना हुन् । ती आयोजनाबाट हिउँदमा आधाभन्दा कम बिजुली उत्पादन हुन्छ ।फागुनसम्ममा बिजुलीको उच्चतम माग एक हजार पाँच सय ८.२ मेगावाट भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा एक हजार चार सय ४४ मेगावाट बिजुलीको उच्चतम माग थियो । आठ महिनामा ६४.२ मेगावाट बिजुलीको माग बढेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

नेपालले जलविद्युत्मा क्रान्तिकारी फड्को मार्न थालेको एक ऊर्जाविद्ले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको छ,’ उनले भने, ‘आधा दशकमै बिजुली उत्पादनले फड्को मार्दैछ ।’देशमा उज्यालोको आवश्यकता थियो, त्यो पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक लागिपरेको उनीहरुको ठहर छ ।गत आर्थिक वर्षमा एक सय १६, चालु आवमा दुई सय १८ र आगामी वर्ष करिब हजार मेगावाट बिजुली थपिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ ।

१९६८ सालमा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक पाँच सय किलोवाटकोे फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । त्यसपछि अन्य साना तथा मझौला आयोजना निर्माण भए ।पछिल्लो समय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन थालेपछि जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिन थालेको विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘राज्यले घोषणा गरेका सुविधा तथा सहुलियत दिने हो भने योभन्दा पनि बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ,’ एक निजी ऊर्जा उत्पादकले भने, ‘राज्यले घोषणा गरेका धेरैजसो सहुलियत कागजमै सीमित भएकाले पनि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरु अझै उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।’

साना तथा मझौला खालका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ । खासगरी, ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको हो । त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका हुन्।

सरकारले २०४९ देखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन थालेको हो । सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत्सम्बन्धी अन्य नीति र आवधिक योजना समेतबाट जलविद्युत्को उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदायलाई संलग्न गराउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले साना तथा मझौला खालका आयोजना निर्माण गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ०१:२७ सोमबार