कुनै बेला राजनीतिलाई सेवाको रूपमा ग्रहण गरिन्थ्यो र त्यस्तै बुझिन्थ्यो पनि। त्यही भएर त्यो सेवामा आएका व्यक्तिहरूले खासै ठूलो आर्थिक वा अन्यखाले अपेक्षा राखेको पाइन्नथ्यो। परिवर्तनका निम्ति आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न पाउनुलाई नै उनीहरू धन्य मान्थे। तर, त्यो उत्सर्ग प्रेमको ठाउँ यतिखेर पैसाले लिएको छ। अर्थात् हरेक राजनीतिक कामका निम्ति भुक्तानी अत्यावश्यक हुन गएको छ। अचेल राजनीतिलाई पेशाको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ। जब राजनीतिलाई पेशा मानिन्छ, तब त्यसबाट प्रतिफलको अपेक्षा हुन्छ नै। त्यसैले त अचेल राजनीति गर्नेहरू भन्ने गर्छन्– जोगी हुनलाई राजनीति गरेको होइन। यस्तो लाग्छ, राजनीतिमा लागेर मुलुकलाई गुन लगाइदिएवापत राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तिनलाई जीवनभरि खर्च दिइरहनुपर्छ। जोसुकैलाई राष्ट्रको ढुकुटीबाट भुक्तानी चाहिएको छ, सकेसम्म अधिक। अलिकति बुझ्ने र जान्ने जोसुकैलाई त्यही ढुकुटीको लोभ छ। सबैको मुखबाट राज्यले यो गर्नुपर्‍यो र त्यो गर्नुपर्‍यो भनेको सुनिन्छ। 'देशले मलाई के दियो' भनेर जोख्नेहरूको ताँती देख्दा आश्चर्य लाग्छ। देश जराजीर्ण भइसक्दा पनि तिनले लुछ्न छाडेका छैनन्।

पूर्व सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) लगायतका अन्य सुविधाका निम्ति माग गरेपछि भन्न मन लाग्छ– सबै मिलेर लुटौँ यो देशलाई। जनता जनार्दनले एक पटक चुनावमा के जिताएका थिए त्यसैको ऋण तिनले कति तिरिरहने हो? राज्यको कुनै काम गरेवापत एउटा समयमा तलब र अन्य सुविधाका रूपमा केही पाउनु स्वाभाविक हो। राज्यको हैसियतअनुसार सबैलाई जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु पनि पर्छ। कुनै जिम्मेवारीमा एक पटक पुर्‍याउनु भनेकै अवसर दिनु हो। त्यो जिम्मेवारी पाएकोमा धन्यवाद दिँदै अन्य कर्ममार्फत् आफ्नो भरणपोषण गर्नु उचित हुन्छ। राजनीति गर्ने हरेक मानिसलाई यो मुलुकले कति पाल्न सक्छ? कर्मचारीलाई समेत निवृत्तिभरण दिने प्रणाली धान्न नसक्ने र बजेटको ठूलो अंश तलबभत्तामै जाने भएपछि विकल्पको थालनी भइसकेको छ। जीवनभरि राष्ट्रसेवा गर्ने कर्मचारीलाई यसरी निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था निरन्तर गर्ने हो भने कालान्तरमा मुलुकका निम्ति विकास निर्माणमा कुनै बजेट नहुने अवस्था आउने देखिएको छ। राजनीति गर्नेलाई समेत पेन्सन र अन्य सुविधा दिइरहेपछि मुलुकले कसरी दिगो समृद्धिको बाटो लिन सक्छ? प्रत्येक दिन घरबाट बाहिर निस्किँदा खाल्डाखुल्डी सडक देखेर रुन मन लाग्छ। जताततै हिलो, धुलो र कोलाहलले भरिएको सहर काठमाडौँमा हामी बस्छौँ, जहाँ खानेपानी र अन्य आधारभूत सेवासुविधा केही छैनन्। काठमाडौँ र अन्य सहरका मानिसले के गुनासो गर्नु? कतिपय गाउँका बासिन्दा आदिम युगमा बाँचिरहेका छन्। जहाँसम्म राज्यका कुनै आधारभूत सेवासुविधा पुगेका छैनन्।

यस्तो विषम अवस्थाबाट गुजि्ररहेको मुलुकमा केही टाठाबाठा राजनीति गर्नेहरूले सधैँ सुविधा खोज्नुजस्तो लज्जास्पद काम के हुन सक्छ? के यो मुलुकमा राजनीति गर्नेहरूलाई थाहा छैन हामीकहाँ आएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को पछाडिको मूल्य? लालाबाला र परिवारजनलाई टाढा छाडेर मरुस्थलमा सेवा गरी तिनले पठाएको रकमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले जीवनशक्ति पाइरहेको छ। प्रत्येक दिन विदेशबाट युवाका सपनाहरू कफिनमा कैद भएर फर्कन्छन्! विदेशी भूमिमा आफ्नो श्रममात्र होइन अस्मितासमेत बेच्नुपर्ने अवस्थामा चेलीहरू छन्। तिनले ल्याएर धेरथोर भरिएको ढुकुटी लुट्न खोज्ने मलसाँप्रे प्रवृत्ति देख्दा सर्वसाधारणमा आक्रोश बढ्न थालेको छ। जनताबाट निर्वाचित भएर आउनासाथ आफूलाई अर्कै ग्रहको प्राणी ठान्ने प्रवृत्ति हाम्रो राजनीतिमा किन मौलाइरहेको छ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा 'पजेरो पोलिटिक्स' भित्रियो यो मुलुकमा। त्यसपछि सांसद किनबेचको 'आया राम गया राम' प्रवृत्ति पनि हाम्रा यिनै आँखाले देखे। मुलुकमा एक पटक प्राप्त प्रजातन्त्र पनि गुम्यो। फेरि आयो। तर, त्यसलाई टिकाउने र जनसेवामा लगाउने कुनै लक्षण देखिँदैन। नेतादेखि कार्यकर्तासम्म राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहनमा लागेका छन्। पूर्वाधार विकास, मुलुकको अर्थतन्त्रको श्रीवृद्धिका निम्ति तिनले स्रोतलाई लगाउन चाहेकै छैनन्। राजनीतिकर्मीहरू जसरी हुन्छ आफूमा र आफ्नो फाइदामा केन्द्रित भएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ। देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने नेताहरूले खोजेजस्तो सुविधा दिन सकिन्छ। तर, नागरिकलाई दूरवस्थामा राखेर 'मै खाउँ मै लाउँ'को स्वार्थी अनुहार नदेखाइयोस्। यसले कुनै अर्थमा भलो गर्दैन। पहिले नागरिकको जीवन सुधार अनि आफ्नो सुविधाको कुरा गर।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७३ ०५:१० शुक्रबार